धारा 304A में हर मामले में जेल जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की सजा को 3 लाख रुपये मुआवज़े में बदला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 304A (BNS की धारा 106) के तहत हर मामले में जेल अनिवार्य नहीं। 13 वर्षीय बालक की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में … Read more
“क्या एक वकील से ऐसी भाषा की अपेक्षा है?” – सीजेआई सुप्रीम कोर्ट ने केरल में कांग्रेस विधायक राहुल ममकुट्टाथिल से जुड़े रेप मामले पर फेसबुक पोस्ट लिखने वाली वकील दीपा जोसेफ को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने भाषा को ‘महिलाओं के लिए अपमानजनक’ बताते हुए याचिका खारिज कर हाईकोर्ट जाने की छूट दी। सुप्रीम … Read more
रामपुर जिला पंचायत कार्यालय में दिनदहाड़े गोलीकांड: वरिष्ठ अधिवक्ता फारूक खान की हत्या, पत्नी घायल; वकीलों में उबाल रामपुर जिला पंचायत कार्यालय में दिनदहाड़े गोलीबारी में वरिष्ठ अधिवक्ता फारूक खान की मौत, उनकी पत्नी घायल। आरोपी बाबू पर विवाद के बाद गोली चलाने का आरोप, वकीलों में आक्रोश। रामपुर। बुधवार को जिला पंचायत कार्यालय उस … Read more
“पायजामा का नाड़ा तोड़ना और स्तनों को पकड़ना रेप के प्रयास के लिए पर्याप्त नहीं है” यौन अपराध मामलों में अदालतों की भाषा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराध मामलों में असंवेदनशील टिप्पणियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित फैसले को रद्द कर दिया। … Read more
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद से जुड़े चुनाव रद्द होने के बाद पुनर्मतदान की तैयारी शुरू हो गई है। हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ की निगरानी में होने वाले चुनाव के दौरान प्रत्याशी अधिवक्ताओं के लिए बार काउंसिल गेस्ट हाउस की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव को … Read more
ठाणे कोर्ट ने कनाडा में रह रहे दंपति को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपसी सहमति से तलाक की मंजूरी दी, वहीं बलिया में वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी से धोखाधड़ी के आरोप में पोते के खिलाफ FIR दर्ज की गई। जानिए दोनों मामलों का कानूनी पहलू। देश की निचली अदालतों से लेकर जिला न्यायालयों तक, तकनीक … Read more
न्यायिक गरिमा बनाम पुलिस शक्ति: 1991 का ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सुनवाई के वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1991 में पुलिस द्वारा एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हथकड़ी पहनाने की घटना ने न्यायिक स्वतंत्रता पर बड़ा संवैधानिक फैसला दिया था? … Read more
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के कथित वीडियो और बयानों के खिलाफ माकपा नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर विचार करने की सहमति दी। CJI सूर्यकांत ने चुनावों के दौरान अदालतों में सियासी विवादों के बढ़ने पर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के एक कथित … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने ITC Limited बनाम आशना रॉय मामले में NCDRC द्वारा दिए गए ₹2 करोड़ मुआवज़े को घटाकर ₹25 लाख कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता मामलों में भारी भरकम मुआवज़ा केवल अनुमान, अप्रमाणित दस्तावेज़ों या शिकायतकर्ता की इच्छाओं के आधार पर नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि … Read more
पूर्व दिल्ली LG नजीब जंग सहित 12 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सार्वजनिक पदाधिकारियों और संवैधानिक कार्यकर्ताओं द्वारा दिए जा रहे भेदभावपूर्ण बयानों को संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध बताते हुए उनके लिए दिशानिर्देश तय करने की मांग की है। बारह याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सार्वजनिक पदाधिकारियों और संवैधानिक … Read more