पश्चिम बंगाल मदरसा कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं: नियमितीकरण और अनुदान भुगतान की मांग वाली 360 से अधिक याचिकाएं खारिज
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने सुनाया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मदरसों के 360 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियमितीकरण और अनुदान भुगतान की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि परीक्षण के लिए चुने गए 13 याचिकाकर्ता भी राहत का आधार स्थापित … Read more