न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 वर्ष की वकालत की शर्त को महत्वपूर्ण रूप से किया संशोधित, अनुभव की शर्त बरकरार – SC

Supreme Court Of India

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 साल के अनुभव की शर्त बरकरार रखी, लेकिन नियम में बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 बहुमत से 2025 में लागू 3 साल के अनुभव की शर्त को बरकरार रखते हुए इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए। अब न्यायिक प्रशिक्षण और सुपरवाइज्ड क्लर्कशिप को अनुभव में शामिल … Read more

CJI सूर्यकांत को मेहता ने कहा की ‘आप इतने भी बूढ़े नहीं हैं कि हम आपको पिता समान कह सकें’

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SCBA अध्यक्ष प्रदीप राय ने CJI सूर्यकांत को बताया ‘पिता समान’ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप राय ने CJI सूर्यकांत को बार के लिए पिता समान बताया और बेहतर बार-बेंच तालमेल का भरोसा दिया। CJI सूर्यकांत ने SCBA की नई टीम को दी बधाई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के नवनिर्वाचित अध्यक्ष … Read more

नालसार विवाद: मनन मिश्रा इस्तीफा की मांग, वकील संगठनों ने दी अविश्वास प्रस्ताव की चेतावनी

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नालसार विवाद के बाद BCI चेयरमैन मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग, वकील संगठनों ने दी अविश्वास प्रस्ताव की चेतावनी नालसार विवाद के बाद तीन प्रमुख वकील संगठनों ने BCI चेयरमैन मनन मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। इस्तीफा न देने पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी गई। देश में 700 से अधिक … Read more

सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई से जस्टिस वी. मोहना ने किया खुद को अलग

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सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वी. मोहना ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे से जुड़ी PIL की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। CJI सूर्यकांत ने कहा कि मामला दूसरी बेंच के समक्ष सूचीबद्ध होगा। जस्टिस वी. मोहना ने किया Recuse सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस वी. मोहना ने मंगलवार … Read more

NALSAR के 2026 ग्रेजुएट्स पर BCI के फैसले की SCBA अध्यक्ष ने की आलोचना, बताया ‘अवैध और असंगत’

Supreme Court Bar Association President

2026 के पूरे बैच के नामांकन पर रोक लगाना “मनमाना, अवैध और असंगत” कदम – सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने NALSAR के 2026 ग्रेजुएट्स के नामांकन पर BCI के रोक लगाने वाले आदेश को मनमाना, अवैध और असंगत बताया। BCI ने बाद में आदेश वापस ले लिया। NALSAR … Read more

सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट जाएं: CJI सूर्यकांत ने कहा- लंबित मामलों के लिए विशेषज्ञ अदालतें और समयबद्ध ट्रायल जरूरी

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CJI सूर्यकांत: लंबित मामलों पर विशेषज्ञ अदालतें जरूरी CJI सूर्यकांत ने लंबित मामलों के लिए विशेषज्ञ अदालतों और समयबद्ध ट्रायल पर जोर दिया। कहा, राज्य से जुड़े मामलों में पहले हाई कोर्ट जाएं और तकनीक जज की सहायक बने। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि देश की न्यायपालिका में लंबित मामलों … Read more

संवाद और सहमति की भारतीय परंपरा: CJI ने पंचायत व्यवस्था को बताया ‘मेडिएशन’ का पारंपरिक रूप

Mediation the old way to resolve dispute cji

भारत में मेडिएशन की पारंपरिक परंपरा जयपुर में Commonwealth Peace, Mediation and Rule of Law Conference में CJI ने भारत की पंचायत परंपरा और संवाद के जरिए विवाद समाधान की संस्कृति को आधुनिक मेडिएशन से जोड़ा। विवाद सुलझाने की भारतीय परंपरा पर CJI का जोर जयपुर में आयोजित Commonwealth Peace, Mediation and the Rule of … Read more

‘सरकार की आलोचना जरूरी, लेकिन भारत की छवि को नुकसान न पहुंचाएं’: हरीश साल्वे की नसीहत

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पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार और संस्थाओं की आलोचना आवश्यक है, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते समय भारत की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत को सम्मान की दृष्टि से देखती है। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना जरूरी, लेकिन देश की … Read more

‘संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी’: CJI सूर्य कांत ने कोर्टरूम घटना पर पहली बार तोड़ी चुप्पी

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CJI सूर्य कांत का कोर्टरूम घटना पर बयान CJI सूर्य कांत ने सुप्रीम कोर्ट में हालिया कोर्टरूम घटना पर पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और सम्मान बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने पुराने मामलों के निस्तारण के लिए चार विशेष पीठों के गठन और कॉलेजियम प्रणाली … Read more

‘न्यायिक सक्रियता में हमेशा न्यायिक संयम का संतुलन होना चाहिए’: CJI

CJI SWEDEN CONFRENCE

स्वीडन सम्मेलन में CJI सूर्य कांत ने बताया भारतीय न्यायपालिका का संवैधानिक दृष्टिकोण स्वीडन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए CJI सूर्य कांत ने न्यायिक समीक्षा, मूल ढांचा सिद्धांत, कॉलेजियम प्रणाली, जनहित याचिका, पर्यावरण न्यायशास्त्र और कानून के शासन पर भारतीय न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य … Read more