GST में ITC पर सख्ती बरकरार: सप्लायर टैक्स न भरे तो खरीदार को क्रेडिट नहीं-HC
सप्लायर GST जमा नहीं करता, तो खरीदार को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं
Tax Matter
अमलगमेशन में स्टॉक-इन-ट्रेड शेयरों का प्रतिस्थापन करयोग्य है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
क्या किसी कंपनी के अमलगमेशन पर ट्रेडिंग स्टॉक के रूप में रखे गए शेयरों के बदले नए शेयर मिलने से तत्काल कर देयता बनती है? सुप्रीम कोर्ट ने धारा 28 आयकर अधिनियम के तहत करयोग्यता, “real income” सिद्धांत और कर निर्धारण के समय पर महत्वपूर्ण स्पष्टता दी। अमलगमेशन में स्टॉक-इन-ट्रेड शेयरों का प्रतिस्थापन करयोग्य है … Read more
सुप्रीम कोर्ट: मशरूम उगाने में इस्तेमाल एल्यूमिनियम शेल्व्स ‘कृषि मशीनरी के पार्ट्स’ नहीं, ‘एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर’ माने जाएंगे
सुप्रीम कोर्ट ने CESTAT के फैसले को पलटते हुए कहा कि मशरूम उत्पादन के लिए आयात की गई एल्यूमिनियम शेल्व्स न तो कृषि मशीनरी हैं और न ही उनके ‘पार्ट्स’। कोर्ट ने टैक्स क्लासिफिकेशन मामलों में कॉमन पार्लेंस टेस्ट के उपयोग पर अहम सिद्धांत भी दोहराए। सुप्रीम कोर्ट: मशरूम उगाने में इस्तेमाल एल्यूमिनियम शेल्व्स ‘कृषि … Read more
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: स्थानीय क्षेत्र में सामान भेजे बिना भी एंट्री टैक्स देना होगा, ‘कारण बनना’ ही काफी
Supreme Court’s big decision: Entry tax will have to be paid even without sending goods to the local area, ‘having a reason’ is enough सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि कोई निर्माता अपनी गतिविधियों से किसी वस्तु को स्थानीय क्षेत्र में भेजने का ‘कारण बनता है’, तो वह मध्य प्रदेश … Read more
7500 या उससे अधिक कनेक्शन वाले केबल टीवी ऑपरेटरों पर लग्ज़री टैक्स असंवैधानिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
7500 या उससे अधिक कनेक्शन वाले केबल टीवी ऑपरेटरों पर लग्ज़री टैक्स असंवैधानिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 7500 या उससे अधिक कनेक्शन रखने वाले केबल टीवी ऑपरेटरों पर लग्ज़री टैक्स (या मनोरंजन कर) लगाना असंवैधानिक नहीं है। यह निर्णय देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों—जैसे कि इलाहाबाद, दिल्ली, … Read more
रेस्तरां ग्राहकों पर जबरन सर्विस चार्ज नहीं थोप सकते – दिल्ली हाईकोर्ट
रेस्तरां ग्राहकों पर जबरन सर्विस चार्ज नहीं थोप सकते – दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि खाने के बिल पर सर्विस चार्ज का भुगतान पूरी तरह स्वैच्छिक है और इसे ग्राहकों पर जबरन नहीं थोपा जा सकता। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की पीठ ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण … Read more
सुप्रीम कोर्ट: Custom Act और GST Act के तहत गिरफ्तारी की शक्ति वैध, न्यायालय ने शर्तों की विस्तृत व्याख्या की
मुख्य बिंदु- यह शक्ति बिना आधार के प्रयोग नहीं की जा सकती। गिरफ्तारी का आधार उचित प्रमाणों पर आधारित हो। यह स्पष्ट किया जाए कि अपराध संज्ञेय है या ग़ैर-संज्ञेय। धारा 104(4) के तहत सूचीबद्ध अपराधों के अलावा अन्य मामलों में गिरफ्तारी से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति ली जाए। अधिकारी को गिरफ्तारी के समय सभी … Read more
GST मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अहम आदेश: बिना कारण बताए दंड आदेश को किया रद्द, राज्य सरकार पर लगाया ₹5000 का जुर्माना
GST मामले में: कोर्ट ने याचिका को मंजूरी देते हुए ₹5000/- का जुर्माना राज्य सरकार को याचिकाकर्ता को देने का आदेश दिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि, बिना उचित कारण बताए किसी आदेश को पारित करना न्यायिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टिकोण से अनुचित है। यह आदेश “M/S Varroc Polymers Ltd” … Read more
सीईएसटीएटी ने सेवा कर की मांग को किया खारिज, शिपिंग स्पेस ट्रेडिंग को सेवा कर के दायरे से बाहर माना
नई दिल्ली, कस्टम्स, एक्साइज और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT): केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, ऑडिट-II, नई दिल्ली के आयुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली सेवा कर अपील पर सुनवाई करते हुए, जिसमें विभाग ने अपीलकर्ता पर माल भाड़े (समुद्री/वायुमार्ग) से जुड़े अतिरिक्त शुल्क (मार्क अप) पर सेवा कर की वसूली के लिए … Read more
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के पक्ष में अपील का फैसला देते हुए ₹172.76 करोड़ के जुर्माने को छोड़ा
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण Income Tax Appelate Tribunal ने अपील का फैसला के पक्ष में किया है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड सुजलॉन की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, 172.76 करोड़ रुपये के जुर्माने के मामले में। जुर्माना धारा 14ए के तहत 16.29 करोड़ रुपये की अस्वीकृति, धारा 32(1) के तहत 231.83 करोड़ रुपये के सद्भावना पर मूल्यह्रास की … Read more