सुप्रीम कोर्ट ने Daiichi Sankyo और पूर्व फोर्टिस प्रमोटरों के विवाद में स्पष्ट किया कि फॉरेंसिक ऑडिट केवल Fortis Healthcare Ltd. और उसकी होल्डिंग कंपनी का होगा, बैंकों का सामान्य ऑडिट नहीं। बैंकों के रिकॉर्ड की जांच केवल संबंधित वित्तीय लेनदेन तक सीमित रहेगी। Supreme Court ने Daiichi Sankyo और फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटरों … Read more
FSSAI ने रेड बुल को कैफीनयुक्त पेय पदार्थों की पूरी रेंज से ‘एनर्जी ड्रिंक’ का विवरण हटाने का निर्देश Red Bull ने कैफीनयुक्त पेय पदार्थों पर ‘एनर्जी ड्रिंक’ शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले FSSAI के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस अमित महाजन ने बिना सुनवाई आदेश जारी करने पर … Read more
क्या था को-लोकेशन विवाद? सुप्रीम कोर्ट ने NSE और SEBI के बीच को-लोकेशन और डार्क फाइबर मामलों में ₹1,491.21 करोड़ के सेटलमेंट को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही दोनों मामलों से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में लंबित नियामकीय कार्यवाही समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) और नेशनल … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IBC की धारा 61 के तहत अपील योग्य NCLT आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर हाईकोर्ट को सामान्यतः विचार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने परिसमापन कार्यवाही के दौरान नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा पारित … Read more
Amazon द्वारा जमा की गई कोई भी राशि आठ सप्ताह के भीतर 6% वार्षिक ब्याज के साथ वापस की जाए सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़न पर CCI द्वारा लगाया गया ₹202 करोड़ का जुर्माना रद्द कर दिया। अदालत ने जमा राशि 6% ब्याज सहित लौटाने का आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ई-कॉमर्स कंपनी … Read more
“फाइनेंस चार्ज” और “ब्याज” अलग-अलग अवधारणाएं सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) की याचिका खारिज करते हुए नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी के पक्ष में ₹122.76 करोड़ का आर्बिट्रेशन अवॉर्ड बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रल अवॉर्ड में सीमित न्यायिक हस्तक्षेप ही संभव है। Supreme Court of India ने बेंगलुरु मेट्रो परियोजना से … Read more
बिजली संयंत्र 2018 के बाद उपभोक्ताओं को बिजली नहीं दे रहा, उसकी पूरी लागत उपभोक्ताओं से वसूल नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बिजली नियामक आयोग के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि जो बिजली संयंत्र 2018 के बाद उपभोक्ताओं को बिजली नहीं दे रहा, उसकी पूरी लागत उपभोक्ताओं से वसूल नहीं … Read more
फर्जी DVD के आधार पर कस्टम्स पेनल्टी रद्द: CESTAT ने कहा—बिना सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साक्ष्य नहीं CESTAT ने 2009 बैच के IRS अधिकारी पर कस्टम्स एक्ट की धारा 114-AA के तहत लगाई गई पेनल्टी रद्द कर दी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि कथित DVD इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं क्योंकि उसकी सत्यता की जांच … Read more
AAR का आदेश बहाल, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला रद्द सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर ग्लोबल–फ्लिपकार्ट डील में मॉरीशस DTAA लाभ खारिज करते हुए कहा कि कैपिटल गेन भारत में टैक्स योग्य है। GAAR लागू, AAR का आदेश सही ठहराया गया। ✍️ कानूनी संवाददाता | नई दिल्ली 🔴 टाइगर ग्लोबल–फ्लिपकार्ट डील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य निजी ठेकेदारों के हितों की रक्षा नहीं बल्कि सार्वजनिक हित की सुरक्षा है। बोली में तथ्यों को छिपाने पर याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा — “इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मामूली तकनीकी त्रुटियों पर नहीं रुकने चाहिए।” 🧑⚖️ ‘निजी ठेकेदारों के हित में … Read more