पटना उच्च न्यायालय ने उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 23.05.2023 के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका को खारिज करते हुए, जिसके द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को सीआरपीसी की धारा 145 में परिवर्तित कर दिया गया था, यह माना कि सीआरपीसी की धारा 145(1) के तहत अधिकारिता के प्रयोग … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार किसी कर्मचारी के वेतनमान को पूर्वव्यापी प्रभाव से कम नहीं कर सकती है और दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं कर सकती है। विशेष अनुमति द्वारा यह अपील, लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1254/2011 में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 27 अगस्त, 2012 के अंतिम … Read more
पटना हाई कोर्ट ने जमानत तो दे दी। लेकिन 6 महीने बाद ही जमानत पर रिहा करने की शर्त लगा दी थी। इस शर्त को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी। पटना हाईकोर्ट ने आरोपित जितेंद्र को 30-30 हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत दी थी। न्यायमूर्ति ओका ने कहा, ‘यह बेहद अजीब … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को “बेतुका” करार दिया है, जिसके तहत आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि पीड़िता जमानतदारों में से एक होगी। उक्त शर्त के कारण आरोपी जेल में ही रहा, जबकि हाईकोर्ट ने जुलाई, 2023 में जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति जेबी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार में जहां किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट को नौकरी मिल जाती है लेकिन कई शिक्षक छुट्टी की एप्लिकेशन तक नहीं लिख पाते बिहार के शिक्षक संघों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षक देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां राजस्व अधिकारी सिविल न्यायालयों के समान शक्तियों का प्रयोग करके पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करने में सक्षम हैं, वहां कोई भी आदेश या प्रविष्टि जो अंतिम रूप ले लेती है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए। न्यायालय ने भूमि पर कब्जे और कब्जे … Read more
पति-पत्नी के रिश्तों में अनबन के मामले कई बार घर की चहारदीवारी से निकलकर कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक मामले में पटना हाईकोर्ट Patna High Court ने फैसला देते हुए अहम टिप्पणी की। पटना हाईकोर्ट ने आईपीसी IPC U/S 498A के तहत पति पर लगे क्रूरता के आरोपों को रद्द कर दिया। … Read more
पटना उच्च न्यायालय Patna High Court ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-द्वितीय द्वारा पारित दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 31 अगस्त 2018 के खिलाफ दायर एक पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए, दोषसिद्धि के फैसले और सजा के आदेश दिनांक 26 मई 2014 की पुष्टि की। विद्वान सहायक सत्र न्यायाधीश-द्वितीय … Read more
पटना उच्च न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपराध के निपटारे के लिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। पक्षों को वैवाहिक जीवन जीने का निर्देश देकर। एक पत्नी ने आईपीसी की धारा 498ए/341/323/504/34 के तहत मामला दर्ज कराया था. उसके पति के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और … Read more
पटना उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका को स्वीकार करते हुए एलडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2016 को चुनौती दी। अपर सत्र न्यायाधीश एवं एलडी द्वारा आदेश दिनांक 17.07.2015 पारित किया गया। सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने माना कि एलडी द्वारा कोई आधार नहीं बताया गया है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट कैसे शांति … Read more