ट्रेन रूट बदलने पर मुआवजा हैदराबाद जिला उपभोक्ता आयोग ने ट्रेन का रूट बदलने की सूचना न देने और 16 घंटे की देरी के कारण रेलवे को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए यात्री को ₹35,000 मुआवजा देने का आदेश दिया। हैदराबाद उपभोक्ता आयोग ने दक्षिणी रेलवे को सेवा में कमी का दोषी ठहराया … Read more
आयोग ने कहा कि शैक्षणिक सेवाएं शुरू होने से पहले ‘नो रिफंड पॉलिसी’ लागू नहीं हो सकती गुरुग्राम जिला उपभोक्ता आयोग ने GD Goenka Signature School को 24 घंटे के भीतर रद्द किए गए दो बच्चों के प्रवेश की ₹90,000 फीस लौटाने का आदेश दिया। आयोग ने कहा कि शैक्षणिक सेवाएं शुरू होने से पहले … Read more
किसान की अनुमति के बिना 48,450 किलो गाजर बेचकर कोल्ड स्टोरेज ने उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक कोल्ड स्टोरेज को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए किसान को ₹31.54 लाख देने का आदेश दिया। आयोग ने माना कि किसान की अनुमति के बिना 48,450 किलो गाजर बेचकर … Read more
लुलु मॉल पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: कैरी बैग के 16 रुपये वसूलने पर 4,516 रुपये का जुर्माना लखनऊ के लुलु मॉल द्वारा ग्राहक से कैरी बैग के 16 रुपये वसूलने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जौनपुर ने मॉल प्रबंधन पर 4,516 रुपये का जुर्माना लगाया। आयोग ने इसे अनुचित व्यापारिक … Read more
दिल का दौरा पड़ने से हुई थी महिला की मौत, बीमा कंपनी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती: आयोग विशाखापत्तनम उपभोक्ता आयोग ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस को पॉलिसी शुरू होने के पांच दिन बाद दिल का दौरा पड़ने से मृत महिला के पति को 50 लाख रुपये बीमा राशि, ब्याज और मुआवजा देने का निर्देश … Read more
आपातकालीन चिकित्सा उपचार के मामलों में केवल तकनीकी आधार पर मेडिकल रिइम्बर्समेंट दावों को खारिज नहीं किया जा सकता पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आपातकालीन चिकित्सा उपचार के मामलों में केवल तकनीकी आधार पर मेडिकल रिइम्बर्समेंट दावों को खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने हरियाणा सरकार की नीति की समीक्षा की आवश्यकता … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने “द चीफ मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम एडी ब्यूरो एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य” (2025 INSC 288, दिनांक 28 फरवरी 2025) के मामले में यह स्पष्ट किया कि क्या एक वाणिज्यिक उद्देश्य से लिया गया परियोजना ऋण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (“अधिनियम”) के तहत “उपभोक्ता” की परिभाषा में आता … Read more
न्यायालय ने दोहराया कि एकतरफा समझौते, जैसा कि वर्तमान मामले में है, “अनुचित व्यापार व्यवहार” शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की खंडपीठ ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए, जिसमें बाजार में मंदी के कारण खरीदार द्वारा फ्लैट बुकिंग रद्द करने … Read more
प्रमुख बिन्दु दिल्ली में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग Consumer Disputes Redressal Commission ने पैकेजिंग और विज्ञापन से संबंधित अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए इमामी लिमिटेड पर ₹ 15 लाख का दंडात्मक हर्जाना लगाया है। इमामी लिमिटेड ने दिए गए नुकसान के संबंध में एक्सचेंज फाइलिंग का खुलासा करने में देरी की, शुरू में यह … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता विवादों में दावे का मूल्य केवल जमा की गई राशि से नहीं बल्कि मुआवजे और अन्य दावों सहित मांगी गई कुल राहत से निर्धारित होता है। न्यायालय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर अपील पर विचार कर रहा था। उपभोक्ता संरक्षण … Read more