कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि Section 498-A IPC के तहत prosecution के लिए formal traditional marriage हमेशा अनिवार्य नहीं है। वैवाहिक स्थिति छिपाकर महिला को घरेलू संबंध में रखने और cruelty के prima facie evidence पर Section 482 CrPC में proceedings quash नहीं की जा सकतीं।
Section 482 CrPC में FIR और Charge-Sheet quash करने की मांग
कलकत्ता हाईकोर्ट ने SK Azharuddin v. State of West Bengal में Section 482 CrPC के तहत दायर याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि Section 498-A IPC के तहत criminal prosecution के लिए हर मामले में formal और legally perfect marriage का अस्तित्व अनिवार्य शर्त नहीं है।
Justice Uday Kumar ने 2 सितंबर 2026 को दिए फैसले में कहा कि जब जांच के दौरान महिला के साथ de facto matrimonial cohabitation, आरोपी द्वारा अपनी वास्तविक marital status छिपाने और उसके साथ cruelty किए जाने के संबंध में पर्याप्त prima facie material सामने आया हो, तो केवल विवाह की technical validity पर सवाल उठाकर criminal proceedings को प्रारंभिक स्तर पर समाप्त नहीं किया जा सकता।
याचिकाकर्ता ने Sections 498-A, 420 और 384 IPC के तहत लंबित criminal case तथा 28 अगस्त 2022 की charge-sheet को quash करने की मांग की थी।
2019 में मुलाकात, खुद को unmarried बताकर संबंध बनाने का आरोप
मामले की शुरुआत complainant द्वारा Chief Judicial Magistrate, Purba Bardhaman के समक्ष की गई शिकायत से हुई थी। Magistrate ने शिकायत को Section 156(3) CrPC के तहत पुलिस जांच के लिए भेज दिया।
शिकायत के अनुसार, complainant की वर्ष 2019 में petitioner से मुलाकात हुई। आरोप था कि petitioner ने स्वयं को unmarried और orphan बताया और इस आधार पर complainant के साथ संबंध स्थापित किया।
इसके बाद petitioner ने कथित तौर पर complainant को Islam धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया और दोनों ने 2 जुलाई 2020 को registered Muslim marriage की। इसके बाद दोनों rented accommodation में husband-wife की तरह रहने लगे।
बाद में complainant को कथित रूप से पता चला कि petitioner पहले से married था और उसकी पत्नी pregnant थी।
जब complainant ने इस संबंध में petitioner से सवाल किया तो आरोप है कि उसके साथ physical और mental cruelty की गई तथा 1 मई 2022 को उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया।
Landlord और अन्य witnesses के statements से मिला prima facie support
जांच के दौरान पुलिस ने alleged place of occurrence का inspection किया और कई witnesses के statements दर्ज किए।
Landlord के बयान ने prosecution version को महत्वपूर्ण corroboration दिया। उसने पुष्टि की कि petitioner और complainant rented premises में पति-पत्नी की तरह रह रहे थे और 1 मई 2022 को उनके बीच violent dispute भी हुआ था।
हालांकि जांच के दौरान Muslim marriage का कोई formal documentary proof प्रस्तुत नहीं किया गया, Investigating Officer ने cohabitation तथा witnesses के statements को prima facie case के लिए पर्याप्त माना।
इसके बाद Sections 420, 498-A और 384 IPC के तहत charge-sheet दाखिल की गई।
क्या बिना formal marriage के Section 498-A IPC लागू हो सकता है?
