सुप्रीम कोर्ट ने समझाया: ‘Certiorari’ में हाईकोर्ट कब दखल दे सकता है? दस्तावेजी सबूत नजरअंदाज करने पर हस्तक्षेप जायज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट certiorari jurisdiction में सामान्य अपीलीय अदालत की तरह साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता, लेकिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी और perverse finding होने पर Articles 226 और 227 के तहत … Read more
हाईकोर्ट सख्त: अवैध निर्माण के नाम पर कथित उगाही मामले में दो वकीलों की जांच दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामलों में अदालत की प्रक्रिया का कथित दुरुपयोग कर संपत्ति मालिकों से उगाही के आरोपों पर दो वकीलों के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को जांच और दिल्ली पुलिस को आवश्यक होने पर FIR दर्ज … Read more
“ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी” का गठन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देशभर की अदालतों की आधारभूत संरचना का आकलन करने के लिए “ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी” का गठन किया है। समिति हाईकोर्ट और जिला अदालतों की जरूरतों पर रिपोर्ट देगी। Supreme Court of India के मुख्य न्यायाधीश Surya Kant ने देशभर की अदालतों में आधारभूत संरचना … Read more
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 24 मार्च 2026 की बैठक में मद्रास और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जानिए नियुक्ति प्रक्रिया, कॉलेजियम की भूमिका और इसका न्यायपालिका पर प्रभाव। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 5 जज स्थायी नियुक्ति को हरी झंडी Supreme Court Collegium ने High Court of Chhattisgarh … Read more
🔍 आपराधिक अपीलों की लंबिती घटाने हेतु सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड स्वतः बुलाने का निर्देश देश की विभिन्न उच्च न्यायालयों में लाखों आपराधिक अपीलों की लंबिती को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जैसे ही किसी दोषसिद्धि या बरी किए जाने के आदेश … Read more
आरक्षित फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर, सभी उच्च न्यायालयों से रिपोर्ट तलब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरक्षित किए गए मामलों में फैसलों में हो रही अत्यधिक देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की और देश के सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को निर्देश दिया कि वे 31 जनवरी 2025 या उससे … Read more
[ad_1] सरकार ने राज्यसभा को बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों Judges की सेवानिवृत्ति Retirement की उम्र age बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। AAP राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने की रिटायरमेंट के बाद की वकालत सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के “ठंडा बंद करना” Cooling Off हितों के संभावित टकराव … Read more
नागपुर के दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज में रिक्त हुई मेडिकल सीट कानून के अनुसार किसी उपयुक्त और योग्य उम्मीदवार को तुरंत आवंटित करने की मांग को लेकर दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर आदेश दिए जाने के बावजूद केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार … Read more
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए 2004 में 12 साल के एक लडके और नौ साल की लड़की के बीच हुई शादी को “अमान्य” घोषित कर दिया है। साथ ही न्यायालय ने व्यक्ति को अपनी “पत्नी” को 25 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। कोर्ट … Read more
अधिवक्ता परिषद अवध प्रांत लखनऊ जिला इकाई द्वारा बक्शी के तालाब (बीकेटी) तहसील अंतर्गत “ग्राम पल्हरी” के पंचायत भवन में न्याय केंद्र का आयोजन किया गया। न्याय केंद्र शिविर की शुरूआत करते हुए अवध प्रांत की महामंत्री मिनाक्षी परिहार जी और अधिवक्ता परिषद् उच्च न्यायालय इकाई के महामंत्री अमरेंद्र त्रिपाठी जी ने ग्राम सभा पल्हरी … Read more