सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, बीमा अनुबंधों के मामलों में, किसी भी भौतिक तथ्य के गैर-प्रकटीकरण या किसी धोखाधड़ी के आरोपों को साबित करने का भार,केवल उस पर है अकेले बीमा कंपनी, जिसमें बीमाकृत व्यक्ति या उनके नामांकित व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी की देनदारी शामिल नहीं है। न्यायालय ने यह भी … Read more
अतिरिक्त जिला उपभोक्ता निवारण आयोग, ठाणे ने आठ साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को मुआवजा देने का निर्देश दिया। उपभोक्ता आयोग ने एक बीमा कंपनी को 2015 में नवी मुंबई में रासायनिक कंपनी के एक प्लांट में आग लगने की घटना को लेकर कंपनी को 7.29 करोड़ रुपये का मुआवजा देने … Read more
अदालत ने कंपनी को छह सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में 200 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं. राशि जमा ना करने पर हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक हट जाएगी. उच्चतम न्यायलय ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस Bajaj Allianz General Insurance को महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के 3,57,287 किसानों को खरीफ सीजन … Read more
सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने अपने दिए लैंडमार्क निर्णय Landmark Decision में कहा है कि एक बार बीमा Insurance करने के बाद बीमा कंपनी प्रस्तावक फार्म में उजागर की गई बीमित व्यक्ति की वर्तमान चिकित्सकीय स्थिति का हवाला देकर क्लेम देने से इन्कार नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ … Read more
शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने शुक्रवार को कहा कि कोई बीमा कंपनी Insurance Company इस आधार पर किसी दावे को खारिज नहीं कर सकती कि उसे वाहन चोरी की सूचना देने में देरी हुई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा, “जब शिकायतकर्ता ने वाहन चोरी के तुरंत बाद प्राथमिकी … Read more
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Health Insurance Policy) देकर किसी बहाने से क्लेम रिजेक्ट (Claim Reject) करना, अब ऐसा नहीं चलेगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. इससे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम (health insurance claim) को दावे को लेकर लोगों की परेशानी घटेगी. Supreme Court उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि … Read more
शीर्ष अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 30 के तहत बीमा कंपनी की अपील को मंजूरी दी गई थी। इस मामले में मृतक तेज सिंह को नियोक्ता द्वारा एक हेल्पर के रूप में काम पर रखा गया था, … Read more
उच्च न्यायलय ने अहम फैसले में कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का नवीनीकरण न होने से बीमा कंपनी मुआवज़ा देने से बच नहीं सकती। उसे दावा करने वाले को मुआवज़े का भुगतान करना ही होगा। न्यायमूर्ति डॉ. कौशल जयेंद्र ठाकर ने यह आदेश न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (New India Assurance Company Ltd) की … Read more
यह राज्य की बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कर्तव्य है कि वह गरिमा बनाए रखे और कानूनी पेशे की महिमा को बहाल करे। एसआईटी ने कहा 300,76,40,000/- की राशि का दावा करने वाली विभिन्न दावा याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है यह अत्यन ही गंभीर है- सर्वोच्च न्यायलय ने दिनांक 05.10.2021 … Read more
न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर पॉलिसी के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन होता है तो बीमा राशि का दावा खारिज करने योग्य है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन वैध नहीं है उस वाहन के लिए इंश्योरेंस क्लेम को अस्वीकार भी किया जा … Read more