मौसेरे भाई-बहन की शादी शून्य, फिर भी पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

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मौसेरे भाई-बहन की शादी शून्य, फिर भी पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मौसेरे भाई-बहनों के बीच विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शून्य बताया, लेकिन पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार बरकरार रखा। जानिए पूरा फैसला। 🔴 हाई कोर्ट का अहम फैसला: विवाह शून्य घोषित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट … Read more

तलाक केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: ‘प्रक्रिया शुरू होते ही पति हो जाता है बेरोजगार’

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पत्नी को 50 लाख एलिमनी देने का आदेश तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी—पति की आय पर सवाल, पत्नी को 50 लाख एलिमनी देने का आदेश, कोर्ट ने रोजगार दावों पर जताया संदेह। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी Supreme Court of India ने एक तलाक मामले की सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते … Read more

‘महाभारत’ बन चुकी वैवाहिक लड़ाई पर सुप्रीम हस्तक्षेप, शादी खत्म कर ₹5 करोड़ का मुआवजा

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इसे “मैट्रिमोनियल बैटल ऑफ महाभारत” कहा, 80 मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त सुप्रीम कोर्ट ने 80 से अधिक “प्रतिशोधी मुकदमों” को रद्द कर विवाह खत्म किया, पत्नी को बच्चों की कस्टडी और ₹5 करोड़ का समेकित गुजारा भत्ता दिया; पति पर आगे मुकदमे करने पर रोक। ‘महाभारत’ बन चुकी वैवाहिक लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट का … Read more

भरण-पोषण नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: पति की सैलरी से हर महीने ₹25,000 काटने का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी और नाबालिग बेटी को भरण-पोषण न देने पर पति के नियोक्ता को उसकी सैलरी से हर महीने ₹25,000 काटकर पत्नी के खाते में RTGS से ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पत्नी अकेले बच्चे की देखभाल कर रही है। एक महत्वपूर्ण वैवाहिक विवाद में Supreme Court ने पति … Read more

बिना ठोस कारण पति को छोड़ने पर पत्नी अलगाव अवधि का मेंटिनेंस नहीं मांग सकती: केरल हाई कोर्ट

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केरल हाई कोर्ट ने तलाक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पत्नी ने बिना किसी बड़ी वजह के पति को छोड़ा है, तो तलाक से पहले अलग रहने की अवधि का मेंटिनेंस पाने की वह हकदार नहीं है। डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश में आंशिक हस्तक्षेप किया। केरल हाई कोर्ट … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश — सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी चौथी पत्नी को दें ₹30,000 मासिक भत्ता

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद मोहिबुल्ला नदवी को अपनी चौथी पत्नी को हर महीने ₹30,000 गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। अदालत ने कहा—पति होने के नाते पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा — “भरण-पोषण अधिकार है, कृपा नहीं” “चौथी पत्नी को दें ₹30 हजार गुजारा … Read more

‘मां की कमाई मायने नहीं रखती, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी पिता की’: दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

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‘मां की कमाई मायने नहीं रखती, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी पिता की’: दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला नई दिल्ली | विधि संवाददाता दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण पारिवारिक विवाद की सुनवाई करते हुए बच्चों के भरण-पोषण को लेकर पिता की पूरी जिम्मेदारी तय की है, भले ही मां अच्छी आमदनी क्यों न कर रही हो। … Read more

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: व्यभिचार में लिप्त तलाकशुदा पत्नी को नहीं मिलेगा भरण-पोषण

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: व्यभिचार में लिप्त तलाकशुदा पत्नी को नहीं मिलेगा भरण-पोषण मामले का संक्षेप: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की एकलपीठ ने Resham Lal Dewangan v. Suman Dewangan (CRR No. 1322/2024 व CRR No. 58/2025) में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि व्यभिचार (adultery) में लिप्त तलाकशुदा पत्नी को भरण-पोषण की मांग का … Read more

पति की मृत्यु के बाद ससुर पर स्वतः नहीं बनती भरण-पोषण की जिम्मेदारी: पटना हाईकोर्ट

पति की मृत्यु के बाद ससुर पर स्वतः नहीं बनती भरण-पोषण की जिम्मेदारी: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA) के तहत, एक विधवा बहू के भरण-पोषण की जिम्मेदारी ससुर पर स्वतः लागू नहीं होती, जब तक कि उसके पास पारिवारिक सहस्वामित्व (coparcenary) संपत्ति से प्राप्त पर्याप्त आय न हो। मामले की पृष्ठभूमि यह मामला फौजदारी पुनरीक्षण याचिका (Criminal Revision … Read more

सुप्रीम कोर्ट: अमान्य घोषित विवाह में भी जीवनसाथी को भरण-पोषण का अधिकार

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सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act) की धारा 11 के तहत अमान्य घोषित किया गया हो, तब भी जीवनसाथी को धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता (permanent alimony) या भरण-पोषण (maintenance) मांगने का अधिकार रहेगा। महत्वपूर्ण निष्कर्ष खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन … Read more