इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट आकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द करते हुए राज्य की कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी की और ₹5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। NSA के तहत हिरासत रद्द, हाईकोर्ट ने राज्य की कार्रवाई पर जताई नाराजगी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में फैक्ट्री श्रमिकों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले … Read more
भारत में मेडिएशन की पारंपरिक परंपरा जयपुर में Commonwealth Peace, Mediation and Rule of Law Conference में CJI ने भारत की पंचायत परंपरा और संवाद के जरिए विवाद समाधान की संस्कृति को आधुनिक मेडिएशन से जोड़ा। विवाद सुलझाने की भारतीय परंपरा पर CJI का जोर जयपुर में आयोजित Commonwealth Peace, Mediation and the Rule of … Read more
तेलंगाना हाई कोर्ट HYDRAA कमिश्नर आदेश तेलंगाना हाई कोर्ट ने अदालत के आदेशों की बार-बार अवहेलना पर HYDRAA कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ को तत्काल पद से हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उनकी तुलना ग्रीक पौराणिक जल-राक्षस ‘हाइड्रा’ से करते हुए कानून के शासन पर गंभीर चिंता जताई। HYDRAA कमिश्नर को तत्काल हटाने का हाई कोर्ट … Read more
स्वीडन सम्मेलन में CJI सूर्य कांत ने बताया भारतीय न्यायपालिका का संवैधानिक दृष्टिकोण स्वीडन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए CJI सूर्य कांत ने न्यायिक समीक्षा, मूल ढांचा सिद्धांत, कॉलेजियम प्रणाली, जनहित याचिका, पर्यावरण न्यायशास्त्र और कानून के शासन पर भारतीय न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य … Read more
न्यायिक गरिमा बनाम पुलिस शक्ति: 1991 का ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सुनवाई के वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1991 में पुलिस द्वारा एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को हथकड़ी पहनाने की घटना ने न्यायिक स्वतंत्रता पर बड़ा संवैधानिक फैसला दिया था? … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी, विशेषकर युवा IPS अफसर, जजों और खासकर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) पर मनचाहे आदेश पारित कराने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा— यूपी को पुलिस स्टेट नहीं बनने दिया जाएगा। Police pressure on judge for … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी वकील को उसके मुवक्किल को दी गई कानूनी सलाह के लिए समन नहीं भेजा जा सकता, जब तक कि वह मामला Section 132 Bhartiya Sakshya Adhiniyam के अपवादों में न आता हो। यह फैसला वकीलों की स्वतंत्रता और गोपनीयता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। … Read more