सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 की प्रकृति तय करने के लिए धारा 77-बी को पढ़ना आवश्यक है। कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को रद्द कर दिया, जिसमें धारा 66 को गैर-जमानती माना गया था। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सूचना … Read more
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र के फैसले को सही ठहराया टेलीग्राम पर लगाई गई अस्थायी रोक को सही दिल्ली हाई कोर्ट ने NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक को बरकरार रखते हुए कहा कि प्लेटफॉर्म की तकनीकी संरचना परीक्षा से जुड़ी फर्जी खबरों और धोखाधड़ी को तेजी से फैलाने में सक्षम है। … Read more
न्यायाधीशों और केंद्रीय मंत्रियों के लंदन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शामिल होने संबंधी कथित फर्जी खबरों को हटाने का निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट ने बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीशों और केंद्रीय मंत्रियों के लंदन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शामिल होने संबंधी कथित फर्जी खबरों को हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने … Read more