सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में गृहिणियों को ‘राष्ट्र निर्माता’ बताते हुए कहा कि उनके घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों का आर्थिक मूल्य है सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में गृहिणियों को ‘राष्ट्र निर्माता’ बताते हुए कहा कि उनके घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों का आर्थिक मूल्य है। मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में कोर्ट ने … Read more
सरकारी विधि अधिकारी पदों में महिलाओं के 30% कोटा की मांग सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सरकारी विधि अधिकारी पदों पर महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई। याचिका में अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और सरकारी पैनलों में महिलाओं की बेहद कम भागीदारी पर चिंता जताई गई। सरकारी विधि अधिकारी पदों … Read more
‘महिला को जबरन गर्भ जारी रखने को मजबूर नहीं किया जा सकता’: Supreme Court of India का अहम फैसला पीठ ने कहा कि किसी भी महिला, विशेषकर नाबालिग, को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने से अधिक गर्भवती नाबालिग को गर्भपात की … Read more
‘महिला को हर महीने 3 दिन अछूत नहीं मान सकते’—सबरीमाला सुनवाई में जस्टिस नागरत्ना की अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं को ‘अछूत’ मानना तर्कसंगत नहीं, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 25 पर गहन बहस जारी। सबरीमाला मामले में … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व संरक्षण को मौलिक मानवाधिकार बताते हुए 3 महीने की सीमा हटाई। अब गोद लेने वाली सभी माताओं को मैटरनिटी लीव का अधिकार मिलेगा। मातृत्व अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसले में Supreme Court of India ने स्पष्ट किया है कि मातृत्व संरक्षण केवल जैविक माताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि गोद … Read more