इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में लापरवाही और न्यायिक आदेशों की अवहेलना पर कड़ी नाराजगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में लापरवाही और न्यायिक आदेशों की अवहेलना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अब वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपने अधीनस्थों की गलतियों और जांच संबंधी चूकों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण … Read more
कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के विशेष अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर डीएलएसए ने कानून का उल्लंघन किया और यांत्रिक तरीके से आदेश पारित किए Meta Description: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोक अदालत और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को तलाक का डिक्री देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि … Read more
मानव तस्करी पीड़ितों के पुनर्वास को मौलिक अधिकार बताया: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया व्यापक ‘विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान’ कोर्ट ने व्यापक ‘विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान’ जारी करते हुए केंद्र और राज्यों को कई महत्वपूर्ण निर्देश- मानव तस्करी के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई का महत्वपूर्ण पड़ाव सुप्रीम कोर्ट ने मानव तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण (Commercial Sexual … Read more
न्यायपालिका और वकालत पेशे की स्वतंत्रता से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिवक्ता को अपने पेशेवर दायित्वों के निर्वहन के लिए आपराधिक मुकदमे में फंसाया जाता है, तो यह केवल उस वकील के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, बल्कि पूरी न्याय प्रणाली और बार की स्वतंत्रता … Read more
जमानत, सजा निलंबन या बरी होने के बाद कैदियों की रिहाई उसी दिन या अधिकतम अगले दिन सुनिश्चित की जाए-SC सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत, सजा निलंबन या बरी होने के बाद कैदियों की रिहाई उसी दिन या अधिकतम अगले दिन सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित न्याय के अधिकार … Read more
₹423 करोड़ के शेयर फ्रीज मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: संपत्ति ही नहीं, उसकी आर्थिक कीमत भी बचाना जरूरी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महादेव ऑनलाइन बुक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कहा कि PMLA के तहत फ्रीज की गई संपत्ति का केवल नियंत्रण बनाए रखना पर्याप्त नहीं है। बाजार से जुड़ी प्रतिभूतियों के मामले में … Read more
Reserved Judgments में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाई कोर्टों के लिए 3 महीने की समयसीमा तय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों में आरक्षित फैसलों Reserved Judgments के लंबित रहने पर चिंता जताते हुए फैसला सुनाने के लिए अधिकतम 3 महीने की समयसीमा तय की। अदालत ने पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक दक्षता सुनिश्चित करने के … Read more
आपातकालीन चिकित्सा उपचार के मामलों में केवल तकनीकी आधार पर मेडिकल रिइम्बर्समेंट दावों को खारिज नहीं किया जा सकता पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आपातकालीन चिकित्सा उपचार के मामलों में केवल तकनीकी आधार पर मेडिकल रिइम्बर्समेंट दावों को खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने हरियाणा सरकार की नीति की समीक्षा की आवश्यकता … Read more
मूल शिकायतकर्ता अब जीवित नहीं और उसके कानूनी वारिसों का पता नहीं चलने मात्र से आपराधिक कार्यवाही स्वतः समाप्त नहीं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता की मृत्यु और उसके कानूनी वारिसों का पता न चलने मात्र से आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं होती। कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में दोषसिद्धि बरकरार … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने की तीखी टिप्पणी- सुप्रीम Court ने दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या मामले में आरोपी पति व परिवार को राहत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि बहू-बेटियों का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा। दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए आरोपी … Read more