Instagram पर ‘Rape Video’ और ‘Child Video’ Ads से CSAM तक पहुंच
NHRC ने Instagram पर ‘rape video’ और ‘child video’ जैसे सर्च टर्म वाले paid ads के जरिए Telegram चैनलों तक पहुंचाए जाने के आरोपों पर Meta, MeitY, MIB और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दो सप्ताह में Action Taken Report मांगी है।
Instagram Ads से Child Sexual Abuse Material तक पहुंचने का आरोप
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने Protection of Human Rights Act के तहत Instagram पर कथित रूप से चलाए गए paid advertisements को लेकर गंभीर संज्ञान लिया है। आरोप है कि इन विज्ञापनों में “rape video” और “child video” जैसे search terms का इस्तेमाल कर यूजर्स को ऐसे Telegram channels तक पहुंचाया गया, जहां कथित तौर पर Child Sexual Abuse Material (CSAM) उपलब्ध कराया जा रहा था।
NHRC ने इस मामले में Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Ministry of Information and Broadcasting (MIB) और Delhi Police को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संबंधित विभागों से दो सप्ताह के भीतर Action Taken Report (ATR) दाखिल करने को कहा है।
Meta के Review Systems पर भी उठे सवाल
2 सितंबर को जारी नोटिस में NHRC ने इस बात को गंभीरता से रेखांकित किया कि संबंधित advertisements Meta के review systems से गुजरने के बावजूद Instagram पर उपलब्ध रहे और कंपनी का ध्यान इस ओर दिलाए जाने के बाद ही उन्हें हटाया गया।
आयोग की कार्रवाई केवल इन विज्ञापनों तक सीमित नहीं है। इस मामले ने Social Media Platforms की statutory responsibility, AI-assisted systems की भूमिका और intermediary के रूप में मिलने वाली कानूनी सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं।
POCSO Act की Section 19 के तहत Reporting Obligation
NHRC ने Meta से पूछा है कि क्या कथित अपराधों की सूचना कानून के अनुसार संबंधित authorities को दी गई थी। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो कंपनी से यह भी पूछा गया है कि statutory compliance सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी या व्यक्ति की थी।
POCSO Act, 2012 की Section 19 के तहत ऐसे व्यक्ति को, जिसे किसी अपराध के होने की जानकारी हो या उसके होने की आशंका हो, इसकी सूचना Special Juvenile Police Unit या स्थानीय पुलिस को देनी होती है।
NHRC ने स्पष्ट किया कि यह statutory obligation केवल internal correspondence, grievance redressal या regulatory engagement के जरिए पूरा नहीं किया जा सकता।
AI Systems की भूमिका ने बढ़ाया Regulatory सवाल
आयोग के समक्ष दाखिल supplementary representation में Meta के AI-assisted tools की भूमिका पर भी सवाल उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि प्लेटफॉर्म अब केवल third-party content को host करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके systems captions generate करने, posting schedules recommend करने, engagement optimise करने और monetisation में सहायता करने जैसे कार्य भी करते हैं।
NHRC ने इसे एक “significant regulatory question” माना है।
आयोग के अनुसार, ऐसे AI-enabled systems यदि content को generate, edit, transform, recommend, assist और disseminate करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो यह जांचना आवश्यक है कि क्या प्लेटफॉर्म को केवल intermediary माना जा सकता है।
क्या AI-आधारित प्लेटफॉर्म Publisher की भूमिका में आ रहे हैं?
