पत्नी ने समझौते में छोड़ा था मेंटेनेंस का दावा, बाद में DV Act के तहत दोबारा नहीं मांग सकती: सुप्रीम कोर्ट

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वैध समझौते में अपने भरण-पोषण और अन्य मौद्रिक दावों को स्पष्ट रूप से छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने Reji Baby v. Subi Mary में कहा कि वैध वैवाहिक समझौते में पत्नी द्वारा स्वेच्छा से छोड़ा गया भरण-पोषण व मौद्रिक दावा बाद में घरेलू हिंसा कानून के तहत पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। हालांकि, समझौते की … Read more

यदि पत्नी की कमाई को अलग भी रख दिया जाए तो भी हाईकोर्ट द्वारा की गई कटौती सही नहीं ठहराई जा सकती – सुप्रीम कोर्ट

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मां की कमाई से पिता की बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी आधी नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मां के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने मात्र से पिता के बच्चों के भरण-पोषण का दायित्व कम नहीं किया जा सकता। दो नाबालिग बेटियों के लिए ₹60,000 मासिक अंतरिम भरण-पोषण बहाल किया। सुप्रीम … Read more

व्यभिचार के प्रथम दृष्टया सबूत हों तो अंतरिम भरण-पोषण नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने तय किया महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों से पत्नी के व्यभिचार का प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो BNSS की धारा 144 (पूर्व CrPC धारा 125) के तहत अंतरिम भरण-पोषण स्वतः नहीं दिया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आरोप पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रथम दृष्टया ठोस साक्ष्य आवश्यक हैं। वैवाहिक … Read more

पति से अधिक कमाने वाली आत्मनिर्भर पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण नहीं मिलेगा; DV Act पर कर्नाटक हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

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कामकाजी पत्नी अंतरिम भरण-पोषण कर्नाटक हाईकोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केवल याचिका दाखिल करने मात्र से पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण नहीं दिया जा सकता। यदि पत्नी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है और पति से अधिक कमाती है, तो वह अंतरिम भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी। क्या है मामला? कर्नाटक … Read more

मौसेरे भाई-बहन की शादी शून्य, फिर भी पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

मौसेरे भाई-बहन की शादी शून्य, फिर भी पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मौसेरे भाई-बहनों के बीच विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शून्य बताया, लेकिन पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार बरकरार रखा। जानिए पूरा फैसला। 🔴 हाई कोर्ट का अहम फैसला: विवाह शून्य घोषित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट … Read more

तलाक केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: ‘प्रक्रिया शुरू होते ही पति हो जाता है बेरोजगार’

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पत्नी को 50 लाख एलिमनी देने का आदेश तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी—पति की आय पर सवाल, पत्नी को 50 लाख एलिमनी देने का आदेश, कोर्ट ने रोजगार दावों पर जताया संदेह। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी Supreme Court of India ने एक तलाक मामले की सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते … Read more

‘महाभारत’ बन चुकी वैवाहिक लड़ाई पर सुप्रीम हस्तक्षेप, शादी खत्म कर ₹5 करोड़ का मुआवजा

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इसे “मैट्रिमोनियल बैटल ऑफ महाभारत” कहा, 80 मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त सुप्रीम कोर्ट ने 80 से अधिक “प्रतिशोधी मुकदमों” को रद्द कर विवाह खत्म किया, पत्नी को बच्चों की कस्टडी और ₹5 करोड़ का समेकित गुजारा भत्ता दिया; पति पर आगे मुकदमे करने पर रोक। ‘महाभारत’ बन चुकी वैवाहिक लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट का … Read more

भरण-पोषण नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: पति की सैलरी से हर महीने ₹25,000 काटने का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी और नाबालिग बेटी को भरण-पोषण न देने पर पति के नियोक्ता को उसकी सैलरी से हर महीने ₹25,000 काटकर पत्नी के खाते में RTGS से ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पत्नी अकेले बच्चे की देखभाल कर रही है। एक महत्वपूर्ण वैवाहिक विवाद में Supreme Court ने पति … Read more

बिना ठोस कारण पति को छोड़ने पर पत्नी अलगाव अवधि का मेंटिनेंस नहीं मांग सकती: केरल हाई कोर्ट

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केरल हाई कोर्ट ने तलाक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पत्नी ने बिना किसी बड़ी वजह के पति को छोड़ा है, तो तलाक से पहले अलग रहने की अवधि का मेंटिनेंस पाने की वह हकदार नहीं है। डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश में आंशिक हस्तक्षेप किया। केरल हाई कोर्ट … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश — सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी चौथी पत्नी को दें ₹30,000 मासिक भत्ता

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद मोहिबुल्ला नदवी को अपनी चौथी पत्नी को हर महीने ₹30,000 गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। अदालत ने कहा—पति होने के नाते पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा — “भरण-पोषण अधिकार है, कृपा नहीं” “चौथी पत्नी को दें ₹30 हजार गुजारा … Read more