चेक बाउंस मामलों पर कानून, सजा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश: क्या हैं आपके अधिकार और जिम्मेदारियां?

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डिजिटल भुगतान के दौर में भी चेक का महत्व बरकरार चेक बाउंस (Cheque Bounce) मामलों को लेकर भारत में कानून काफी सख्त है। जानिए Negotiable Instruments Act की धारा 138 के तहत कानूनी प्रक्रिया, सजा, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश और डिजिटल युग में चेक के भविष्य से जुड़ी पूरी जानकारी। डिजिटल भुगतान के दौर … Read more

सहमति से बने प्रेम संबंध को चरित्रहीनता का आधार नहीं माना जा सकता: पुलिस भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

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तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में कोर्ट ने उम्मीदवार की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को मनमाना बताते हुए राहत प्रदान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच सहमति से बना शारीरिक संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता। तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में … Read more

विवाहित बेटी को आश्रित कोटे से वंचित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए हाईकोर्ट और प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल विवाहित होने के आधार पर किसी बेटी को उचित दर की दुकान (Fair Price Shop) के आश्रित कोटे से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(1) का उल्लंघन बताते हुए कहा … Read more

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: पर्यावरण संरक्षण को बताया संवैधानिक दायित्व, राज्यों और NHAI को दिए व्यापक निर्देश

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अदालत ने कहा कि जब तक ऐसे वाहनों की पहचान, निगरानी और जब्ती नहीं होगी, तब तक संगठित अवैध खनन नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाना संभव नहीं सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन और संकटग्रस्त जलीय जीवों पर खतरे को गंभीर बताते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव आवासों की … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने मानव तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के पुनर्वास को Article 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का हिस्सा माना

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मानव तस्करी पीड़ितों के पुनर्वास को मौलिक अधिकार बताया: सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया व्यापक ‘विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान’ कोर्ट ने व्यापक ‘विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान’ जारी करते हुए केंद्र और राज्यों को कई महत्वपूर्ण निर्देश- मानव तस्करी के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई का महत्वपूर्ण पड़ाव सुप्रीम कोर्ट ने मानव तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण (Commercial Sexual … Read more

जमानत मिलते ही रिहाई करें सुनिश्चित : सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट

जमानत, सजा निलंबन या बरी होने के बाद कैदियों की रिहाई उसी दिन या अधिकतम अगले दिन सुनिश्चित की जाए-SC सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत, सजा निलंबन या बरी होने के बाद कैदियों की रिहाई उसी दिन या अधिकतम अगले दिन सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित न्याय के अधिकार … Read more

आरक्षित फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाई कोर्टों के लिए 3 महीने की समयसीमा तय

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Reserved Judgments में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाई कोर्टों के लिए 3 महीने की समयसीमा तय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों में आरक्षित फैसलों Reserved Judgments के लंबित रहने पर चिंता जताते हुए फैसला सुनाने के लिए अधिकतम 3 महीने की समयसीमा तय की। अदालत ने पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक दक्षता सुनिश्चित करने के … Read more

सुप्रीम कोर्ट के GST फैसले से गेमिंग कंपनियों को झटका-28% GST की वैधता बरकरार

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सुप्रीम कोर्ट के GST फैसले से गेमिंग कंपनियों को झटका, Delta Corp के शेयर 16% टूटे सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28% GST की वैधता बरकरार रखी। फैसले के बाद Delta Corp समेत कई गेमिंग कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम … Read more

दहेज प्रताड़ना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: “जिनसे पैसे लेते हो, उन्हें ही भिखारी कहते हो?”

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सुप्रीम कोर्ट ने की तीखी टिप्पणी- सुप्रीम Court ने दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या मामले में आरोपी पति व परिवार को राहत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि बहू-बेटियों का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा। दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए आरोपी … Read more

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 नामों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

चार चीफ जस्टिस और एक वरिष्ठ वकील शामिल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्ति के लिए पांच नामों की सिफारिश की है। इनमें चार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता वी. मोहना शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पांच नामों … Read more