सुप्रीम कोर्ट से Amazon को बड़ी राहत, ₹202 करोड़ का CCI जुर्माना रद्द

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Amazon द्वारा जमा की गई कोई भी राशि आठ सप्ताह के भीतर 6% वार्षिक ब्याज के साथ वापस की जाए सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़न पर CCI द्वारा लगाया गया ₹202 करोड़ का जुर्माना रद्द कर दिया। अदालत ने जमा राशि 6% ब्याज सहित लौटाने का आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ई-कॉमर्स कंपनी … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने नवयुगा के पक्ष में ₹122 करोड़ का आर्बिट्रेशन अवॉर्ड बरकरार रखा

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“फाइनेंस चार्ज” और “ब्याज” अलग-अलग अवधारणाएं सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) की याचिका खारिज करते हुए नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी के पक्ष में ₹122.76 करोड़ का आर्बिट्रेशन अवॉर्ड बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रल अवॉर्ड में सीमित न्यायिक हस्तक्षेप ही संभव है। Supreme Court of India ने बेंगलुरु मेट्रो परियोजना से … Read more

बिजली उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जा सकता बंद पड़े प्लांट का बोझ: सुप्रीम कोर्ट

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बिजली संयंत्र 2018 के बाद उपभोक्ताओं को बिजली नहीं दे रहा, उसकी पूरी लागत उपभोक्ताओं से वसूल नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बिजली नियामक आयोग के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि जो बिजली संयंत्र 2018 के बाद उपभोक्ताओं को बिजली नहीं दे रहा, उसकी पूरी लागत उपभोक्ताओं से वसूल नहीं … Read more

बिना सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य नहीं कस्टम्स पेनल्टी रद्द: CESTAT

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फर्जी DVD के आधार पर कस्टम्स पेनल्टी रद्द: CESTAT ने कहा—बिना सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य नहीं CESTAT ने 2009 बैच के IRS अधिकारी पर कस्टम्स एक्ट की धारा 114-AA के तहत लगाई गई पेनल्टी रद्द कर दी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कथित DVD इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं क्योंकि उसकी सत्यता की जांच … Read more

टाइगर ग्लोबल–फ्लिपकार्ट डील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मॉरीशस DTAA का लाभ अस्वीकार, ₹2 अरब डॉलर से अधिक के कैपिटल गेन भारत में टैक्स योग्य

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AAR का आदेश बहाल, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला रद्द सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर ग्लोबल–फ्लिपकार्ट डील में मॉरीशस DTAA लाभ खारिज करते हुए कहा कि कैपिटल गेन भारत में टैक्स योग्य है। GAAR लागू, AAR का आदेश सही ठहराया गया। ✍️ कानूनी संवाददाता | नई दिल्ली 🔴 टाइगर ग्लोबल–फ्लिपकार्ट डील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: … Read more

‘निजी ठेकेदारों के हित में सार्वजनिक परियोजनाओं को रोकना न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य नहीं’ – इलाहाबाद हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य निजी ठेकेदारों के हितों की रक्षा नहीं बल्कि सार्वजनिक हित की सुरक्षा है। बोली में तथ्यों को छिपाने पर याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा — “इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मामूली तकनीकी त्रुटियों पर नहीं रुकने चाहिए।” 🧑‍⚖️ ‘निजी ठेकेदारों के हित में … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने दी महत्वपूर्ण व्याख्या: ‘CPC धारा 47 की आपत्ति नया ट्रायल नहीं’

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 47 के तहत दायर आपत्तियों को नए ट्रायल की तरह नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने MMTC लिमिटेड की अपील खारिज करते हुए कहा कि ऐसी आपत्तियों का उद्देश्य मुकदमे को लंबा करना नहीं बल्कि निष्पादन को तेज करना है। Supreme Court: Section 47 … Read more

कॉपीराइट विवाद में Jubilant Generics की जीत — इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा: ‘प्रोडक्ट डॉसियर’ का अनधिकृत उपयोग उल्लंघन है

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“कॉपीराइट का मुख्य उद्देश्य रचनात्मक कार्य की रक्षा है; संविदात्मक सीमाओं का उल्लंघन कॉपीराइट के मूल अधिकारों पर अतिक्रमण है।” इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Jubilant Generics Ltd. के प्रोडक्ट डॉसियर के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में Jamp India और VS International की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, प्रोडक्ट डॉसियर साहित्यिक कृति है और इसकी बिना … Read more

Vodafone Idea की AGR बकाया राहत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 27 अक्टूबर को

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सुप्रीम कोर्ट ने Vodafone Idea की उस याचिका पर सुनवाई 27 अक्टूबर तक टाल दी जिसमें कंपनी ने दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा उठाए गए अतिरिक्त AGR बकाया को चुनौती दी थी। कंपनी का कहना है कि ये मांगें 2016-17 से पहले की अवधि की हैं, जो पहले ही निपटाई जा चुकी हैं। Vodafone Idea को … Read more

Reliance Power के CFO अशोक कुमार पाल ED की दो दिन की रिमांड पर, कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर दी अहम टिप्पणियां

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ED ने Reliance Power के CFO अशोक कुमार पाल को फर्जी बैंक गारंटी मामले में दो दिन की रिमांड पर लिया Reliance Power के CFO अशोक कुमार पाल को Enforcement Directorate (ED) ने फर्जी बैंक गारंटी और फंड डायवर्जन मामले में गिरफ्तार किया। कोर्ट ने दो दिन की ED रिमांड दी और आरोपी की सुरक्षा … Read more