सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: बिना अनुमति कोर्ट की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर साझा करने पर रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर कहा है कि अदालत की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना अनुमति सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा, प्रसारित, अपलोड या उससे कमाई नहीं की जा सकती। हालांकि, मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थानों की कोर्ट रिपोर्टिंग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट की रिकॉर्डिंग साझा करने … Read more

तेलंगाना हाई कोर्ट का सख्त आदेश: कोर्ट की अवमानना पर HYDRAA कमिश्नर को तत्काल हटाने के निर्देश

High Court Of Telangana In Hyderabad

तेलंगाना हाई कोर्ट HYDRAA कमिश्नर आदेश तेलंगाना हाई कोर्ट ने अदालत के आदेशों की बार-बार अवहेलना पर HYDRAA कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ को तत्काल पद से हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उनकी तुलना ग्रीक पौराणिक जल-राक्षस ‘हाइड्रा’ से करते हुए कानून के शासन पर गंभीर चिंता जताई। HYDRAA कमिश्नर को तत्काल हटाने का हाई कोर्ट … Read more

NEET छात्र आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग प्रदर्शनकारियों की रिहाई का दिया आदेश, पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच के संकेत

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NEET छात्र आंदोलन सुप्रीम कोर्ट आदेश सुप्रीम कोर्ट ने NEET पेपर लीक मामले को लेकर हुए छात्र आंदोलनों में हिरासत में लिए गए 18 वर्ष से कम आयु के पात्र छात्रों को रिहा करने का अंतरिम आदेश दिया। अदालत ने पुलिस की कथित ज्यादती के आरोपों पर स्वतंत्र जांच के संकेत देते हुए राज्यों को … Read more

‘भगवान जगन्नाथ को एनीमेशन में दिखाने से क्या श्रद्धा कम हो जाएगी?’: सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल

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महाप्रभु जगन्नाथ फिल्म सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एनिमेटेड फिल्म ‘महाप्रभु जगन्नाथ’ पर आपत्तियों को लेकर सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या भगवान जगन्नाथ को एनीमेशन रूप में दिखाने से श्रद्धालुओं की आस्था कम हो जाएगी। अदालत 29 जुलाई को ओडिशा सरकार की संशोधन याचिका पर सुनवाई करेगी। एनिमेटेड फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट की अहम … Read more

‘नाम से नहीं, सबूत से तय होगा अपराध’, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को बरी किया

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‘हर रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकता’ दिल्ली हाईकोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि केवल नाम से किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन नहीं किया जा सकता। अदालत ने पीड़िता के बयानों में विरोधाभास, उसकी उम्र, परिस्थितियों और वैज्ञानिक साक्ष्यों की कमी को देखते हुए … Read more

राम मंदिर ट्रस्ट के चंदे में कथित गड़बड़ी: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र फोरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का दिया निर्देश

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राम मंदिर ट्रस्ट चंदा जांच सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गड़बड़ी की जांच को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एसआईटी में एक स्वतंत्र फोरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने एसआईटी से जांच रिपोर्ट भी तलब की। राम मंदिर … Read more

फर्जी जमानतदारों पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सख्त, बार-बार जमानत देने वालों की पहचान के लिए तंत्र बनाने का सुझाव

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फर्जी जमानतदारों पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फर्जी जमानतदारों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए जिला अदालतों और हरियाणा अभियोजन विभाग को ऐसा तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया है, जिससे बार-बार विभिन्न मामलों में जमानतदार बनने वाले व्यक्तियों की पहचान समय रहते की जा सके। फर्जी जमानतदारों पर … Read more

50 हजार का कर्ज बना ₹3.5 लाख, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहकारी बैंकों की वसूली पर लगाई रोक

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हाईकोर्ट – छोटा कृषि ऋण कई गुना बढ़ना चिंता का विषय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों द्वारा किसानों से अत्यधिक ब्याज वसूली पर गंभीर चिंता जताते हुए अंतरिम आदेश दिया है कि अगली रिपोर्ट तक मूलधन की दोगुनी राशि से अधिक वसूली न की जाए। साथ ही सहकारी बैंकिंग व्यवस्था में सुधार … Read more

आईटी एक्ट की धारा 66 गैर-जमानती नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की टिप्पणी रद्द की

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 की प्रकृति तय करने के लिए धारा 77-बी को पढ़ना आवश्यक है। कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को रद्द कर दिया, जिसमें धारा 66 को गैर-जमानती माना गया था। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सूचना … Read more

चार्जशीट में मृत व्यक्ति का बयान कैसे दर्ज हुआ? पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगी जवाबदेही, CBI जांच के दिए संकेत

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चार्जशीट में मृत व्यक्ति का बयान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चार्जशीट में मृत व्यक्ति का बयान शामिल किए जाने के मामले में जांच अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। अदालत ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त से हलफनामा मांगा और चेतावनी दी कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती … Read more