हाईकोर्ट के सामने मुख्य सवाल था कि क्या ऐसी relationship, जो marriage के nature की हो लेकिन जिसमें formal traditional marriage अनुपस्थित हो अथवा विवाह की legal validity पर सवाल हो, उसमें Section 498-A IPC के तहत prosecution maintainable है।
Court ने investigation के दौरान सामने आए oral और documentary material पर गौर किया और पाया कि parties के बीच de facto cohabitation का मजबूत prima facie evidence मौजूद था।
इसके अतिरिक्त complainant के parents के statements ने भी prosecution case को corroborate किया।
हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को अपनी वास्तविक marital status छिपाकर domestic arrangement में प्रवेश कराता है, उसके साथ spouse के रूप में cohabit करता है और फिर उसके साथ cruelty करता है, तो बाद में अपनी ही bigamous conduct या marriage की technical defects का सहारा लेकर criminal liability से बचने की अनुमति देना न्याय के विपरीत होगा।
Lokesh B.H. और Reema Aggrawal का हवाला
इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए हाईकोर्ट ने Supreme Court के निर्णयों, विशेष रूप से Lokesh B.H. v. State of Karnataka और Reema Aggrawal v. Anupam पर focus किया।
Court ने माना कि formal traditional marriage हर परिस्थिति में Section 498-A IPC prosecution की indispensable prerequisite नहीं है।
इसलिए इस मामले में criminal proceedings को threshold stage पर ही समाप्त करने का petitioner का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।
Section 482 CrPC disputed questions of fact तय करने का मंच नहीं
हाईकोर्ट ने दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर कहा कि Section 482 CrPC की inherent powers का इस्तेमाल charge-sheet और criminal proceedings को प्रारंभिक स्तर पर quash करने के लिए तभी किया जा सकता है जब कोई स्पष्ट exceptional circumstance, manifest illegality या abuse of process सामने आए।
वर्तमान मामले में कई गंभीर disputed questions of fact मौजूद थे, जैसे—
- क्या complainant का previous marriage उस समय subsisting था?
- क्या petitioner ने अपनी वास्तविक marital status छिपाई थी?
- क्या complainant का conversion हुआ था?
- क्या कोई valid Muslim marriage ceremony हुई थी?
- दोनों के बीच cohabitation की वास्तविक nature क्या थी?
- क्या complainant के साथ cruelty और assault किया गया था?
Court ने कहा कि इन प्रश्नों का अंतिम और conclusively determination Section 482 CrPC proceedings में नहीं किया जा सकता। इनके लिए full-fledged trial आवश्यक है।
Prima facie case मिलने के बाद charge-sheet quash करने का आधार नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस ने investigation के दौरान material collect किया और उसके आधार पर prima facie case पाया, जिसके बाद charge-sheet दाखिल की गई।
ऐसी स्थिति में केवल petitioner के defence version या disputed factual claims के आधार पर High Court Section 482 CrPC की jurisdiction में evidence का विस्तृत मूल्यांकन नहीं कर सकता।
Court को proceedings quash करने के लिए कोई exceptional ground, manifest illegality या abuse of process दिखाई नहीं दिया।
इसलिए criminal proceedings जारी रखने का आदेश दिया गया।
Lokesh B.H. का बाद में आया फैसला पुराने acts पर भी लागू होगा
Petitioner की एक अन्य महत्वपूर्ण दलील यह थी कि Supreme Court द्वारा Lokesh B.H. में दिया गया judicial exposition बाद में आया और इसलिए उससे पहले किए गए acts पर उसका application retrospective नहीं हो सकता।
हाईकोर्ट ने इस argument को स्वीकार नहीं किया।
Court ने स्पष्ट किया कि जब judicial pronouncement किसी statutory provision की existing scope और meaning को clarify करता है, तो वह कोई नया criminal law create नहीं करता। वह केवल उस कानून का अर्थ स्पष्ट करता है जो enactment के समय से ही statute में मौजूद था।
इसलिए pending proceedings में पहले किए गए acts पर ऐसी judicial interpretation लागू करना retrospective criminalisation नहीं, बल्कि existing law का correct application है।
Technical marriage defect आरोपी को criminal liability से मुक्त नहीं कर सकता
इस फैसले का व्यापक महत्व इस बात में है कि Court ने relationship की केवल formal legal label के बजाय parties के actual conduct और domestic relationship को महत्व दिया है।
यदि prima facie material यह दर्शाता है कि आरोपी ने अपनी existing marriage छिपाकर महिला को spouse-like domestic relationship में प्रवेश कराया और बाद में उसके साथ cruelty की, तो केवल यह दावा कि marriage technically valid नहीं थी, Section 498-A proceedings को threshold पर खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
फैसला
Case: SK Azharuddin v. State of West Bengal
Case No.: CRR 1457 of 2024
Court: Calcutta High Court
Judge: Justice Uday Kumar
Decision: 2 September 2026
Relevant Provisions: Sections 482, 156(3) CrPC; Sections 498-A, 420, 384 IPC
Key Issue: Formal marriage की technical validity के बावजूद de facto matrimonial cohabitation और cruelty के आधार पर Section 498-A prosecution की maintainability।
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