सुप्रीम कोर्ट का भगवंत मान को नोटिस: बिजली दर विरोध प्रदर्शन मामले में FIR रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले पर मांगा जवाब

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भगवंत मान सुप्रीम कोर्ट नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के बिजली दर वृद्धि विरोध प्रदर्शन मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा FIR रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका पर मुख्यमंत्री भगवंत मान और AAP नेताओं को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भगवंत मान और … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरे धर्म की नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक की पेंशन में 10% कटौती को रद्द किया, कहा – "यह कदाचार नहीं है"

पीड़िता उसकी कंपनी में शामिल होने और वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने को तैयार इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने बजरंग दल के एक सदस्य द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर हिंदू नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी जावेद आलम को जमानत दे दी है। … Read more

केवल शराब के निर्माण, परिवहन या बिक्री में संलिप्तता के आधार पर हिरासत में लेना सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक गतिविधि नहीं है- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदी द्वारा दायर अपील में कहा है कि यदि हिरासत इस आधार पर है कि बंदी शराब के निर्माण, परिवहन या बिक्री में लिप्त है, तो यह अपने आप में उसके भरण-पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधि सार्वजनिक व्यवस्था नहीं बन जाएगी। उक्त बंदी को आंध्र प्रदेश बूट-लेगर्स, डकैतों, ड्रग … Read more

धारा 124 A और Unlawful Activities (Prevention) Act के कुछ हिस्से को खत्म करे सुप्रीम कोर्ट – जस्टिस नरीमन

जस्टिस नरीमन ने कहा कि Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) अंग्रेजों का कानून है, क्योंकि इसमें कोई अग्रिम जमानत नहीं है और इसमें न्यूनतम 5 साल की कैद है. यह कानून अभी भी समीक्षा के दायरे में नहीं है. देशद्रोह कानून के साथ इस पर भी विचार किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT के … Read more