FIR दर्ज कराने के लिए सीधे हाईकोर्ट नहीं जा सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Article 226 की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि FIR दर्ज न होने पर पीड़ित को पहले BNSS की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क करना होगा। Article 226 के तहत सीधे हाईकोर्ट आना उचित नहीं। FIR के लिए हाईकोर्ट को प्रथम मंच नहीं बनाया जा सकता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पुलिस द्वारा FIR दर्ज … Read more

सुप्रीम कोर्ट: बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत पुलिस अधिकारी की दलीलों पर विचार अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के विपरीत, बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने से पहले पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के … Read more