अनुच्छेद 21 जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत विभिन्न मौलिक अधिकारों के व्यापक क्रियान्वयन की मांग वाली जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि याचिका में मांगी गई राहतें अत्यधिक व्यापक हैं और सीमित मुद्दों पर नई याचिका दायर की जा सकती है। क्या है … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2023 का फैसला केवल कानूनी शून्य भरने के लिए था। चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून में CJI को शामिल करना संसद के लिए अनिवार्य नहीं। 🔴 चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून पर सुनवाई … Read more
वक्फ अधिनियम—विशेषतः वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025—की वैधता पर उठ रहे सवाल भारत के धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे, समता के अधिकार, और सम्पत्ति के अधिकार को सीधे चुनौती देते हैं। आइए एक-एक करके चार प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में वक्फ अधिनियम पर प्रश्न चिन्ह लागते हैं: 🧾 1. अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार “राज्य किसी … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना से ‘धर्मनिरपेक्ष’ और ‘समाजवादी’ शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं के संबंध में 25 नवंबर 2024 को अपना आदेश सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 42वें संशोधन की वैधता पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि आपातकाल के दौरान किए … Read more
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को इस आधार पर असंवैधानिक माना है कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21ए … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज 6:1 बहुमत से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप-वर्गीकरण को अनुमेय मानते हुए फैसला सुनाया, साथ ही न्यायमूर्ति पंकज मिथल की सहमति से यह माना कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए और यह जाति के अलावा किसी अन्य मानदंड पर होना चाहिए, क्योंकि संविधान में जाति … Read more
शीर्ष अदालत ने इस मामले में तीनों वकीलों को अपना हलफनामा दायर कर यह बताने का निर्देश दिया है कि उन्होंने किन परिस्थितियों में कोर्ट के समक्ष ऐसी याचिका दायर की। अदालत ने कानून की जानकारी की कमी के लिए वकीलों की आलोचना की और कहा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) को सिर्फ हस्ताक्षर करने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि वह संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है ताकि वह असुधार्य टूटन के आधार पर विवाह को भंग कर सके। संविधान का अनुच्छेद 142 उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में “पूर्ण न्याय” करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और … Read more
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2023 में सवालों का जवाब देते हुए, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि कुछ न्यायाधीश ऐसे थे जो भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा थे, जो न्यायपालिका को सरकार के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे थे। “हाल ही में न्यायाधीशों की जवाबदेही पर एक संगोष्ठी हुई थी जो … Read more
Kiren Rijiju On Judiciary: कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि न्यायपालिका को क्या काम करना है, इसको लेकर संविधान में जिक्र है. कार्यपालिका और न्यायपालिका सहित विभिन्न संस्थानों का मार्गदर्शन करने वाली संवैधानिक ‘लक्ष्मण रेखा’ का जिक्र किया और आश्चर्य जताया कि अगर न्यायाधीश प्रशासनिक नियुक्तियों का हिस्सा बन जाते हैं तो न्यायिक कार्य … Read more