व्यभिचार के प्रथम दृष्टया सबूत हों तो अंतरिम भरण-पोषण नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने तय किया महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों से पत्नी के व्यभिचार का प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो BNSS की धारा 144 (पूर्व CrPC धारा 125) के तहत अंतरिम भरण-पोषण स्वतः नहीं दिया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आरोप पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रथम दृष्टया ठोस साक्ष्य आवश्यक हैं। वैवाहिक … Read more

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : Live-in Relationship में रहने वाली महिलाओं को भी मिलेगा धारा 498A का संरक्षण

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Live-in Relationship पर भी लागू होगी IPC की धारा 498A, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला; ‘शादी जैसे रिश्ते’ में महिलाओं को मिलेगा क्रूरता कानून का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि IPC की धारा 498A अब उन Live-in Relationships पर भी लागू होगी जो ‘Relationship in the Nature of Marriage’ हैं। कोर्ट … Read more

गर्भावस्था किसी महिला को सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया से बाहर करने का आधार नहीं – इलाहाबाद हाई कोर्ट

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गर्भावस्था नौकरी में बाधा नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने PET टालने से इनकार को बताया असंवैधानिक, महिला अभ्यर्थी को बड़ी राहत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था किसी महिला को सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया से बाहर करने का आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने यूपी वन रक्षक भर्ती में गर्भवती अभ्यर्थी के लिए … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: शादीशुदा बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, बिहार सरकार की नीति असंवैधानिक

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने बिहार सरकार की उस नीति को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक करार दिया, जिसमें केवल तलाकशुदा या परित्यक्ता बेटियों को ही पात्र माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण … Read more

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 8 वर्षीय बेटे की कस्टडी पिता को सौंपी, कहा- बच्चे की इच्छा और कल्याण सर्वोपरि

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 8 वर्षीय बच्चे की कस्टडी पिता के पास बरकरार रखते हुए मां की अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि बच्चे की इच्छा और उसका सर्वोत्तम हित (वेलफेयर) ही कस्टडी मामलों में सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आठ वर्षीय बच्चे की कस्टडी उसके पिता के पास बरकरार … Read more

‘सड़कें मवेशियों के लिए नहीं हैं’, दुर्घटनाएं रोकने और मुआवजा नीति बनाने के निर्देश: सुप्रीम कोर्ट

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आवारा पशु सड़क हादसा मुआवजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा पशु सड़क पर ‘प्राकृतिक स्पीड ब्रेकर’ नहीं हैं। केंद्र और राज्यों को ऐसी दुर्घटनाएं रोकने तथा पीड़ितों के लिए मुआवजा व्यवस्था बनाने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने मृतक की पत्नी को ₹15 लाख मुआवजा दिया। आवारा पशु सड़क पर ‘प्राकृतिक स्पीड ब्रेकर’ नहीं, … Read more

प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों के नियमन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और विधि आयोग को दिए महत्वपूर्ण निर्देश

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वैवाहिक विवादों में प्राइवेट डिटेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों के नियमन के लिए कानूनी ढांचा बनाने की जरूरत बताई। कोर्ट ने कहा कि पत्नी के व्यभिचार के आरोपों पर अंतरिम भरण-पोषण के दौरान भी विचार किया जा सकता है। वैवाहिक विवादों में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों के नियमन की जरूरत: सुप्रीम … Read more

सुप्रीम कोर्ट का भगवंत मान को नोटिस: बिजली दर विरोध प्रदर्शन मामले में FIR रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले पर मांगा जवाब

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भगवंत मान सुप्रीम कोर्ट नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के बिजली दर वृद्धि विरोध प्रदर्शन मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा FIR रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और AAP नेताओं को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भगवंत मान और … Read more

NEET पेपर लीक छात्र आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच के दिए संकेत, नाबालिग छात्रों की रिहाई का आदेश

सुप्रीम कोर्ट

NEET पेपर लीक सुप्रीम कोर्ट छात्र आंदोलन सुप्रीम कोर्ट ने NEET 2026 पेपर लीक के विरोध में हुए छात्र आंदोलनों के दौरान हिंसा और पुलिस कार्रवाई के आरोपों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की जरूरत बताई। अदालत ने सात राज्यों को नोटिस जारी करते हुए नाबालिग छात्र प्रदर्शनकारियों की रिहाई और छात्रों के खिलाफ जबरन … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पुलिस हिरासत पर अदालतें ऐसी शर्तें नहीं लगा सकतीं, जिससे जांच ही प्रभावित हो जाए

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वकील पूरी पूछताछ के दौरान लगातार आरोपी के साथ बैठा रहेगा सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के कथित हिरासत में मौत (Custodial Death) मामले में कहा कि पुलिस हिरासत पर ऐसी शर्तें नहीं लगाई जा सकतीं, जिनसे जांच बाधित हो जाए। अदालत ने BNSS, 2023 की धारा 187 और 38 की व्याख्या करते हुए पुलिस … Read more