कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि Section 498-A IPC के तहत prosecution के लिए formal traditional marriage हमेशा अनिवार्य नहीं है। वैवाहिक स्थिति छिपाकर महिला को घरेलू संबंध में रखने और cruelty के prima facie evidence पर Section 482 CrPC में proceedings quash नहीं की जा सकतीं। Section 482 CrPC में FIR और Charge-Sheet quash करने … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के कपड़ों पर सवाल उठाना अस्वीकार्य है। कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी की बरी होने की राहत पलटी और क्रॉस-एग्जामिनेशन में महिला की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया। महिलाओं के कपड़ों को लेकर सोच पर हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा … Read more
भ्रूण को डीएनए परीक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 सप्ताह से अधिक गर्भवती 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) की अनुमति दी। कोर्ट ने AIIMS को प्रक्रिया का खर्च उठाने, डीएनए परीक्षण के लिए भ्रूण सुरक्षित रखने और आवश्यकता पड़ने पर नवजात को चिकित्सकीय सहायता व गोद … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में गृहिणियों को ‘राष्ट्र निर्माता’ बताते हुए कहा कि उनके घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों का आर्थिक मूल्य है सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में गृहिणियों को ‘राष्ट्र निर्माता’ बताते हुए कहा कि उनके घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों का आर्थिक मूल्य है। मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में कोर्ट ने … Read more
सरकारी विधि अधिकारी पदों में महिलाओं के 30% कोटा की मांग सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सरकारी विधि अधिकारी पदों पर महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई। याचिका में अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और सरकारी पैनलों में महिलाओं की बेहद कम भागीदारी पर चिंता जताई गई। सरकारी विधि अधिकारी पदों … Read more
‘महिला को जबरन गर्भ जारी रखने को मजबूर नहीं किया जा सकता’: Supreme Court of India का अहम फैसला पीठ ने कहा कि किसी भी महिला, विशेषकर नाबालिग, को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने से अधिक गर्भवती नाबालिग को गर्भपात की … Read more
‘महिला को हर महीने 3 दिन अछूत नहीं मान सकते’—सबरीमाला सुनवाई में जस्टिस नागरत्ना की अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं को ‘अछूत’ मानना तर्कसंगत नहीं, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 25 पर गहन बहस जारी। सबरीमाला मामले में … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व संरक्षण को मौलिक मानवाधिकार बताते हुए 3 महीने की सीमा हटाई। अब गोद लेने वाली सभी माताओं को मैटरनिटी लीव का अधिकार मिलेगा। मातृत्व अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसले में Supreme Court of India ने स्पष्ट किया है कि मातृत्व संरक्षण केवल जैविक माताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि गोद … Read more