₹340 करोड़ टैक्स चोरी मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने खेमानी बंधुओं को राहत देने से किया इनकार, सीबीआई ट्रायल का रास्ता साफ

Bombay High Court

340 करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी और वैट चोरी मामले में सुरेश खेमानी और अशोक खेमानी की याचिका खारिज बॉम्बे हाई कोर्ट ने 340 करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी और वैट चोरी मामले में सुरेश खेमानी और अशोक खेमानी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मुकदमा अलग-अलग हैं … Read more

GST धोखाधड़ी मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट को जमानत, कोर्ट बोला- 2020 से लंबित जांच में हिरासत का औचित्य नहीं

GST FRAUD

GST धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) अतुल गुप्ता को जमानत कड़कड़डूमा कोर्ट ने GST धोखाधड़ी मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल गुप्ता को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि 2020 से लंबित जांच के बीच आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखना उचित नहीं है। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने GST धोखाधड़ी … Read more

सुप्रीम कोर्ट के GST फैसले से गेमिंग कंपनियों को झटका-28% GST की वैधता बरकरार

GST 28%

सुप्रीम कोर्ट के GST फैसले से गेमिंग कंपनियों को झटका, Delta Corp के शेयर 16% टूटे सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% GST की वैधता बरकरार रखी। फैसले के बाद Delta Corp समेत कई गेमिंग कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम … Read more

‘समानता के सिद्धांत’ का हवाला, टैक्स चोरी केस में कोर्ट ने डीके शिवकुमार को दी विदेश यात्रा की अनुमति

Court Room

डीके शिवकुमार को बड़ी राहत: टैक्स चोरी केस में कोर्ट ने दी विदेश यात्रा की अनुमति बेंगलुरु कोर्ट ने कर्नाटक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 2017 के टैक्स चोरी मामले में दो साल के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी। अदालत ने ‘समानता के सिद्धांत’ का हवाला दिया। कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और संभावित … Read more

सुप्रीम कोर्ट से Amazon को बड़ी राहत, ₹202 करोड़ का CCI जुर्माना रद्द

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Amazon द्वारा जमा की गई कोई भी राशि आठ सप्ताह के भीतर 6% वार्षिक ब्याज के साथ वापस की जाए सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़न पर CCI द्वारा लगाया गया ₹202 करोड़ का जुर्माना रद्द कर दिया। अदालत ने जमा राशि 6% ब्याज सहित लौटाने का आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ई-कॉमर्स कंपनी … Read more

GSTAT ने अपील फाइलिंग में दी बड़ी राहत, 31 दिसंबर 2026 तक आसान रहेगा स्क्रूटनी नियम

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GST अपील दाखिल करना हुआ आसान, क्या था 20 जनवरी 2026 का आदेश? GSTAT अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा ने GST अपील फाइलिंग में राहत देते हुए 31 दिसंबर 2026 तक ‘लेनिएंट स्क्रूटनी’ व्यवस्था बढ़ा दी है। अब केवल गंभीर त्रुटियों पर ही आपत्तियां उठेंगी और डिजिटल दस्तावेजों के लिए भौतिक प्रमाणन जरूरी नहीं होगा। GST … Read more

बिजली उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जा सकता बंद पड़े प्लांट का बोझ: सुप्रीम कोर्ट

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बिजली संयंत्र 2018 के बाद उपभोक्ताओं को बिजली नहीं दे रहा, उसकी पूरी लागत उपभोक्ताओं से वसूल नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बिजली नियामक आयोग के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि जो बिजली संयंत्र 2018 के बाद उपभोक्ताओं को बिजली नहीं दे रहा, उसकी पूरी लागत उपभोक्ताओं से वसूल नहीं … Read more

GST में ITC पर सख्ती बरकरार: सप्लायर टैक्स न भरे तो खरीदार को क्रेडिट नहीं-HC

gujarat-high-court

सप्लायर GST जमा नहीं करता, तो खरीदार को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं

अमलगमेशन में स्टॉक-इन-ट्रेड शेयरों का प्रतिस्थापन करयोग्य है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

SC

क्या किसी कंपनी के अमलगमेशन पर ट्रेडिंग स्टॉक के रूप में रखे गए शेयरों के बदले नए शेयर मिलने से तत्काल कर देयता बनती है? सुप्रीम कोर्ट ने धारा 28 आयकर अधिनियम के तहत करयोग्यता, “real income” सिद्धांत और कर निर्धारण के समय पर महत्वपूर्ण स्पष्टता दी। अमलगमेशन में स्टॉक-इन-ट्रेड शेयरों का प्रतिस्थापन करयोग्य है … Read more

सुप्रीम कोर्ट: मशरूम उगाने में इस्तेमाल एल्यूमिनियम शेल्व्स ‘कृषि मशीनरी के पार्ट्स’ नहीं, ‘एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर’ माने जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने CESTAT के फैसले को पलटते हुए कहा कि मशरूम उत्पादन के लिए आयात की गई एल्यूमिनियम शेल्व्स न तो कृषि मशीनरी हैं और न ही उनके ‘पार्ट्स’। कोर्ट ने टैक्स क्लासिफिकेशन मामलों में कॉमन पार्लेंस टेस्ट के उपयोग पर अहम सिद्धांत भी दोहराए। सुप्रीम कोर्ट: मशरूम उगाने में इस्तेमाल एल्यूमिनियम शेल्व्स ‘कृषि … Read more