NHRC ने MIB से इस पहलू की जांच करने को कहा है कि ऐसी functions क्या अभी भी intermediary status के अनुरूप हैं या वे IT Rules, 2021 के तहत online curated content के publisher जैसी भूमिका के करीब पहुंचती हैं।
मूल प्रश्न यह है कि कानून में केवल third-party content की hosting या transmission और किसी प्लेटफॉर्म द्वारा content के generation, modification, curation, recommendation, publication, amplification या monetisation में substantive involvement के बीच पर्याप्त अंतर किया गया है या नहीं।
यह सवाल भविष्य में Social Media Platforms और AI-driven content systems की कानूनी जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
भारत में CyberTipline Reports की बड़ी चुनौती
Meta से जुड़ा यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ है, लेकिन यह भारत में Child Sexual Abuse Material के खिलाफ कार्रवाई की व्यापक चुनौती के बीच सामने आया है।
वर्ष 2025 में भारत से संबंधित लगभग 1.9 million CyberTipline reports प्राप्त हुईं। हालांकि, इनमें से केवल एक हिस्सा ही police action और आगे की prosecution तक पहुंच पाता है।
CyberTipline reports वे alerts हैं, जो Technology Platforms द्वारा suspected Child Sexual Abuse and Exploitation Material (CSEAM) का पता चलने पर तैयार किए जाते हैं।
इनमें child sexual abuse की तस्वीरें और videos, ऐसे material को distribute करने के प्रयास, online grooming, sextortion, trafficking-related content तथा CSAM share या store करने वाले suspected accounts जैसी जानकारी शामिल हो सकती है।
CyberTipline से भारतीय Authorities तक कैसे पहुंचती है जानकारी?
CyberTipline reporting chain भारत के बाहर से शुरू होती है। Technology Platforms suspected CSEAM की सूचना National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), US को देते हैं, जो CyberTipline संचालित करता है।
जब activity भारत से जुड़ी दिखाई देती है, तो report भारतीय authorities को भेजी जाती है ताकि उसकी verification और investigation की जा सके।
Delhi Police Cyber Cell के Naresh Diwan के अनुसार, ऐसी reports को NCRB और Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) द्वारा process किया जाता है। दोनों Union Ministry of Home Affairs के अधीन कार्य करते हैं।
इसके बाद reports को central system के माध्यम से संबंधित State और District authorities को भेजा जाता है।
Delhi में IFSO Unit करती है Initial Verification
दिल्ली में ऐसी reports राज्य स्तर पर Intelligence Fusion and Strategic Operations (IFSO) unit तक पहुंचती हैं।
IFSO को NCRB और I4C से report मिलने के बाद संबंधित district की पहचान करनी होती है। इसके बाद tipline number सहित report को संबंधित police station को भेजा जाता है।
Investigators मुख्य रूप से दो प्रकार की जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं—material किसने भेजा और किसे प्राप्त हुआ।
NCRB Data से सामने आती है समस्या की गंभीरता
NCRB की Crime in India 2024 रिपोर्ट इस प्रक्रिया के अगले चरण की तस्वीर पेश करती है।
वर्ष 2024 में IT Act के तहत बच्चों के खिलाफ cybercrime के 1,238 cases दर्ज किए गए। इनमें से 1,099 cases, यानी लगभग 90 प्रतिशत, बच्चों को दर्शाने वाली sexually explicit material के publication या transmission से जुड़े थे।
हालांकि, CyberTipline report मिलने का अर्थ यह नहीं है कि हर मामले में तुरंत FIR दर्ज हो जाती है।
FIR से पहले होती है Preliminary Verification
FIR दर्ज करने से पहले authorities CyberTipline report में उपलब्ध technical और account-related information की preliminary verification करती हैं।
Investigators account details, IP logs, linked email addresses, phone numbers, account creation records और digital hash values जैसी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं।
इसका उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि कथित material कहां से upload या share किया गया और संबंधित मामला किस jurisdiction में आता है।
Digital Hash Value क्या होती है?
Hash value किसी digital file के fingerprint की तरह काम करती है।
Investigation के दौरान बरामद material के hash को CyberTipline report में उपलब्ध hash से compare किया जाता है। इससे investigators यह verify करने का प्रयास करते हैं कि दोनों एक ही digital content से संबंधित हैं।
हालांकि, हर CyberTipline report समान स्तर की जानकारी उपलब्ध नहीं कराती। कुछ reports में immediate action के लिए पर्याप्त information होती है, जबकि कुछ मामलों में investigators को पहले अतिरिक्त verification करनी पड़ती है।
कब दर्ज होती है FIR?
