‘पसंद का या जाति आधारित जांच अधिकारी नहीं मांग सकते’: इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

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‘पसंद का या जाति आधारित IO नहीं मांग सकते’: इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा—कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद या जाति विशेष के जांच अधिकारी की मांग नहीं कर सकता। कोर्ट ने प्रक्रिया के दुरुपयोग पर जताई नाराज़गी। मामला: जांच अधिकारी की नियुक्ति को लेकर विवाद Allahabad High Court ने एक महत्वपूर्ण … Read more

राहुल गांधी की नागरिकता विवाद में बढ़ी मुश्किलें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR के आदेश दिए

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राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश नागरिकता का आरोप लगाया। मामला: दोहरी नागरिकता विवाद ने पकड़ा जोर Allahabad High Court की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस … Read more

पत्नी की जानकारी बिना दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, ₹25,000 जुर्माना

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की जानकारी के बिना दाखिल हेबियस कॉर्पस याचिका को दुरुपयोग मानते हुए खारिज किया। पति पर ₹25,000 का जुर्माना और पुलिस निगरानी के आदेश। मामला: हेबियस कॉर्पस याचिका का कथित दुरुपयोग Allahabad High Court ने एक महत्वपूर्ण आदेश में पत्नी की जानकारी और सहमति के बिना दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) … Read more

चुनाव से पहले अफसरों के ट्रांसफर पर रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ठुकराई

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले IAS-IPS अधिकारियों के तबादले के खिलाफ याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा—चुनाव से ठीक पहले हस्तक्षेप उचित नहीं। पृष्ठभूमि: चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर तबादले Supreme Court of India ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ IAS और IPS अधिकारियों के … Read more

मतदाता सूची विवाद: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश—अपील मंजूर होने पर ही मिलेगा वोट का अधिकार

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मतदाता सूची विवाद: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश—लंबित अपील वाले मतदाताओं को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ने ECI को निर्देश दिया कि अपील ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूर दावों के आधार पर पूरक मतदाता सूची जारी की जाए। लंबित अपील वाले मतदाताओं को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। पृष्ठभूमि: मतदाता सूची से नाम हटने का … Read more

बटालियन सीनियरिटी नियम अवैध, राष्ट्रपति आदेश को सर्वोच्चता प्राप्त: हाईकोर्ट

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हाईकोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 371-D के तहत राष्ट्रपति आदेश को सर्वोच्चता प्राप्त है; बटालियन-आधारित सीनियरिटी और प्रमोशन नियम असंवैधानिक ठहराए गए। सेवा नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए Telangana High Court ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 371-D के तहत जारी … Read more

कोमा में सैनिक के स्पर्म प्रिजर्वेशन को मंजूरी: हाईकोर्ट

कोमा में सैनिक के स्पर्म प्रिजर्वेशन को मंजूरी: हाईकोर्ट

दुर्घटना के बाद सैनिक अपनी सहमति देने की स्थिति में नहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कोमा में सैनिक के स्पर्म रिट्रीवल और क्रायोप्रिजर्वेशन की अनुमति दी; कहा—प्रजनन अधिकार और मातृत्व Article 21 के तहत संरक्षित हैं। एक संवेदनशील और जटिल मामले में Delhi High Court ने कोमा (vegetative state) में पड़े एक सैनिक के स्पर्म रिट्रीवल … Read more

कानून में AI का बढ़ता उपयोग: सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

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ai uses Supreme Court warns: गलत citations और जवाबदेही के मुद्दे पर वकीलों को सतर्क रहने की चेतावनी AI के बढ़ते इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स की चिंता; गलत citations और जवाबदेही के मुद्दे पर वकीलों को सतर्क रहने की चेतावनी। भारत की न्यायिक व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बढ़ता उपयोग अब एक … Read more

पवन खेड़ा की ट्रांजिट बेल पर रोक, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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ट्रांजिट बेल का आदेश उचित नहीं सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगाई, असम सरकार की याचिका पर नोटिस जारी; 3 हफ्तों में जवाब मांगा। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में Supreme Court of India ने कांग्रेस नेता Pawan Khera को Telangana High Court द्वारा दी गई एक सप्ताह की ट्रांजिट … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया – डिक्री को “उसकी शर्तों और स्वरूप” के अनुसार ही लागू किया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट

डिक्री बदल नहीं सकती Executing Court: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि Executing Court डिक्री के दायरे से बाहर नहीं जा सकती और उसके शर्तों में बदलाव नहीं कर सकती, सिवाय तब जब डिक्री शून्य (nullity) हो। Supreme Court of India ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में दोहराया है कि Executing Court को डिक्री … Read more