‘नाम से नहीं, सबूत से तय होगा अपराध’, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को बरी किया

delhi high court

‘हर रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकता’ दिल्ली हाईकोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि केवल नाम से किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन नहीं किया जा सकता। अदालत ने पीड़िता के बयानों में विरोधाभास, उसकी उम्र, परिस्थितियों और वैज्ञानिक साक्ष्यों की कमी को देखते हुए … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS से मांगी आसाराम बापू की मेडिकल रिपोर्ट, स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत याचिका पर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश

SUPREME COURT OF INDIA

आसाराम बापू मेडिकल बेल सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी आसाराम बापू की मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत याचिका पर AIIMS को एक सप्ताह में स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की सुनवाई करेगी। मामले की पृष्ठभूमि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्वयंभू धर्मगुरु और … Read more

सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका से सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर अलग, अब नई पीठ करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर ने 2016 सूरजगढ़ लौह अयस्क खदान आगजनी मामले में अधिवक्ता सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया। यह इस मामले में तीसरा न्यायिक रिक्यूजल है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर ने मंगलवार को अधिवक्ता सुरेंद्र गाडलिंग की … Read more

जमानत मांगने वाले आरोपितों को अपने पूर्व आपराधिक मामलों का खुलासा हलफनामे में देना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

जमानत मांगने वाले आरोपितों को अपने पूर्व आपराधिक मामलों का हलफनामे में पूर्ण खुलासा करना होगा: SC सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका दायर करने वाले प्रत्येक आरोपित को अपने पूर्व आपराधिक मामलों का हलफनामे के माध्यम से पूर्ण और निष्पक्ष खुलासा करना अनिवार्य है। अदालत ने इसे न्यायिक पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए … Read more

सुप्रीम कोर्ट: बेल देने में गंभीर त्रुटि, दो जजों को 7 दिन का विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य

Supreme Court Of India

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की निचली अदालत के दो जजों को गलत बेल आदेश पर फटकार लगाई और 7 दिन का विशेष न्यायिक प्रशिक्षण अनिवार्य किया। कोर्ट ने ₹6 करोड़ की ठगी के आरोपित दंपत्ति की बेल भी रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट: बेल देने में गंभीर त्रुटि, दो जजों को 7 दिन का विशेष … Read more

सुप्रीम कोर्ट बना जमानत अदालत, न्यायिक बोझ पर जस्टिस नागरत्ना की गंभीर चिंता

Justice-B-V-Nagarathna

📄 सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय “जमानत अदालत” बनकर रह गया है और निचली अदालतों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बना जमानत अदालत, न्यायिक बोझ पर जस्टिस नागरत्ना की गंभीर चिंता नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाओं की बढ़ती संख्या … Read more

किशोरों के आपसी सहमति वाले संबंधों को अपराध ठहराना नहीं है POCSO कानून का उद्देश्य — इलाहाबाद हाईकोर्ट

POCSO ALL HC

  ⚖️ “किशोरों के आपसी सहमति वाले संबंधों को अपराध ठहराना नहीं है POCSO कानून का उद्देश्य” — इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) के अंतर्गत बलात्कार के आरोपी 18 वर्षीय किशोर को ज़मानत प्रदान करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि यह कानून, … Read more

सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही अपराध के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों की अनदेखी करने पर निवारक निरोध आदेश को रद्द कर दिया

सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही अपराध के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई जमानत शर्तों की अनदेखी करने पर निवारक निरोध आदेश को रद्द कर दिया यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा Joy Kitty Joseph बनाम भारत संघ में दिया गया निर्णय है, जिसमें COFEPOSA अधिनियम, 1974 के तहत निरुद्ध व्यक्ति की पत्नी द्वारा दायर आपराधिक अपील … Read more

राजस्थान HC का निर्णय-जिसमे ट्रायल कोर्ट्स के लिए आरोपी के antecedentes विवरण को जमानत आदेश में शामिल करना कहा गया है, अनिवार्य नहीं – Supreme court

"राजस्थान HC का निर्णय जिसमे ट्रायल कोर्ट्स के लिए आरोपी के antecedentes विवरण को जमानत आदेश में शामिल करना कहा गया है, अनिवार्य नहीं - SC"

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने हाल ही में दिए गए अपने निर्णय में कहा कि जुगल किशोर बनाम राजस्थान राज्य (2020) 4 आरएलडब्लू 3386 के मामले में दिए गए निर्णय को आपराधिक न्यायालयों के लिए अनिवार्य निर्देश के रूप में नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा … Read more

Supreme Court ने AAP नेता सिसौदिया की जमानत शर्तों में ढील दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वरिष्ठ द्वारा दायर याचिका को अनुमति दे दी आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने जमानत की शर्त में ढील देने की मांग की है, जिसके तहत उन्हें अर्ध-साप्ताहिक जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ … Read more