कामकाजी पत्नी अंतरिम भरण-पोषण कर्नाटक हाईकोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केवल याचिका दाखिल करने मात्र से पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण नहीं दिया जा सकता। यदि पत्नी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है और पति से अधिक कमाती है, तो वह अंतरिम भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी। क्या है मामला? कर्नाटक … Read more
शादी से पहले हुए खर्च और पारिवारिक चर्चाओं को दहेज मांग नहीं माना जा सकता कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि शादी से पहले हुए खर्च और पारिवारिक चर्चाओं को दहेज मांग नहीं माना जा सकता। अदालत ने दहेज उत्पीड़न मामले में ससुराल पक्ष के तीन सदस्यों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। Karnataka High … Read more
दहेज मृत्यु मामलों में नरमी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल एक वर्ष में पूरा करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मृत्यु मामले में आरोपी पति को दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत रद्द करते हुए कहा कि FIR में कथित देरी या मौत के कारण की सतही व्याख्या जमानत का आधार नहीं बन सकती। … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी की आत्महत्या मामले में पति की दहेज हत्या की सजा रद्द कर दी लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज प्रताड़ना की सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या आधुनिक समाज की बढ़ती सामाजिक समस्या बनती जा रही है। मृतका के माता-पिता और भाई की गवाही के आधार पर … Read more
⚖️ Supreme Court of India करेगा अहम फैसला: क्या लिव-इन रिश्ते में रह रहे व्यक्ति पर 498A/BNS 85 के तहत मुकदमा चलेगा? “क्या कोई व्यक्ति, जो किसी महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप या शादी जैसे रिश्ते में है, उस पर आईपीसी की धारा 498ए या भारतीय न्याय संहिता, 2023 के समकक्ष प्रावधान (धारा 85) के … Read more
🧾दिल्ली हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामलों में आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि बिना सबूत दूर के रिश्तेदारों को फंसाना कानून की मंशा के विपरीत है। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने दो महिलाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की। 📰दिल्ली हाईकोर्ट: दहेज मामलों में पति के दूर … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले में सास को बरी किया। पड़ोसी की गवाही को महत्व देते हुए अदालत ने कहा कि दहेज का कोई प्रमाण नहीं था। जानिए इस अहम फैसले के बारे में। Supreme Court’s decision: Allegation of dowry harassment on mother-in-law is wrong, neighbour’s testimony is decisive सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय: … Read more