24 घंटे में एडमिशन रद्द होने पर GD Goenka स्कूल को फीस लौटाने का आदेश, उपभोक्ता आयोग ने कहा- सेवा शुरू ही नहीं हुई थी

fee-refund

आयोग ने कहा कि शैक्षणिक सेवाएं शुरू होने से पहले ‘नो रिफंड पॉलिसी’ लागू नहीं हो सकती गुरुग्राम जिला उपभोक्ता आयोग ने GD Goenka Signature School को 24 घंटे के भीतर रद्द किए गए दो बच्चों के प्रवेश की ₹90,000 फीस लौटाने का आदेश दिया। आयोग ने कहा कि शैक्षणिक सेवाएं शुरू होने से पहले … Read more

छिपे एजेंडे से ब्याज कमाने पर SBI Cards को झटका, निष्क्रिय क्रेडिट कार्ड से काटी गई राशि लौटाने का आदेश

sbi-card-amount

SBI Cards निष्क्रिय क्रेडिट कार्ड कटौती फैसला हरियाणा जिला उपभोक्ता आयोग ने निष्क्रिय क्रेडिट कार्ड से की गई अनधिकृत कटौतियों के मामले में SBI Cards और SBI को सेवा में कमी तथा अनुचित व्यापारिक आचरण का दोषी ठहराते हुए ₹1.26 लाख की वापसी और ₹11,000 मुआवजा देने का आदेश दिया। निष्क्रिय क्रेडिट कार्ड से पैसे … Read more

सोनिया गांधी के मतदाता सूची विवाद में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 13 अगस्त को आएगा आदेश

राउज एवेन्यू कोर्ट

सोनिया गांधी के मतदाता सूची विवाद : “यदि सोनिया गांधी 1983 में भारतीय नागरिक बनीं, तो उससे पहले उनका नाम मतदाता सूची में कैसे शामिल हुआ?” राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से पहले मतदाता सूची में शामिल होने के आरोप से जुड़े मामले में आदेश सुरक्षित रख … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट ने CJP प्रदर्शन की NIA जांच की मांग वाली याचिका सुनने से किया इनकार, कहा- सरकार के पास कार्रवाई की पर्याप्त शक्तियां

delhi high court

दिल्ली हाईकोर्ट ने CJP के ‘चलो संसद’ प्रदर्शन की NIA जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून पहले से मौजूद है और सरकार के पास कार्रवाई करने की पूरी शक्ति है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 जुलाई 2026 को आयोजित Cockroach Janta Party (CJP) के ‘चलो संसद’ … Read more

बिना अनुमति किसान की 48,450 किलो गाजर बेचने पर कोल्ड स्टोरेज पर ₹31.54 लाख का जुर्माना, मध्य प्रदेश उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला

consumer protection

किसान की अनुमति के बिना 48,450 किलो गाजर बेचकर कोल्ड स्टोरेज ने उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक कोल्ड स्टोरेज को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए किसान को ₹31.54 लाख देने का आदेश दिया। आयोग ने माना कि किसान की अनुमति के बिना 48,450 किलो गाजर बेचकर … Read more

NEET-UG पेपर लीक: सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का ‘Save Democracy, Save Constitution’ प्रदर्शन, छात्रों के समर्थन में पढ़ी संविधान की प्रस्तावना

thanks to ani

NEET-UG पेपर लीक के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ‘Save Democracy, Save Constitution’ प्रदर्शन किया। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। केंद्र सरकार ने छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत का निमंत्रण दोहराया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। … Read more

NEET-UG 2026 पेपर लीक: आरोपी शिवराज मोटेगांवकर ने वापस ली जमानत याचिका, CBI ने लगाए गंभीर आरोप

cbi court

NEET UG पेपर लीक शिवराज मोटेगांवकर जमानत NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले के आरोपी शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। विशेष CBI अदालत ने याचिका को वापस ली गई मानते हुए खारिज कर दिया। CBI का आरोप है कि आरोपी ने परीक्षा से पहले केमिस्ट्री का प्रश्नपत्र लीक कराने की साजिश … Read more

प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, CJI बोले— ‘वीडियो देखने का समय नहीं’

cji-surya-kant--sci

प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़ी अर्जेंट याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत के पास वीडियो देखने का समय नहीं है और वकील को कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? … Read more

आईटी एक्ट की धारा 66 गैर-जमानती नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की टिप्पणी रद्द की

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 की प्रकृति तय करने के लिए धारा 77-बी को पढ़ना आवश्यक है। कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को रद्द कर दिया, जिसमें धारा 66 को गैर-जमानती माना गया था। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सूचना … Read more

अनुच्छेद 21 पर व्यापक आदेश नहीं दे सकता न्यायालय; दिल्ली हाईकोर्ट ने PIL वापस लेने की दी अनुमति

delhi high court

अनुच्छेद 21 जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत विभिन्न मौलिक अधिकारों के व्यापक क्रियान्वयन की मांग वाली जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि याचिका में मांगी गई राहतें अत्यधिक व्यापक हैं और सीमित मुद्दों पर नई याचिका दायर की जा सकती है। क्या है … Read more