सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले में सास को बरी किया। पड़ोसी की गवाही को महत्व देते हुए अदालत ने कहा कि दहेज का कोई प्रमाण नहीं था। जानिए इस अहम फैसले के बारे में। Supreme Court’s decision: Allegation of dowry harassment on mother-in-law is wrong, neighbour’s testimony is decisive सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय: … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा: उच्च न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा: घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दायर आवेदन को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय को धारा 482 CrPC (या धारा 528 BNSS) के तहत अंतर्निहित अधिकार … Read more
अप्राकृतिक सेक्स: सहमति है तो अपराध नहीं, पत्नी की इच्छा के विरुद्ध हो तो धारा 377 के तहत दंडनीय — इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि बालिग पत्नी की सहमति से पति द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए जाते हैं, तो इसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा … Read more
दहेज मृत्यु मामलों में ‘मृत्यु से ठीक पहले’ की आवश्यकता की पुनःपुष्टि यह टिप्पणी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय करण सिंह बनाम हरियाणा राज्य गृह विभाग (2025 INSC 133) के प्रभावों का विश्लेषण करती है। अपीलकर्ता करण सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304-बी और 498-A के तहत सत्र न्यायालय द्वारा दोषी … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने क्रूरता और दहेज हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि उसने धारा 304-बी आईपीसी के तहत अपराध के तत्वों को बार-बार समझाया है, लेकिन ट्रायल कोर्ट वही गलतियाँ कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि राज्य न्यायिक अकादमियों को … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई की और अपने फैसले में कहा कि किसी अभ्यर्थी को सरकारी पद Government Job पर नियुक्ति देने से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि उसे दहेज के मामले Dowry Case में उसका नाम या उसे फंसाया गया है. याचिकाकर्ता बाबा … Read more
ATUL SUBHASH SUCIDE CASE : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक जनहित याचिका (PIL) ने दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों के कथित दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंता जताई है, जिसमें दावा किया गया है कि झूठे मामलों के कारण विवाहित पुरुषों को उत्पीड़न और दुखद मौतें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट … Read more
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत दर्ज मामले में कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा कि जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिनियम के तहत किए गए किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। संक्षिप्त तथ्य- … Read more
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में मुकदमे में तेजी लाने के निर्देश देने वाले अपने 2021 के आदेश का पालन न करने के लिए एक मजिस्ट्रेट को कड़ी फटकार लगाई है, जिसमें कहा गया है कि गैर-अनुपालन के लिए उनके बहाने “कमजोर” थे। न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की … Read more
हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप स्पष्ट होने चाहिए, जिसमें आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दहेज से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि दहेज मांगना अपराध, … Read more