प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 लागू नहीं होगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद में बड़ा फैसला सुनाते हुए भोजशाला परिसर को संरक्षित स्मारक घोषित किया और इसे राजा भोज कालीन माता वाग्देवी (सरस्वती) के मंदिर एवं संस्कृत शिक्षा केंद्र के रूप में मान्यता दी। अदालत ने ASI के 2003 के उस … Read more
अंतरराष्ट्रीय चाइल्ड कस्टडी विवाद में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हेबियस कॉर्पस याचिका खारिज दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेरिका में मां के साथ रह रहे बच्चे की कस्टडी को लेकर दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चों की कस्टडी लड़ाई को Article 226 के तहत हेबियस कॉर्पस कार्यवाही में नहीं बदला जा … Read more
TVK विधायक को राहत, मामला एक पोस्टल बैलेट की कथित गड़बड़ी से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें TVK विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति को तमिलनाडु विधानसभा कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया था। मामला एक पोस्टल बैलेट की कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। Supreme … Read more
पुलिस सुरक्षा किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस सुरक्षा कोई मौलिक या वैधानिक अधिकार नहीं है। विकास चौधरी की CRPF सुरक्षा की मांग खारिज करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया—खतरे का आकलन प्रशासन का दायित्व, न कि न्यायालय का। Allahabad High Court ने स्पष्ट किया है कि पुलिस … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि BNSS की धारा 528 (पूर्व धारा 482 CrPC) के तहत FIR तभी क्वैश (FIRQuashing) की जा सकती है जब चार्जशीट व संज्ञान कोर्ट रिकॉर्ड पर हों। Pradnya Pranjal Kulkarni फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने आवेदन को गैर-रक्षित व अमान्य बताते हुए खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट: चार्जशीट और … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां राजस्व अधिकारी सिविल न्यायालयों के समान शक्तियों का प्रयोग करके पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करने में सक्षम हैं, वहां कोई भी आदेश या प्रविष्टि जो अंतिम रूप ले लेती है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए। न्यायालय ने भूमि पर कब्जे और कब्जे … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने जब्त किए गए वाहन की रिहाई के लिए एक अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 451 के तहत संबंधित आपराधिक अदालत से संपर्क किए बिना संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना उचित कदम नहीं था। न्यायालय ने संपत्ति की जब्ती … Read more