मृत रेलवे कर्मचारी की ओर से अनुकंपा नियुक्ति का दावा सुप्रीम कोर्ट ने Union of India & Ors. v. Jitendra Verma मामले में रेलवे की याचिका खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया, जिसमें मृत रेलवे कर्मचारी के परिजन के अनुकंपा नियुक्ति दावे पर संबंधित नीति के तहत … Read more
पटना हाई कोर्ट ने बिना वैध आदेश के मकान और चारदीवारी गिराए जाने को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताया। कोर्ट ने पूर्वी चंपारण प्रशासन को तीन याचिकाकर्ताओं को कुल 5.5 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने और मामले की विस्तृत जांच का निर्देश दिया। बिना आदेश मकान गिराने पर हाई कोर्ट सख्त पटना हाई कोर्ट ने बिना … Read more
इलाज में देरी को लेकर अस्पताल और डॉक्टर पर गंभीर टिप्पणी हैदराबाद जिला उपभोक्ता आयोग ने 30 वर्षीय PhD स्कॉलर की इलाज में कथित देरी के मामले में निजी अस्पताल और न्यूरोलॉजिस्ट को सेवा में कमी का दोषी माना। माता-पिता को ₹1 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया गया। इलाज में देरी को लेकर अस्पताल … Read more
वैध समझौते में अपने भरण-पोषण और अन्य मौद्रिक दावों को स्पष्ट रूप से छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने Reji Baby v. Subi Mary में कहा कि वैध वैवाहिक समझौते में पत्नी द्वारा स्वेच्छा से छोड़ा गया भरण-पोषण व मौद्रिक दावा बाद में घरेलू हिंसा कानून के तहत पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। हालांकि, समझौते की … Read more
₹1,200 worth of Liquor, a death in custody छत्तीसगढ़ में 6 लीटर कच्ची महुआ शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत में मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया और परिजनों को ₹25 लाख अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया। 6 लीटर महुआ शराब के मामले में गिरफ्तारी, हिरासत में … Read more
ट्रेन रूट बदलने पर मुआवजा हैदराबाद जिला उपभोक्ता आयोग ने ट्रेन का रूट बदलने की सूचना न देने और 16 घंटे की देरी के कारण रेलवे को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए यात्री को ₹35,000 मुआवजा देने का आदेश दिया। हैदराबाद उपभोक्ता आयोग ने दक्षिणी रेलवे को सेवा में कमी का दोषी ठहराया … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने विधवा को दिलाए ₹8 लाख सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेल दुर्घटना में मृत यात्री के पास से टिकट न मिलने मात्र से उसे ‘बोना फाइड यात्री’ मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश रद्द कर विधवा को ₹8 लाख … Read more
धार्मिक पहचान छिपाकर विवाह करने के मामले में : महिला को राहत, हाईकोर्ट ने ₹20,000 प्रतिमाह भरण-पोषण और पिछले पांच वर्षों के ₹10.60 लाख बकाया भुगतान करने का निर्देश इंदौर हाईकोर्ट ने पहचान छिपाकर विवाह करने के आरोप वाले मामले में महिला और उसकी बेटी के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में गृहिणियों को ‘राष्ट्र निर्माता’ बताते हुए कहा कि उनके घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों का आर्थिक मूल्य है सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में गृहिणियों को ‘राष्ट्र निर्माता’ बताते हुए कहा कि उनके घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों का आर्थिक मूल्य है। मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में कोर्ट ने … Read more
गोवध कानून में अवैध वाहन जब्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, मालिक को मुआवजे का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत वाहन की अवैध जब्ती को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने गाजीपुर डीएम और वाराणसी कमिश्नर के आदेश रद्द करते हुए वाहन मालिक को ₹25 हजार प्रतिमाह मुआवजा देने … Read more