दिल्ली हाईकोर्ट ने Cockroach Janta Party से ₹50 करोड़ मुआवजा मांगने वाली PIL पर सुनवाई से किया इनकार, याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह

delhi high court

दिल्ली हाईकोर्ट ने Cockroach Janta Party के विरोध-प्रदर्शनों से कथित असुविधा के लिए ₹50 करोड़ अंतरिम मुआवजा जमा कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि समान मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट पहले से विचार कर रहा है। नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस जनहित … Read more

आकृति चौधरी NSA हिरासत मामला: नोएडा DM की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, पूछा- ‘उन्हें अकेले कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?’

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर की DM मेधा रूपम की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है, जिसमें आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द कर ₹5 लाख मुआवजा DM के वेतन से वसूलने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुस्तरीय प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच DM … Read more

‘सड़कें मवेशियों के लिए नहीं हैं’, दुर्घटनाएं रोकने और मुआवजा नीति बनाने के निर्देश: सुप्रीम कोर्ट

INDIAN_SUPREME_COURT

आवारा पशु सड़क हादसा मुआवजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा पशु सड़क पर ‘प्राकृतिक स्पीड ब्रेकर’ नहीं हैं। केंद्र और राज्यों को ऐसी दुर्घटनाएं रोकने तथा पीड़ितों के लिए मुआवजा व्यवस्था बनाने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने मृतक की पत्नी को ₹15 लाख मुआवजा दिया। आवारा पशु सड़क पर ‘प्राकृतिक स्पीड ब्रेकर’ नहीं, … Read more

एयरलाइंस की लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग सख्त, बुजुर्ग दंपती को ₹2.22 लाख मुआवजा

Elderly couple misses US event after 10-hour flight delay, wins Rs 2.22 lakh ‘harassment’ payout

आयोग ने यह भी कहा कि एयरलाइन ने “अपने अहंकार” में अदालत के समक्ष उपस्थित होकर आरोपों का खंडन करना भी उचित नहीं समझा, जिसके कारण उसके खिलाफ एकतरफा (एक्स-पार्टी) कार्यवाही की गई। गुरुग्राम उपभोक्ता आयोग ने उड़ान रद्द होने, बोर्डिंग से इनकार और पर्याप्त सहायता न देने पर अमेरिकन एयरलाइंस को 84 और 78 … Read more

भरण-पोषण नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: पति की सैलरी से हर महीने ₹25,000 काटने का आदेश

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी और नाबालिग बेटी को भरण-पोषण न देने पर पति के नियोक्ता को उसकी सैलरी से हर महीने ₹25,000 काटकर पत्नी के खाते में RTGS से ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पत्नी अकेले बच्चे की देखभाल कर रही है। एक महत्वपूर्ण वैवाहिक विवाद में Supreme Court ने पति … Read more

धारा 304A में हर मामले में जेल जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की सजा को 3 लाख रुपये मुआवज़े में बदला

सुप्रीम कोर्ट

धारा 304A में हर मामले में जेल जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की सजा को 3 लाख रुपये मुआवज़े में बदला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 304A (BNS की धारा 106) के तहत हर मामले में जेल अनिवार्य नहीं। 13 वर्षीय बालक की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में … Read more

18 महीने की शादी, 12 करोड़ की मांग पर CJI की सख़्त टिप्पणी: ‘हर महीने के लिए एक-एक करोड़?’

Supreme Court's decision

Married for 18 months, CJI’s strong comment on demand of Rs 12 crore: “One crore for every month?” सुप्रीम कोर्ट ने हाई-प्रोफाइल तलाक मामले में फैसला सुरक्षित रखा नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक हाई-प्रोफाइल तलाक याचिका की सुनवाई के दौरान उस समय अदालत में हलचल मच गई जब महिला पक्ष ने … Read more

‘मां की कमाई मायने नहीं रखती, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी पिता की’: दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

delhi-high-court

‘मां की कमाई मायने नहीं रखती, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी पिता की’: दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला नई दिल्ली | विधि संवाददाता दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण पारिवारिक विवाद की सुनवाई करते हुए बच्चों के भरण-पोषण को लेकर पिता की पूरी जिम्मेदारी तय की है, भले ही मां अच्छी आमदनी क्यों न कर रही हो। … Read more

इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी: मेरठ डीएम की लापरवाही पर कड़ी फटकार

Allahabad_high_court

एसिड अटैक पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाने पर मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को कड़ी फटकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट (DM) को कड़ी फटकार लगाई है, जिन्होंने एक एसिड अटैक पीड़िता को मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए। अदालत के निर्देश: मेरठ डीएम को … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजे की राशि को बढ़ाया, न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करने पर दिया जोर

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजे की राशि को बढ़ाया, न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करने पर दिया जोर

सुप्रीम कोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना मामले में मुआवजे की राशि को बढ़ाया, जहां याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अतिरिक्त संकलित राशि पर सहमति व्यक्त की थी। उच्चतम न्यायालय ने पुनः दोहराया कि ऐसे सहमति के बावजूद, 1988 के मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा प्रदान करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है … Read more