प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों के नियमन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और विधि आयोग को दिए महत्वपूर्ण निर्देश

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वैवाहिक विवादों में प्राइवेट डिटेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों के नियमन के लिए कानूनी ढांचा बनाने की जरूरत बताई। कोर्ट ने कहा कि पत्नी के व्यभिचार के आरोपों पर अंतरिम भरण-पोषण के दौरान भी विचार किया जा सकता है। वैवाहिक विवादों में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियों के नियमन की जरूरत: सुप्रीम … Read more

शादी से पहले लिव-इन छिपाना धोखाधड़ी: झारखंड हाईकोर्ट ने विवाह रद्द किया, गुजारा भत्ता 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये

JHC

झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि शादी से पहले लिव-इन रिलेशनशिप की जानकारी छिपाना धोखाधड़ी है। कोर्ट ने विवाह को शून्य घोषित करते हुए पत्नी के स्थायी गुजारा भत्ते को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण वैवाहिक विवाद में फैसला सुनाते हुए कहा है … Read more