सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट को “गैंबलिंग डेन” कहने के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता यतीन ओझा की अवमानना दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उनकी सजा और दोषसिद्धि को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। Supreme Court of India ने वरिष्ठ अधिवक्ता Yatin Narendra Oza को गुजरात हाईकोर्ट को “गैंबलिंग … Read more
घर के भीतर कथित जातिसूचक टिप्पणी, यदि सार्वजनिक दृष्टि (public view) में न हो, तो SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) लागू नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर के भीतर कथित जातिसूचक टिप्पणी, यदि सार्वजनिक दृष्टि (public view) में न हो, तो SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) लागू नहीं होगी। … Read more
तमिलनाडु के तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम से जुड़ा है, जहां श्रीनिवास सेतुपति ने कथित रूप से केवल एक वोट के अंतर से जीत हासिल की तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने अपने विधायक श्रीनिवास सेतुपति को विश्वास मत में भाग लेने से रोकने वाले मद्रास हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती … Read more
“ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी” का गठन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देशभर की अदालतों की आधारभूत संरचना का आकलन करने के लिए “ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी” का गठन किया है। समिति हाईकोर्ट और जिला अदालतों की जरूरतों पर रिपोर्ट देगी। Supreme Court of India के मुख्य न्यायाधीश Surya Kant ने देशभर की अदालतों में आधारभूत संरचना … Read more
दहेज मृत्यु मामलों में नरमी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल एक वर्ष में पूरा करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मृत्यु मामले में आरोपी पति को दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमानत रद्द करते हुए कहा कि FIR में कथित देरी या मौत के कारण की सतही व्याख्या जमानत का आधार नहीं बन सकती। … Read more
चेक बाउंस केस में अहम फैसला: चेक बाउंस मामलों में डिमांड नोटिस में चेक नंबर का उल्लेख अनिवार्य गौहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में डिमांड नोटिस में चेक नंबर का उल्लेख अनिवार्य है। बिना चेक नंबर और सही तारीख वाले नोटिस को वैध कानूनी नोटिस नहीं माना जा सकता। Gauhati High Court … Read more
बिजली संयंत्र 2018 के बाद उपभोक्ताओं को बिजली नहीं दे रहा, उसकी पूरी लागत उपभोक्ताओं से वसूल नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बिजली नियामक आयोग के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि जो बिजली संयंत्र 2018 के बाद उपभोक्ताओं को बिजली नहीं दे रहा, उसकी पूरी लागत उपभोक्ताओं से वसूल नहीं … Read more
कथित उगाही, अवैध वसूली और सबूत मिटाने के आरोपों में FIR दर्ज करने का आदेश मध्य प्रदेश के ग्वालियर की विशेष अदालत ने पूर्व एसपी सहित चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कथित उगाही, अवैध वसूली और सबूत मिटाने के आरोपों में FIR दर्ज करने का आदेश दिया। मामला वित्तीय विवाद से जुड़ा है। Gwalior की … Read more
27 लाख मामलों में सिर्फ 136 अपीलों का निस्तारण पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट संशोधन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। TMC ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटाने का असर चुनाव नतीजों पर पड़ा। कोर्ट ने अलग आवेदन दायर करने की सलाह देते हुए लंबित अपीलों पर जल्द सुनवाई के … Read more
“तारीख पे तारीख” पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त: देरी के लिए जज नहीं, सरकार और पुलिस जिम्मेदार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्टों में लंबित मामलों और “तारीख पे तारीख” संस्कृति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि मुकदमों में देरी के लिए न्यायिक अधिकारी नहीं, बल्कि स्टाफ की कमी, पुलिस की लापरवाही और कमजोर फॉरेंसिक व्यवस्था … Read more