सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : Live-in Relationship में रहने वाली महिलाओं को भी मिलेगा धारा 498A का संरक्षण

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Live-in Relationship पर भी लागू होगी IPC की धारा 498A, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला; ‘शादी जैसे रिश्ते’ में महिलाओं को मिलेगा क्रूरता कानून का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि IPC की धारा 498A अब उन Live-in Relationships पर भी लागू होगी जो ‘Relationship in the Nature of Marriage’ हैं। कोर्ट … Read more

पति से अधिक कमाने वाली आत्मनिर्भर पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण नहीं मिलेगा; DV Act पर कर्नाटक हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

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कामकाजी पत्नी अंतरिम भरण-पोषण कर्नाटक हाईकोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केवल याचिका दाखिल करने मात्र से पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण नहीं दिया जा सकता। यदि पत्नी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है और पति से अधिक कमाती है, तो वह अंतरिम भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी। क्या है मामला? कर्नाटक … Read more

अनुच्छेद 227 के तहत सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकते, जब अपील का वैधानिक उपाय उपलब्ध हो: कर्नाटक हाई कोर्ट

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कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि अंतरिम निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) से जुड़े ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ जब सीपीसी के तहत वैधानिक अपील का प्रावधान मौजूद हो, तब संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। कर्नाटक हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने 2025-26 एथेनॉल आवंटन विवाद में यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश, कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट

20 प्रतिशत एथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंडिंग (E20 Blending) की राष्ट्रीय नीति अस्थिर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को 2025-26 आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनॉल आवंटन पर पुनर्विचार करने को कहा गया था। केंद्र ने दलील दी कि हाईकोर्ट का आदेश राष्ट्रीय … Read more

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच भगवान हनुमान की जन्मस्थली को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप करने से किया इनकार

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच भगवान हनुमान की जन्मस्थली को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप करने से किया इनकार

श्री हनुमद जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी गोविंदानंद सरस्वती का कहना है कि वाल्मीकि रामायण के विवरण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म किष्किंधा क्षेत्र में हुआ था। हनुमान जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि किसी देवता का जन्मस्थान तय करना अदालत का काम नहीं … Read more

शादी खर्च को दहेज नहीं माना जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट ने दहेज केस रद्द किया

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शादी से पहले हुए खर्च और पारिवारिक चर्चाओं को दहेज मांग नहीं माना जा सकता कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि शादी से पहले हुए खर्च और पारिवारिक चर्चाओं को दहेज मांग नहीं माना जा सकता। अदालत ने दहेज उत्पीड़न मामले में ससुराल पक्ष के तीन सदस्यों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। Karnataka High … Read more

कोलेजियम की 10 नियुक्तियां: 7 महिला जज, बढ़ी न्यायपालिका में भागीदारी

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सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 10 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी, जिनमें 7 महिलाएं शामिल; हाईकोर्ट्स में बढ़ती लैंगिक प्रतिनिधित्व की दिशा में बड़ा कदम। न्यायपालिका में लैंगिक संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए Supreme Court Collegium ने 14 अप्रैल 2026 को चार हाईकोर्ट्स में कुल 10 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी … Read more

“कानून दिल टूटने को अपराध नहीं मानता”: कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेप केस रद्द किया

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“बाद में मन बदल जाना, भावनात्मक असंगति, परिवार का विरोध या विवाह की अनिच्छा—इनसे यह साबित नहीं होता कि शुरुआत में आपराधिक इरादा था।” कर्नाटक हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से बने रिश्ते के बाद दर्ज रेप केस को रद्द करते हुए कहा कि केवल शादी से इनकार कर देना IPC की धारा 376 के तहत … Read more

कर्नाटक हाईकोर्ट: RERA आदेश ‘डिक्री’ नहीं, सिविल कोर्ट में निष्पादन याचिका अमान्य

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कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि RERA अथॉरिटी या अपीलीय प्राधिकरण के आदेश ‘डिक्री’ नहीं हैं और इन्हें सिविल अदालतों में निष्पादन याचिका के जरिए लागू नहीं कराया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि RERA Act एक अलग प्रवर्तन तंत्र प्रदान करता है और राशि भूमि राजस्व बकाए की तरह वसूली जानी चाहिए। इस … Read more

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मजिस्ट्रेट द्वारा 156(3) CrPC के तहत जांच का आदेश केवल तकनीकी त्रुटि से अमान्य नहीं हो सकता — कोर्ट ने FIR बहाल कर पुलिस जांच के निर्देश दिए

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📰 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मजिस्ट्रेट द्वारा 156(3) CrPC के तहत जांच का आदेश केवल तकनीकी त्रुटि से अमान्य नहीं हो सकता — कोर्ट ने FIR बहाल कर पुलिस जांच के निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा CrPC की धारा 156(3) के तहत पुलिस जांच का आदेश केवल तकनीकी या भाषाई … Read more