राजस्थान HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस की सिफारिशों पर SC कॉलेजियम में मंथन, लंबे कार्यकाल ने उठाया अहम सवाल

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को जस्टिस शर्मा द्वारा सुझाए गए कम से कम चार नामों पर करना है विचार राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा द्वारा जजों की नियुक्ति के लिए भेजे गए नामों पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम विचार कर रहा है। लंबे कार्यवाहक कार्यकाल और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कॉलेजियम में … Read more

लद्दाख में भी बैठेगी जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की बेंच, राष्ट्रपति ने Article 240 के तहत जारी किया Regulation

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की बेंच अब केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में भी बैठ सकेगी

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की बेंच अब केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में भी बैठ सकेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने Article 240 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत 2026 Regulation जारी कर जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट की बेंच को लद्दाख में बैठने का कानूनी आधार दिया। हालांकि Principal Seat में कोई बदलाव नहीं होगा। लद्दाख के … Read more

पत्नी ने समझौते में छोड़ा था मेंटेनेंस का दावा, बाद में DV Act के तहत दोबारा नहीं मांग सकती: सुप्रीम कोर्ट

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वैध समझौते में अपने भरण-पोषण और अन्य मौद्रिक दावों को स्पष्ट रूप से छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने Reji Baby v. Subi Mary में कहा कि वैध वैवाहिक समझौते में पत्नी द्वारा स्वेच्छा से छोड़ा गया भरण-पोषण व मौद्रिक दावा बाद में घरेलू हिंसा कानून के तहत पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। हालांकि, समझौते की … Read more

राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक CJ जस्टिस एसपी शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मेहता ने लगाए कुप्रशासन और पक्षपात के आरोप, CJI ने दोनों से मांगा जवाब

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राजस्थान हाईकोर्ट में कुप्रशासन के आरोपों पर CJI सूर्यकांत ने मांगा दोनों पक्षों से जवाब, न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी जांच राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसपी शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता द्वारा लगाए गए कुप्रशासन और पक्षपात के आरोपों पर CJI सूर्यकांत ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा … Read more

पूर्व क्लाइंट की गोपनीय जानकारी टीवी पर उजागर करना वकील को पड़ा भारी: सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के लिए बार से हटाने का आदेश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट

“An advocate cannot use information received in confidence against his client.” सुप्रीम कोर्ट ने Rehana Khan v. Rizwan Siddhiquee में कहा कि वकील पेशेवर संबंध खत्म होने के बाद भी पूर्व क्लाइंट की गोपनीय जानकारी का उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोर्ट ने वकील को सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तीन … Read more

न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 वर्ष की वकालत की शर्त को महत्वपूर्ण रूप से किया संशोधित, अनुभव की शर्त बरकरार – SC

Supreme Court Of India

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 साल के अनुभव की शर्त बरकरार रखी, लेकिन नियम में बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 बहुमत से 2025 में लागू 3 साल के अनुभव की शर्त को बरकरार रखते हुए इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए। अब न्यायिक प्रशिक्षण और सुपरवाइज्ड क्लर्कशिप को अनुभव में शामिल … Read more

यदि पत्नी की कमाई को अलग भी रख दिया जाए तो भी हाईकोर्ट द्वारा की गई कटौती सही नहीं ठहराई जा सकती – सुप्रीम कोर्ट

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मां की कमाई से पिता की बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी आधी नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मां के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने मात्र से पिता के बच्चों के भरण-पोषण का दायित्व कम नहीं किया जा सकता। दो नाबालिग बेटियों के लिए ₹60,000 मासिक अंतरिम भरण-पोषण बहाल किया। सुप्रीम … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने RIL की अपील खारिज की: बाहर किए गए दस्तावेजों की सामग्री मौखिक साक्ष्य से पेश नहीं की जा सकती, ₹10 लाख लागत लगाई

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने Reliance Industries Ltd. v. NTPC Ltd. में कहा कि रिकॉर्ड से बाहर किए गए आंतरिक दस्तावेजों की सामग्री को मौखिक साक्ष्य के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। RIL पर ₹10 लाख लागत लगाई और 2005 से लंबित मुकदमे के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने Reliance Industries Limited और … Read more

Bangalore Water Supply फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, Triple Test बरकरार

संविधान पीठ

9 जजों की संविधान पीठ का 6:3 से फैसला सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने Bangalore Water Supply फैसले को अधिकांशतः बरकरार रखा। 1947 Act के लंबित मामलों में यह लागू रहेगा, नए विवाद IR Code 2020 के तहत तय होंगे। 9 जजों की संविधान पीठ का 6:3 से फैसला सुप्रीम कोर्ट … Read more

चुनाव में पैसे और प्रलोभन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, FIR से ट्रायल तक दिए अहम निर्देश

Supreme Court

2019 से 2025 के बीच हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों से संबंधित कुल 1,44,030 FIR का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया की शुचिता के लिए नकदी और प्रलोभन पर रोक, जब्ती में लिखित कारण, एक साल में जांच और चुनावी मामलों की तेज सुनवाई के निर्देश दिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद सुप्रीम … Read more