केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका पर CBI का पलटवार, बोली—‘कोर्ट की गरिमा कमजोर करने की कोशिश’

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केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका पर CBI का पलटवार, बोली—‘कोर्ट की गरिमा कमजोर करने की कोशिश’ दिल्ली हाई कोर्ट में CBI ने अरविंद केजरीवाल की रिक्यूजल याचिका का कड़ा विरोध किया, कहा—यह ‘फ्रिवोलस’ और ‘बेंच हंटिंग’ की कोशिश है; न्यायिक स्वतंत्रता पर खतरा। रिक्यूजल याचिका पर CBI का सख्त रुख Central Bureau of Investigation (CBI) ने … Read more

मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत, कोर्ट ने कहा—अनिश्चित हिरासत असंवैधानिक

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दिल्ली की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर को जमानत देते हुए कहा कि लंबी हिरासत Article 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। लंबी हिरासत पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी दिल्ली की एक अदालत ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे … Read more

नेशनल हेराल्ड केस में भूपिंदर हुड्डा और मोतीलाल वोरा को ED कोर्ट से डिस्चार्ज

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पंचकूला की ED कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड (AJL) मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा को डिस्चार्ज किया। दोनों पहले CBI केस में भी राहत पा चुके हैं। नेशनल हेराल्ड (AJL) मामले में बड़ी राहत पंचकूला स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष अदालत ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े एसोसिएटेड जर्नल्स … Read more

‘कुछ जज राजा से भी ज्यादा वफादार’ – जमानत, FIR और जेल पर जस्टिस भुइयां की बड़ी टिप्पणी

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि कुछ जज ‘राजा से ज्यादा वफादार’ बनने की कोशिश में योग्य मामलों में भी जमानत नहीं देते, जिससे लोग महीनों जेल में रहते हैं। उन्होंने FIR के अंधाधुंध पंजीकरण और लंबित मामलों पर भी चिंता जताई। ‘राजा से ज्यादा वफादार’ टिप्पणी से न्यायपालिका पर सवाल सुप्रीम … Read more

दिल्ली आबकारी नीति केस: ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियाँ हटाने की मांग लेकर ED पहुँची हाईकोर्ट

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ईडी का तर्क है कि ट्रायल कोर्ट के सामने केवल यह प्रश्न था कि CBI द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय किए जा सकते हैं या नहीं दिल्ली आबकारी नीति मामले में 23 आरोपियों को डिस्चार्ज करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश में ED के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग करते … Read more

मनी लॉन्ड्रिंग केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने Jaypee ग्रुप के पूर्व CMD मनोज गौर की अंतरिम जमानत 10 दिन बढ़ाई

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दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार Jaypee Infratech Ltd के पूर्व CMD मनोज गौर की अंतरिम जमानत 10 दिन के लिए बढ़ा दी। कोर्ट ने जमानत बढ़ाते हुए सख्त शर्तें लगाईं और ED की याचिका मार्च में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार … Read more

₹40,000 करोड़ बैंक ऋण घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की ED और CBI को कड़ी फटकार, जांच में देरी पर गंभीर सवाल

सुप्रीम कोर्ट

अनिल अंबानी समूह से जुड़े ₹40,000 करोड़ से अधिक के कथित बैंक ऋण घोटाले की जांच में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने ED और CBI को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने जांच में तेजी, अलग-अलग FIR और बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच के निर्देश दिए। ₹40,000 करोड़ बैंक ऋण घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की ED … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज की, कहा- मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल जारी रहेगा

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सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग केस की कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने उन्हें उचित चरण पर दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट दी। 🚨 सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज की, … Read more

सुप्रीम कोर्ट: Custom Act और GST Act के तहत गिरफ्तारी की शक्ति वैध, न्यायालय ने शर्तों की विस्तृत व्याख्या की

GST Arrest यह शक्ति बिना आधार के प्रयोग नहीं की जा सकती।

मुख्य बिंदु- यह शक्ति बिना आधार के प्रयोग नहीं की जा सकती। गिरफ्तारी का आधार उचित प्रमाणों पर आधारित हो। यह स्पष्ट किया जाए कि अपराध संज्ञेय है या ग़ैर-संज्ञेय। धारा 104(4) के तहत सूचीबद्ध अपराधों के अलावा अन्य मामलों में गिरफ्तारी से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति ली जाए। अधिकारी को गिरफ्तारी के समय सभी … Read more

विचाराधीन कैदी के रूप में लंबे समय तक कारावास में रहने के बाद अभियुक्त को ‘निर्दोष बरी’ किए जाने के मामलों में मुआवज़े के लिए दावे किए जा सकते हैं: SC

मंदिरों के गैर-वंशानुगत ट्रस्टियों के चयन में जाति बाधा नहीं बननी चाहिए: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भगवान ने जाति के आधार पर वर्गीकरण नहीं बनाया

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विचाराधीन कैदी के रूप में लंबे समय तक कारावास में रहने के बाद अभियुक्त को निर्दोष बरी किए जाने के मामलों में मुआवज़े के लिए दावे किए जा सकते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ‘निर्दोष बरी’ में वे मामले शामिल नहीं हैं, जिनमें गवाह मुकर गए हों या वास्तविक … Read more