सुप्रीम कोर्ट ने 2025-26 एथेनॉल आवंटन विवाद में यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश, कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट

20 प्रतिशत एथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंडिंग (E20 Blending) की राष्ट्रीय नीति अस्थिर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को 2025-26 आपूर्ति वर्ष के लिए एथेनॉल आवंटन पर पुनर्विचार करने को कहा गया था। केंद्र ने दलील दी कि हाईकोर्ट का आदेश राष्ट्रीय … Read more

₹500 की घड़ी के विवाद में हुई हत्या: 29 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया मामला, दोषसिद्धि बरकरार, सजा घटाई

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोषसिद्धि में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा 1997 में ₹500 की घड़ी को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 29 साल बाद अंतिम फैसला सुनाया। अदालत ने दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए जीवित बचे आरोपी की सजा को पहले से काटी गई … Read more

राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला: एफआईआर दर्ज, सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा विवाद

SITInvestigation

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं, जिनमें धारा 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) एफआईआर दर्ज अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी के मामले में यूपी सरकार के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। कई लोगों को नामजद किया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग वाली … Read more

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच भगवान हनुमान की जन्मस्थली को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप करने से किया इनकार

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच भगवान हनुमान की जन्मस्थली को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप करने से किया इनकार

श्री हनुमद जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी गोविंदानंद सरस्वती का कहना है कि वाल्मीकि रामायण के विवरण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म किष्किंधा क्षेत्र में हुआ था। हनुमान जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि किसी देवता का जन्मस्थान तय करना अदालत का काम नहीं … Read more

फर्जी वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री पर केंद्र और BCI से मांगा जवाब

Bar Council Sci

हर तीन में से एक वकील फर्जी, सुप्रीम कोर्ट सख्त, राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री पर केंद्र और BCI से मांगा जवाब बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, हर तीन में से एक वकील फर्जी है सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के वकीलों के लिए आधार जैसी राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की तीन-भाषा नीति पर रोक लगाने से किया इनकार, 14 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट

विदेशी भाषा पढ़ने वाले छात्र उसे तीसरी भाषा या अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में चुन सकेंगे नई दिल्ली, 18 जून: सुप्रीम कोर्ट ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 9 के छात्रों के लिए लागू की जा रही सीबीएसई की तीन-भाषा नीति (Three-Language Policy) पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश … Read more

₹340 करोड़ टैक्स चोरी मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने खेमानी बंधुओं को राहत देने से किया इनकार, सीबीआई ट्रायल का रास्ता साफ

Bombay High Court

340 करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी और वैट चोरी मामले में सुरेश खेमानी और अशोक खेमानी की याचिका खारिज बॉम्बे हाई कोर्ट ने 340 करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी और वैट चोरी मामले में सुरेश खेमानी और अशोक खेमानी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मुकदमा अलग-अलग हैं … Read more

बार-बार जजों के अलग होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- वकीलों की चाल के आगे न झुकें; याचिका पर रोजाना सुनवाई के निर्देश

cji-surya-kant--sci

सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि किसी भी दबाव या वकीलों की रणनीति के कारण जज सुनवाई से अलग न हों और मामले की रोजाना सुनवाई की जाए पूर्व न्यायिक अधिकारी अमरीश कुमार जैन की सेवा समाप्ति से जुड़ी याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चार जजों के खुद को अलग करने के … Read more

दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बना प्री-मैरिटल संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर प्रतिकूल टिप्पणी का आधार नहीं:सुप्रीम कोर्ट

supreme court

विवाह से पहले सहमति से बने संबंध को चरित्र पर दाग नहीं माना जा सकता: पुलिस भर्ती रद्द करना मनमाना, सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार को दी राहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बना प्री-मैरिटल संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर प्रतिकूल टिप्पणी का आधार नहीं हो सकता। तेलंगाना … Read more

गृहिणियां हैं ‘राष्ट्र निर्माता’: सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कार्यों का आर्थिक मूल्य माना, मुआवजे के लिए ₹30,000 मासिक आय निर्धारित

supreme-court

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में गृहिणियों को ‘राष्ट्र निर्माता’ बताते हुए कहा कि उनके घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों का आर्थिक मूल्य है सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में गृहिणियों को ‘राष्ट्र निर्माता’ बताते हुए कहा कि उनके घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों का आर्थिक मूल्य है। मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में कोर्ट ने … Read more