इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज न होने पर पीड़ित को पहले BNSS की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क करना होगा। Article 226 के तहत सीधे हाईकोर्ट आना उचित नहीं। FIR के लिए हाईकोर्ट को प्रथम मंच नहीं बनाया जा सकता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस द्वारा FIR दर्ज … Read more
“The judicial service is not service in the sense of ‘employment’. The Judges are not employees.” सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। 7 राज्यों में 60 वर्ष की आयु पर Performance Assessment अनिवार्य होगा। अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को बनाए रखने पर … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द करते हुए राज्य की कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी की और ₹5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। NSA के तहत हिरासत रद्द, हाईकोर्ट ने राज्य की कार्रवाई पर जताई नाराजगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में फैक्ट्री श्रमिकों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले … Read more
फर्जी केस लॉ और AI हॉलुसिनेशन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक हीरों को लैब-ग्रोन डायमंड बताने के मामले में ₹425 करोड़ की कस्टम्स पेनल्टी रद्द कर दी। कोर्ट ने AI से गढ़े फर्जी केस लॉ पर सख्त टिप्पणी की। फर्जी केस लॉ और AI हॉलुसिनेशन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त … Read more
Form-25 में कमी पर चुनाव याचिका खारिज नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Form-25 के attestation में कमी होने पर पूरी चुनाव याचिका को Section 86 के तहत अनिवार्य रूप से खारिज नहीं किया जा सकता। भ्रष्ट आचरण के आरोप हटाए जा सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र चुनावी आधारों पर सुनवाई … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने समझाया: ‘Certiorari’ में हाईकोर्ट कब दखल दे सकता है? दस्तावेजी सबूत नजरअंदाज करने पर हस्तक्षेप जायज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट certiorari jurisdiction में सामान्य अपीलीय अदालत की तरह साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता, लेकिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी और perverse finding होने पर Articles 226 और 227 के तहत … Read more
POCSO के तहत ‘Penetrative Sexual Assault’ केरल हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय बच्चे के जननांग को यौन मंशा से चूमने को POCSO Act की धारा 3(d) के तहत penetrative sexual assault माना और 61 वर्षीय दोषी की 20 साल की सजा बरकरार रखी। केरल हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला केरल हाईकोर्ट ने POCSO Act से जुड़े एक … Read more
मातृत्व सुरक्षा का अर्थ केवल महिला कर्मचारी का वेतन और पदनाम बरकरार दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मातृत्व सुरक्षा केवल वेतन और पद बनाए रखने तक सीमित नहीं है। मातृत्व अवकाश से लौटने वाली महिला को समान भूमिका, जिम्मेदारी, अधिकार और प्रमोशन की संभावनाएं भी मिलनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने मातृत्व अधिकारों को … Read more
व्यक्तिगत मतदान केंद्रों के मतदान पैटर्न की पहचान को रोका जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से EVM के वोटों की गिनती के लिए टोटलाइजर मशीन शुरू करने की व्यवहार्यता पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने मतदान केंद्रवार परिणाम से मतदाताओं की पहचान और संभावित उत्पीड़न की आशंका पर चिंता जताई। … Read more
फैमिली कोर्ट ने मां की अर्जी को 10 दिन की देरी के आधार पर खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बेटी की कस्टडी विवाद में फैमिली कोर्ट के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के 22 जुलाई 2026 के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद फैमिली कोर्ट ने उनके विपरीत निष्कर्ष … Read more