सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि किसी भी दबाव या वकीलों की रणनीति के कारण जज सुनवाई से अलग न हों और मामले की रोजाना सुनवाई की जाए पूर्व न्यायिक अधिकारी अमरीश कुमार जैन की सेवा समाप्ति से जुड़ी याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चार जजों के खुद को अलग करने के … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट को “गैंबलिंग डेन” कहने के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता यतीन ओझा की अवमानना दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उनकी सजा और दोषसिद्धि को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। Supreme Court of India ने वरिष्ठ अधिवक्ता Yatin Narendra Oza को गुजरात हाईकोर्ट को “गैंबलिंग … Read more
इसे “मैट्रिमोनियल बैटल ऑफ महाभारत” कहा, 80 मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त सुप्रीम कोर्ट ने 80 से अधिक “प्रतिशोधी मुकदमों” को रद्द कर विवाह खत्म किया, पत्नी को बच्चों की कस्टडी और ₹5 करोड़ का समेकित गुजारा भत्ता दिया; पति पर आगे मुकदमे करने पर रोक। ‘महाभारत’ बन चुकी वैवाहिक लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट का … Read more
धारा 304A में हर मामले में जेल जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की सजा को 3 लाख रुपये मुआवज़े में बदला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 304A (BNS की धारा 106) के तहत हर मामले में जेल अनिवार्य नहीं। 13 वर्षीय बालक की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में … Read more
POCSO मामले में सजा से अधिक समय जेल में बिताने वाले दोषी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अनुच्छेद 142 के तहत सजा मूल स्थिति में बहाल कर की गई रिहाई सुप्रीम कोर्ट ने POCSO अधिनियम से संबंधित एक आपराधिक अपील में दोषी द्वारा असली सजा से अधिक समय जेल में बिताए जाने को देखते हुए … Read more
उच्चतम न्यायालय का आदेश: उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों को तुरंत वेतन व सुविधाएं दी जाएं उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राज्य और जिला उपभोक्ता निवारण आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों को मौजूदा नियमों के अनुसार वेतन और अन्य सुविधाओं का तत्काल भुगतान करें। न्यायमूर्ति अभय … Read more
सरकारी निकायों की दीर्घकालिक निष्क्रियता के कारण आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाता है और भूमि मालिक को संपत्ति विकसित करने या उपयोग करने का अधिकार – सर्वोच्च न्यायालय “सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन अधिनियम के तहत आरक्षित भूमि पर अधिकारों की स्पष्टता” सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा … Read more
सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने जिसमे न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह शमिल है ने एक अपीलकर्ता की रिहाई के लिए एक निर्देश जारी किया, अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत परिवीक्षा के लाभों का विस्तार किया, और संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त असाधारण शक्तियों … Read more
“इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पैसा ही वह है जो पैसा खरीदता है। पैसे का मूल्य इस विचार पर आधारित है कि पैसा रिटर्न कमाने के लिए निवेश किया जा सकता है, और मुद्रास्फीति के कारण समय के साथ पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है”। Right to property a constitutional … Read more
सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने हल्द्वानी के मोती राम बाबू राम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य और सहायक प्रोफेसरों के एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज क्रॉस एफआईआर Cross FIR को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि उन्होंने मामले को सुलझा लिया है। न्यायालय ने कहा कि यह एक उचित मामला है, जिसमें पक्षों के बीच … Read more