OBC क्रीमी लेयर: शादीशुदा महिला की आय किसकी मानी जाए? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

SUPREME COURT OF INDIA

विवाहित OBC महिला की ‘क्रीमी लेयर’ उसके पति की आय से तय होगी या माता-पिता की आय से? सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण सवाल पर सुनवाई शुरू की—क्या सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए विवाहित OBC महिला की ‘क्रीमी लेयर’ उसके पति की आय से तय होगी या माता-पिता की आय से? कर्नाटक सिविल जज भर्ती … Read more

पुणे पोर्शे केस: सैंपल से छेड़छाड़ मामले में डॉक्टर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

pune porshe

अदालत ने आरोपों की गंभीरता पर टिप्पणी किए बिना जमानत के सिद्धांत—विशेषकर ‘पैरिटी’—को प्राथमिकता दी सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्शे हादसे में ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ के आरोपी ससून अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉ. अजय तावरे को जमानत दी। समानता के आधार पर राहत, सभी चार आरोपी अब बेल पर। Supreme Court of India ने … Read more

‘Free Speech’ समुदायों को बदनाम करने का लाइसेंस नहीं, ‘घूसखोर पंडित’ शीर्षक वापस-सुप्रीम कोर्ट

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न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने स्पष्ट कहा कि राज्य या गैर-राज्य अभिनेता, किसी भी माध्यम—भाषण, मीम, कार्टून, दृश्य कला आदि—से किसी समुदाय को अपमानित या बदनाम नहीं कर सकते, ऐसा करना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है ‘घूसखोर पंडित’ फिल्म के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्माताओं ने विवादित शीर्षक वापस लेने का निर्णय … Read more

Supreme Court में अरावली पर अगली सुनवाई: विशेषज्ञ समिति गठित होगी, यथास्थिति बरकरार

ARAWALLI

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा से जुड़े मामले में विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए अगली सुनवाई तय की है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल सभी गतिविधियों, खासकर खनन, पर यथास्थिति बनी रहेगी। अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और सीमांकन को लेकर चल रहे महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति गठित करने … Read more

Supreme Court में रजिस्ट्री पर ‘डीप-प्रोब’ के संकेत, CJI सूर्यकांत सख्त

Supreme Court

“रजिस्ट्री में कुछ अधिकारी 20–30 वर्षों से कार्यरत हैं। उन्हें लगता है कि हम (न्यायाधीश) अस्थायी हैं और वे स्थायी। यदि मैं अपने कार्यकाल में इसे ठीक नहीं कर पाया, तो यह मेरे कर्तव्य का निर्वहन न करना होगा।” सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रजिस्ट्री की कार्यप्रणाली पर गहरी जांच के संकेत दिए। … Read more

न्यायपालिका पर ‘भ्रष्टाचार’ अध्याय: सुप्रीम कोर्ट का स्वत: संज्ञान, अश्विनी कुमार बोले—संस्थागत गरिमा से समझौता नहीं

The Role of the Judiciary in Our Society

भारतीय लोकतंत्र के स्तंभों में न्यायपालिका ने “व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा, न्याय के संवर्धन और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में अद्वितीय सेवा” NCERT की कक्षा 8 की नई किताब में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ अध्याय पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। CJI सूर्यकांत ने कहा—संस्था को बदनाम नहीं होने देंगे। पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार … Read more

‘Yadav Ji Ki Love Story’ पर रोक से इनकार: सुप्रीम कोर्ट ने कहा—सिर्फ नाम से नहीं बनता अपमान

SUPREME COURT OF INDIA

अदालत ने माना कि शीर्षक में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो नकारात्मक अर्थ या आपत्तिजनक संकेत देता हो फिल्म ‘Yadav Ji Ki Love Story’ के शीर्षक पर आपत्ति वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा—नाम में कोई नकारात्मक विशेषण नहीं, Article 19(2) लागू नहीं। आगामी फिल्म ‘Yadav … Read more

कोलेजियम सिस्टम और NJAC मामले में CJI की सख्त चेतावनी: कहा कि “मेरी अदालत में दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं”

Collegium_System_VS MJAC SUPREME COURT CJI

CJI सूर्यकांत ने कहा कि रजिस्ट्री में ऐसी कोई याचिका दाखिल नहीं सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम और NJAC बहाली की मांग को लेकर मेंशनिंग के दौरान CJI सूर्यकांत ने अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने बेबुनियाद दलीलों और अनुचित टिप्पणियों पर सख्त रुख दिखाया। Supreme Court of India में आज उस … Read more

पसमांदा मुसलमानों को OBC में शामिल करने को लेकर CJI ने कहा “आप हमसे कानून बनाने को कह रहे हैं”

J Surya Kant

पसमांदा मुसलमानों को OBC में शामिल करने की मांग खारिज – SC सुप्रीम कोर्ट ने पसमांदा मुसलमानों को OBC में शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज की। CJI सूर्यकांत ने कहा—आरक्षण सूची में नई जाति या समुदाय जोड़ना सरकार और संसद का नीतिगत फैसला है, अदालत कानून नहीं बना सकती। Supreme Court of India … Read more

40 साल पुराने एमसी मेहता केस बंद करने का संकेत, सुप्रीम कोर्ट सख्त

SUPREMECOURT

“1985 का मामला अब भी लंबित दिखता है, यह गलत संदेश” – CJI सख्त सुप्रीम कोर्ट ने 1984-85 से लंबित एमसी मेहता मामलों को बंद करने का प्रस्ताव दिया। CJI सूर्यकांत ने कहा—पुराने मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित दिखाना न्यायिक व्यवस्था पर गलत प्रभाव डालता है; नई शिकायतें अलग याचिका में दायर हों। पर्यावरण … Read more