जब investigators jurisdiction की पहचान कर लेते हैं और flagged material तक पहुंच प्राप्त हो जाती है, तो वे यह assess करते हैं कि क्या material prima facie child sexual abuse material है।
Delhi Police Cyber Cell के Naresh Diwan के अनुसार, यदि photograph या video prima facie किसी minor से संबंधित obscene material प्रतीत होता है, तो उसी आधार पर FIR दर्ज की जा सकती है।
इसके बाद मामला local police station या cyber police unit को registration और further investigation के लिए भेजा जाता है।
Victim की Age तय करना बड़ी चुनौती
Investigation में एक महत्वपूर्ण कठिनाई depicted person की age verification होती है।
कुछ images या videos में यह स्पष्ट नहीं होता कि दिखाई देने वाला व्यक्ति child है या adult। Poor image quality, blurred visuals अथवा अन्य circumstances के कारण authorities के लिए age establish करना मुश्किल हो सकता है।
ऐसी स्थिति में investigators को FIR दर्ज करने से पहले पर्याप्त verification की आवश्यकता पड़ती है।
FIR के बाद Digital Investigation का अगला चरण
FIR दर्ज होने के बाद investigators उस account के पीछे मौजूद व्यक्ति की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं।
इसके लिए police platforms से subscriber information प्राप्त करती है, IP addresses trace करती है, Internet Service Providers की जानकारी हासिल करती है और आवश्यक होने पर electronic devices को forensic examination के लिए seize करती है।
Platforms से प्राप्त fresh account information को CyberTipline report में उपलब्ध details से cross-check किया जाता है। Phones, computers और storage devices से recover की गई digital evidence की भी forensic जांच की जाती है।
Bharatiya Sakshya Adhiniyam के तहत Digital Evidence
Digital evidence की chain of custody को भी properly document किया जाता है।
Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 की Section 63 के तहत जारी certificates के माध्यम से यह establish किया जाता है कि relevant electronic evidence की chain of custody सुरक्षित रही और उसमें कोई break नहीं हुआ।
Account tracing को मजबूत करने के लिए investigators telecom records, platform information और financial transactions सहित कई independent data points को आपस में जोड़ते हैं।
UPI Trail से Telegram Network तक पहुंचने का उदाहरण
Advocate और civil society network Just Rights for Children के founder Bhuwan Ribhu ने The Indian Express को बताया कि एक investigation में Telegram-based CSEAM network को UPI payment trail के जरिए trace किया गया।
Investigators ने telecom और financial records को match किया और पाया कि SIM card Madhya Pradesh में registered था, जबकि account Uttar Pradesh से operate किया जा रहा था।
इस तरह के jurisdictional mismatch ने investigators को कथित तौर पर वास्तविक व्यक्ति तक पहुंचने में मदद की।
ऐसे मामलों की सुनवाई POCSO Special Courts में
Online Child Sexual Abuse Material से जुड़े मामलों की सुनवाई सामान्यतः POCSO Act के तहत designated Special Courts में होती है।
POCSO Act की Section 28(3) के तहत POCSO Special Courts को IT Act की Section 67B के अंतर्गत बच्चों को दर्शाने वाली sexually explicit material के publication या transmission से जुड़े offences की सुनवाई का jurisdiction दिया गया है।
NHRC की कार्रवाई का व्यापक कानूनी महत्व
Meta-Instagram मामले में NHRC की कार्रवाई का महत्व केवल alleged CSAM advertisements तक सीमित नहीं है। यह मामला तीन महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों को एक साथ सामने लाता है—POCSO की mandatory reporting obligations, AI-enabled platforms की बढ़ती substantive भूमिका और intermediary liability की सीमाएं।
यदि platforms के AI systems केवल third-party content को transmit करने के बजाय उसे generate, modify, recommend, amplify या monetise करने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो आने वाले समय में intermediary protections की कानूनी सीमा पर गंभीर बहस होना तय है।
साथ ही, CSAM के मामलों में technology companies द्वारा detection और reporting के बाद भारतीय enforcement system किस तरह reports को verification → FIR → investigation → prosecution तक प्रभावी ढंग से ले जाता है, यह भी child protection framework की वास्तविक प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण पैमाना रहेगा।
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