आपातकालीन चिकित्सा उपचार के मामलों में केवल तकनीकी आधार पर मेडिकल रिइम्बर्समेंट दावों को खारिज नहीं किया जा सकता पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि आपातकालीन चिकित्सा उपचार के मामलों में केवल तकनीकी आधार पर मेडिकल रिइम्बर्समेंट दावों को खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने हरियाणा सरकार की नीति की समीक्षा की आवश्यकता … Read more
पुलिस कांस्टेबल की विधवा को 25 लाख बीमा, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बैंक की अपील खारिज की उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ग्रामीण बैंक की अपील खारिज करते हुए पुलिस कांस्टेबल की विधवा को 25 लाख रुपये बीमा भुगतान का आदेश बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा—लाभकारी योजना से इनकार अनुचित। 🔴 हाई कोर्ट का सख्त रुख, … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव के लिए जब्त (requisition) वाहन से हुए हादसे में मुआवजे की जिम्मेदारी राज्य पर होगी, बीमा कंपनी पर नहीं। महत्वपूर्ण फैसला DM Gwalior v. National Insurance मामले में। चुनाव ड्यूटी में वाहन पर राज्य का नियंत्रण, वही देगा मुआवजा Supreme Court of India ने मोटर दुर्घटना मुआवजा कानून से … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, बीमा अनुबंधों के मामलों में, किसी भी भौतिक तथ्य के गैर-प्रकटीकरण या किसी धोखाधड़ी के आरोपों को साबित करने का भार,केवल उस पर है अकेले बीमा कंपनी, जिसमें बीमाकृत व्यक्ति या उनके नामांकित व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनी की देनदारी शामिल नहीं है। न्यायालय ने यह भी … Read more
अतिरिक्त जिला उपभोक्ता निवारण आयोग, ठाणे ने आठ साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को मुआवजा देने का निर्देश दिया। उपभोक्ता आयोग ने एक बीमा कंपनी को 2015 में नवी मुंबई में रासायनिक कंपनी के एक प्लांट में आग लगने की घटना को लेकर कंपनी को 7.29 करोड़ रुपये का मुआवजा देने … Read more
अदालत ने कंपनी को छह सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में 200 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं. राशि जमा ना करने पर हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक हट जाएगी. उच्चतम न्यायलय ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस Bajaj Allianz General Insurance को महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के 3,57,287 किसानों को खरीफ सीजन … Read more
सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court ने अपने दिए लैंडमार्क निर्णय Landmark Decision में कहा है कि एक बार बीमा Insurance करने के बाद बीमा कंपनी प्रस्तावक फार्म में उजागर की गई बीमित व्यक्ति की वर्तमान चिकित्सकीय स्थिति का हवाला देकर क्लेम देने से इन्कार नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ … Read more
शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने शुक्रवार को कहा कि कोई बीमा कंपनी Insurance Company इस आधार पर किसी दावे को खारिज नहीं कर सकती कि उसे वाहन चोरी की सूचना देने में देरी हुई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा, “जब शिकायतकर्ता ने वाहन चोरी के तुरंत बाद प्राथमिकी … Read more
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Health Insurance Policy) देकर किसी बहाने से क्लेम रिजेक्ट (Claim Reject) करना, अब ऐसा नहीं चलेगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. इससे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम (health insurance claim) को दावे को लेकर लोगों की परेशानी घटेगी. Supreme Court उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि … Read more
शीर्ष अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की धारा 30 के तहत बीमा कंपनी की अपील को मंजूरी दी गई थी। इस मामले में मृतक तेज सिंह को नियोक्ता द्वारा एक हेल्पर के रूप में काम पर रखा गया था, … Read more