दिल्ली की तिस हजारी अदालत ने गूगल और मेटा को 36 घंटे में कथित मानहानिकारक कंटेंट हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा—अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं, प्रतिष्ठा और निजता का भी संरक्षण जरूरी। 📌 पृष्ठभूमि: स्टर्लिंग बायोटेक विवाद से जुड़ा मानहानि मुकदमा दिल्ली की Tis Hazari Courts में दायर एक दीवानी वाद में कारोबारी … Read more
व्यक्ति के गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार और भारत में इच्छामृत्यु के कानूनी ढांचे को लेकर एक बार फिर चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल से ‘परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट’ में रह रहे हरीश राणा के मामले में लाइफ-सस्टेनिंग ट्रीटमेंट हटाने की अनुमति दी। कोर्ट ने गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार पर अपने 2018 के कॉमन कॉज फैसले … Read more
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने अधिवक्ताओं की हड़ताल को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताते हुए कहा कि किसी आरोपी की गरीबी उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निष्प्रभावी नहीं कर सकती। अधिवक्ताओं की हड़ताल पर राजस्थान हाईकोर्ट सख़्त: गरीबी आरोपी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बन सकती राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में दो आरोपियों के खिलाफ घटना के पाँच साल बाद दायर चार्जशीट पर संज्ञान को अवैध बताते हुए मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि सामान्य प्रचलन कानून का विकल्प नहीं हो सकता। ⚖️ चोरी मामले में 5 साल की देरी से चार्जशीट … Read more
ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी खामी के कारण परीक्षा से रोकी गई छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी। अदालत ने विश्वविद्यालय को विशेष परीक्षा आयोजित करने और समयबद्ध परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। तकनीकी खामी से परीक्षा से वंचित छात्रा को राहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष परीक्षा कराने का दिया आदेश प्रयागराज इलाहाबाद … Read more
केरल हाईकोर्ट ने एक हत्या मामले में सेशन कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए 14 साल जेल में रहे आरोपी को राहत दी। कोर्ट ने निष्पक्ष जांच, वकील के अधिकार और ट्रायल जज की भूमिका पर गंभीर टिप्पणी की। जब जज ही बन गईं वकील: केरल हाईकोर्ट ने 14 साल जेल काट चुके आरोपी … Read more
सीनियर एडवोकेट और पूर्व SCBA अध्यक्ष आदिश सी. अग्रवाल ने अपने WhatsApp अकाउंट के अचानक निलंबन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। बिना नोटिस हुई कार्रवाई को उन्होंने अपनी पेशेवर स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। WhatsApp द्वारा अचानक अकाउंट निलंबन पर वरिष्ठ वकील आदिश अग्रवाल की दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती पूर्व सुप्रीम कोर्ट … Read more
‘गिरफ्तारी वारंट ही पर्याप्त आधार है’: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 22(1) की व्याख्या करते हुए अहम निर्णय सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि गिरफ्तारी विधिवत न्यायालय द्वारा … Read more
हज यात्रा कोई निरंकुश अधिकार नहीं, सज़ायाफ्ता अभियुक्त को नहीं मिली अस्थायी जमानत: इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धारा 304 आईपीसी में दोषसिद्ध एक अभियुक्त की हज यात्रा पर जाने के लिए मांगी गई अल्पकालिक जमानत की अर्जी को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि हज यात्रा का अधिकार पूर्ण या निरंकुश नहीं है, … Read more
बॉम्बे हाई कोर्ट Bombay High Court ने माना है कि किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा है। अदालत ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को 16 … Read more