आईटी एक्ट की धारा 66 गैर-जमानती नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की टिप्पणी रद्द की

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 की प्रकृति तय करने के लिए धारा 77-बी को पढ़ना आवश्यक है। कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को रद्द कर दिया, जिसमें धारा 66 को गैर-जमानती माना गया था। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सूचना … Read more

Ex-BrahMos Engineer को साइबर टेररिज़्म से बरी, केवल “Negligence” का दोष तय — बॉम्बे हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

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Ex-BrahMos Engineer Case: साइबर टेररिज़्म व जासूसी के गंभीर आरोप हुए ख़ारिज; हाई कोर्ट ने सिर्फ़ ‘लापरवाही’ का दोष माना — विस्तृत विश्लेषण ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना के एक्स-इंजीनियर के खिलाफ साइबर टेररिज़्म और जासूसी के आरोप सबूतों के अभाव में रद्द। कोर्ट ने कहा—इरादा (mens rea) प्रमाणित नहीं हुआ; अभियुक्त केवल गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षित … Read more