ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड: दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई पर सुनवाई 19 अगस्त तक टली, सुप्रीम कोर्ट ने समिति से मांगा फैसला

SC

सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटों की हत्या के दोषी दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई याचिका पर सुनवाई 19 अगस्त तक स्थगित कर दी। कोर्ट ने ओडिशा सरकार की समिति से तब तक निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है। ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड: दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई पर सुनवाई 19 अगस्त तक … Read more

अंतरंग फोटो-वीडियो साझा करने में सावधानी बरतें, भरोसे का गलत फायदा उठाकर ब्लैकमेल हो सकता है: मद्रास हाई कोर्ट

मद्रास High Court

मद्रास हाई कोर्ट ने महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंतरंग फोटो-वीडियो साझा करते समय सतर्क रहने की सलाह दी। कोर्ट ने गैर-सहमति से रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेल करने वाले दोषी की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि डिजिटल तकनीक का दुरुपयोग महिलाओं के शोषण का बड़ा माध्यम बन रहा है। अंतरंग फोटो-वीडियो साझा करते समय सावधानी … Read more

सुप्रीम कोर्ट की दो बड़ी टिप्पणियां: CBSE मूल्यांकन प्रणाली पर फटकार, NEET UG 2026 री-एग्जाम चुनौती खारिज

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए पारदर्शिता पर सवाल उठाए। वहीं, NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, लेकिन NTA में संस्थागत सुधार की मांग पर सुनवाई का रास्ता खुला रखा। सुप्रीम कोर्ट की शिक्षा से जुड़े दो बड़े फैसले: CBSE … Read more

छिपी हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कोर्ट में सबूत हो सकती है, निजता का अधिकार पूर्ण नहीं: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि बिना जानकारी के रिकॉर्ड की गई बातचीत केवल निजता के आधार पर अदालत में अस्वीकार्य नहीं हो जाती। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता उसकी प्रासंगिकता, प्रामाणिकता और कानूनी आवश्यकताओं के आधार पर तय होगी। छिपी हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग को केवल निजता के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता: छत्तीसगढ़ … Read more

फर्जी नियुक्ति पत्र पर 20 साल तक वेतन मांगता रहा कर्मचारी, पटना हाई कोर्ट ने खारिज की अपील

patna high court

पटना हाई कोर्ट ने फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर वेतन और सेवा लाभ मांगने वाले व्यक्ति की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वैध नियुक्ति के बिना वेतन, पेंशन या सेवा लाभ का कोई अधिकार नहीं बनता और धोखाधड़ी व न्याय साथ-साथ नहीं चल सकते। फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर वेतन … Read more

पटना हाई कोर्ट: सिर्फ शराब की गंध के आधार पर पुलिसकर्मी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, बहाली का आदेश बरकरार

patna high court

पटना हाई कोर्ट ने कहा कि केवल मुंह से शराब की गंध आने के आधार पर किसी पुलिस अधिकारी को शराब पीने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पर्याप्त सबूत न होने पर कोर्ट ने बर्खास्तगी को अवैध मानते हुए बहाली का आदेश बरकरार रखा। सिर्फ शराब की गंध के आधार पर पुलिस अधिकारी को … Read more

‘खाली बर्थ सब्जियों की तरह बेचते हैं कुछ TTE’: कलकत्ता हाई कोर्ट ने रेलवे को दोषी कर्मचारियों पर अधिकतम कार्रवाई के दिए निर्देश

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि कुछ टिकट परीक्षक (TTE) ट्रेनों की खाली बर्थ ‘बाजार में सब्जियों की तरह बेचते हैं’। अदालत ने सभी रेलवे मंडलों के महाप्रबंधकों को ऐसे मामलों में दोषी TTE के खिलाफ उपलब्ध अधिकतम अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रेनों में टिकट परीक्षकों (TTE) … Read more

समझौते के बाद 420 IPC केस रद्द: झारखंड हाई कोर्ट ने कहा- निजी विवाद में मुकदमा जारी रखना कानून का दुरुपयोग

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समझौते के बाद धोखाधड़ी का केस खत्म झारखंड हाई कोर्ट ने धारा 420 IPC के तहत दर्ज आपराधिक मामले को पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि निजी विवाद पूरी तरह सुलझ जाने के बाद मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। झारखंड हाई कोर्ट ने … Read more

बालिग बेटी को घर लौटने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- शादी, शिक्षा और रहने का फैसला उसका मौलिक अधिकार

Bombay High Court

बालिग महिला के अधिकार पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि 21 वर्षीय बालिग महिला को उसके माता-पिता या राज्य उसकी इच्छा के विरुद्ध घर लौटने, शादी करने या शिक्षा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि ये सभी निर्णय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत … Read more

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: ‘घरदामाद’ बनाने की प्रथा साबित किए बिना नहीं मिलेगा पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार

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उरांव जनजाति उत्तराधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उरांव जनजाति की प्रथागत विधि के तहत केवल कथित प्रथा के आधार पर उत्तराधिकार का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रथा (Custom) को लागू कराने से पहले उसके अस्तित्व, प्राचीनता और निरंतर पालन का … Read more