क्या गलत कानूनी सलाह देने पर वकील के खिलाफ आपराधिक मामला बन सकता है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत

advocate bhc

वकील की कानूनी राय पर आपराधिक जिम्मेदारी बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अधिवक्ता को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि केवल कथित गलत कानूनी सलाह या राय देने के आधार पर किसी वकील पर आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। अदालत ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। मामले की पृष्ठभूमि बॉम्बे … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने BCI से पूछा- लंबित आपराधिक मामला होने मात्र से वकालत का नामांकन कैसे रोका जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट

लंबित आपराधिक मामला अधिवक्ता नामांकन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने लंबित आपराधिक मामले के आधार पर कानून स्नातक का अधिवक्ता के रूप में नामांकन (Enrolment) रोकने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से कानूनी आधार पूछा। अदालत ने कहा कि एडवोकेट्स एक्ट में केवल लंबित मामले के आधार पर नामांकन से इनकार का स्पष्ट प्रावधान … Read more

अनुच्छेद 227 के तहत सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकते, जब अपील का वैधानिक उपाय उपलब्ध हो: कर्नाटक हाई कोर्ट

karnataka-high-court

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि अंतरिम निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) से जुड़े ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ जब सीपीसी के तहत वैधानिक अपील का प्रावधान मौजूद हो, तब संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। कर्नाटक हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि … Read more

केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विदेशी वकील भारत में एडवोकेट कमिश्नर के सामने गवाहों की जिरह नहीं कर सकते

kerala-high-court

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी अदालतों के मामलों में भी भारत में नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर के समक्ष विदेशी वकील गवाहों की जिरह या परीक्षा नहीं कर सकते। हालांकि, उन्हें कार्यवाही में उपस्थित रहकर केवल अवलोकन और भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है। मामले की पृष्ठभूमि केरल हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए … Read more

रेल दुर्घटना मुआवजा, टिकट नहीं मिला तब भी रोका नहीं जा सकता – सुप्रीम कोर्ट

supreme_court

सुप्रीम कोर्ट ने विधवा को दिलाए ₹8 लाख सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेल दुर्घटना में मृत यात्री के पास से टिकट न मिलने मात्र से उसे ‘बोना फाइड यात्री’ मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश रद्द कर विधवा को ₹8 लाख … Read more

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केरल वक्फ बोर्ड, हाई कोर्ट के ‘बड़े फैसलों पर रोक’ वाले आदेश को दी चुनौती

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025

केरल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया केरल वक्फ बोर्ड ने अपने कामकाज पर रोक लगाने वाले केरल हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने मामले को अगले सप्ताह सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी। केरल वक्फ बोर्ड … Read more

सुप्रीम कोर्ट: पैतृक कृषि भूमि पर भी क्लास-I वारिसों का प्राथमिक खरीद अधिकार लागू, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 पर बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत क्लास-I वारिसों का प्राथमिक खरीद (Pre-emption) का अधिकार पैतृक कृषि भूमि पर भी लागू होगा। कोर्ट ने कहा कि बिक्री से पहले यह अधिकार जताने पर अलग से बिक्री विलेख को चुनौती देना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट: पैतृक कृषि … Read more

‘झोलाछाप’ डॉक्टर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाणपत्र से एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते

allahabad-highcourt-111025

इलाहाबाद हाई कोर्ट: इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाणपत्र से एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ‘झोलाछाप’ डॉक्टर पर सख्त टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाणपत्र के आधार पर एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मान्यता प्राप्त योग्यता के बिना आधुनिक चिकित्सा करना कानूनन गलत है और … Read more

सुप्रीम कोर्ट: धारा 16 पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश में हाई कोर्ट का Article 227 हस्तक्षेप अनुचित, गौहाटी हाई कोर्ट का आदेश रद्द

Supreme Court

गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षकारों का प्रश्न न्यायाधिकरण ही तय करेगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा धारा 16 आवेदन खारिज किए जाने के आदेश में हाई कोर्ट Article 227 के तहत केवल असाधारण परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप कर सकता है। गौहाटी हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखने … Read more

संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति की रजिस्ट्री आदेश नहीं : कलकत्ता हाई कोर्ट

CULCATTA HC

एक ही सौदे में दोहरी भूमिका पर भी कोर्ट ने जताई चिंता वह एक ओर मूल आवंटी के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक (Attorney) के रूप में विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर कर रहा था, जबकि दूसरी ओर उसी संपत्ति का खरीदार भी स्वयं वही था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि संदिग्ध दस्तावेजों और अप्रमाणित भुगतान … Read more