सुप्रीम कोर्ट ने की तीखी टिप्पणी- सुप्रीम Court ने दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या मामले में आरोपी पति व परिवार को राहत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि बहू-बेटियों का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा। दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए आरोपी … Read more
दिल्ली में महिला अधिवक्ता पर पति द्वारा हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच, बच्चों की सुरक्षा और 3 लाख रुपये अंतरिम मुआवजे के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट का त्वरित हस्तक्षेप Supreme Court of India ने एक महिला अधिवक्ता पर उसके पति द्वारा किए गए कथित क्रूर हमले के मामले … Read more
आप किसी नौकरानी से शादी नहीं कर रहे हैं – सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा खाना न बनाना या घरेलू काम कम करना क्रूरता नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि शादी नौकरानी से नहीं बल्कि जीवनसाथी से होती है और पति को भी घरेलू कामों में योगदान देना चाहिए। … Read more
⚖️ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही को समाप्त करने के लिए हाईकोर्ट को CrPC की धारा 482 के तहत अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 (बीएनएसएस की धारा 528 के समतुल्य) के तहत हाईकोर्ट्स को यह अधिकार … Read more
Karnataka High Court said that Sessions Court cannot quash proceedings under Section 12 of Domestic Violence Act कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए एक मामला आया जिसमे प्रमुख मुद्दा ये रहा कि क्या सत्र न्यायालय घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द कर सकता है? संक्षिप्त तथ्य- याचिकाकर्ता जो … Read more
Domestic Violence Act: मामला घरेलू हिंसा से जुड़ा है जिसमे पत्नी को तीन करोड़ रूपये का मुआवजा मिलेगा। साथ ही पति को 50,000 रूपये प्रति महीना भी देना होगा। पत्नी ने आरोप लगाया की पति ने उसे हनीमून के दौरान सेकेंड हैंड कहा था। पत्नी के आरोपों को सही पाते हुए ट्रायल कोर्ट ने पति … Read more
अभी हाल में ही अमेरिका में गर्भपात के अधिकार को पलटा है और हम अब उसी अमेरिका के ख़त्म कानूनों के तरफ बढ़ रहे है। इसमें तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए कि परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था में हर स्त्री का अधिकार है कि वह अपनी गर्भावस्था के संबंध में स्वयं निर्णय ले। किन्तु भारत के … Read more
Allahabad High Court Lucknow Bench इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने माना है कि क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक लाभकारी कानून है इसलिए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए कोई सीमा अवधि नहीं है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की … Read more