सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: परीक्षा के उत्तरों की दोबारा जांच में हाई कोर्ट ‘Expert of Experts’ नहीं बन सकता

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सुप्रीम कोर्ट ने UPPSC 2016 भर्ती परीक्षा मामले में कहा कि अकादमिक मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित है। हाई कोर्ट दुर्लभ मामलों को छोड़कर उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं करा सकता। UPPSC 2016 परीक्षा विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने U.P. Public Service Commission v. Sunil Kumar Singh मामले में इलाहाबाद हाई … Read more

‘न्यायिक सक्रियता में हमेशा न्यायिक संयम का संतुलन होना चाहिए’: CJI

CJI SWEDEN CONFRENCE

स्वीडन सम्मेलन में CJI सूर्य कांत ने बताया भारतीय न्यायपालिका का संवैधानिक दृष्टिकोण स्वीडन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए CJI सूर्य कांत ने न्यायिक समीक्षा, मूल ढांचा सिद्धांत, कॉलेजियम प्रणाली, जनहित याचिका, पर्यावरण न्यायशास्त्र और कानून के शासन पर भारतीय न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य … Read more

नेताजी पर PIL खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

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सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को “नेशनल सन” घोषित करने और INA को स्वतंत्रता का श्रेय देने वाली PIL खारिज की; याचिकाकर्ता को चेतावनी। एक बार फिर जनहित याचिका (PIL) के दायरे को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए Supreme Court of India ने नेताजी Subhas Chandra Bose और Indian National Army से जुड़े … Read more

दर्ज FIR “फिल्मी स्क्रिप्ट” जैसा: यूपी पुलिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी फटकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट

एसएसपी हरदोई को 3 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आदेश, एफआईआर में “फिल्मी संवादों” को दोहराया जा रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरदोई के गौहत्या मामले में दर्ज FIR को “फिल्मी स्क्रिप्ट” जैसा बताते हुए यूपी पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने एसएसपी हरदोई को 3 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। … Read more

सुप्रीम कोर्ट: भारत का संविधान लोकतंत्र की रीढ़, पड़ोसी देशों की स्थिति पर जताई चिंता

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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई के दौरान कहा कि भारत का संविधान लोकतंत्र की रीढ़ है। CJI गवई ने नेपाल और बांग्लादेश की अस्थिरता का ज़िक्र करते हुए कहा कि भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है। सुप्रीम कोर्ट: भारत का संविधान लोकतंत्र की रीढ़, पड़ोसी देशों की स्थिति पर … Read more