2026 के पूरे बैच के नामांकन पर रोक लगाना “मनमाना, अवैध और असंगत” कदम – सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने NALSAR के 2026 ग्रेजुएट्स के नामांकन पर BCI के रोक लगाने वाले आदेश को मनमाना, अवैध और असंगत बताया। BCI ने बाद में आदेश वापस ले लिया। NALSAR … Read more
वकील की कानूनी राय पर आपराधिक जिम्मेदारी बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अधिवक्ता को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि केवल कथित गलत कानूनी सलाह या राय देने के आधार पर किसी वकील पर आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। अदालत ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। मामले की पृष्ठभूमि बॉम्बे … Read more
उत्तर प्रदेश वकीलों पर आपराधिक मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 4,157 वकीलों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और 105 अधिवक्ताओं की फर्जी कानून डिग्री के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने 20 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मांगी रिपोर्ट … Read more
लंबित आपराधिक मामला अधिवक्ता नामांकन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने लंबित आपराधिक मामले के आधार पर कानून स्नातक का अधिवक्ता के रूप में नामांकन (Enrolment) रोकने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से कानूनी आधार पूछा। अदालत ने कहा कि एडवोकेट्स एक्ट में केवल लंबित मामले के आधार पर नामांकन से इनकार का स्पष्ट प्रावधान … Read more
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि विदेशी अदालतों के मामलों में भी भारत में नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर के समक्ष विदेशी वकील गवाहों की जिरह या परीक्षा नहीं कर सकते। हालांकि, उन्हें कार्यवाही में उपस्थित रहकर केवल अवलोकन और भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है। मामले की पृष्ठभूमि केरल हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने SCWLA की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें मांग की गई है कि POSH Act अदालतों में प्रैक्टिस करने वाली महिलाओं पर भी लागू माना जाए और बार काउंसिल/बार एसोसिएशनों को ICC गठित करना अनिवार्य किया जाए। मामला कानूनी पेशे में यौन उत्पीड़न संरक्षण के दायरे को लेकर महत्वपूर्ण सवाल … Read more
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के 70 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम देने की पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ 2 जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई करेगी। वकील ने दायर की याचिका मैथ्यू जे. नेदुम्पारामुंबई … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य बार कौंसिल (एसबीसी) द्वारा ली जाने वाली अत्यधिक नामांकन फीस अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24(1)(एफ) का उल्लंघन करती है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बाधाएं पैदा करती है, तथा स्पष्ट रूप से मनमानी है, जिससे मौलिक समानता से इनकार किया जाता है तथा संविधान के अनुच्छेद … Read more