फर्जी जमानतदारों पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सख्त, बार-बार जमानत देने वालों की पहचान के लिए तंत्र बनाने का सुझाव

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फर्जी जमानतदारों पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फर्जी जमानतदारों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए जिला अदालतों और हरियाणा अभियोजन विभाग को ऐसा तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया है, जिससे बार-बार विभिन्न मामलों में जमानतदार बनने वाले व्यक्तियों की पहचान समय रहते की जा सके। फर्जी जमानतदारों पर … Read more

बिना तलाक दूसरी शादी करने वाली महिला 498-ए में ‘पति’ पर केस नहीं कर सकती: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि बिना वैध तलाक के दूसरी शादी करने वाली महिला, कथित दूसरे पति के खिलाफ धारा 498-ए IPC के तहत दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं चला सकती। कोर्ट ने फिरोजपुर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश रद्द किए। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए … Read more

अमृतपाल सिंह की संसद सत्र में भागीदारी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की

चंडीगढ़ | 23 फरवरी 2025 – पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खालिस्तान समर्थक और जेल में बंद लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। यह याचिका उनकी लंबी अनुपस्थिति के कारण लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने की … Read more

अमृतपाल सिंह ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए पंजाब हाईकोर्ट में दायर की याचिका

अमृतपाल सिंह ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए पंजाब हाईकोर्ट में दायर की याचिका

खालिस्तानी समर्थक और लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह, जो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर संसद के मौजूदा सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है। संसदीय सीट रिक्त होने का खतरा अमृतपाल सिंह ने अपनी याचिका … Read more

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: गिरफ्तारी के समय आरोपी को तत्काल उस गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देना अनिवार्य अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में Vihaan Kumar बनाम हरियाणा राज्य मामले में यह स्पष्ट कर दिया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को तत्काल उस गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देना अनिवार्य है। यदि गिरफ्तारी के समय आरोपी को उस कारण की जानकारी नहीं दी जाती है, चाहे बाद में रिमांड या चार्जशीट दाखिल की … Read more

“सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म के मामले में FIR को किया निरस्त, IPC धारा 375 अपवाद लागू”

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म के अपवाद का हवाला देते हुए दर्ज एफआईआर को किया निरस्त सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के अपवाद-2 का संदर्भ लेते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई दुष्कर्म की प्राथमिकी (FIR) को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ … Read more

Sec 148 NI Act के तहत अपीलीय न्यायालय को 20% राशि जमा करने का आदेश न देने का विवेकाधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

Sec 148 NI Act के तहत अपीलीय न्यायालय को 20% राशि जमा करने का आदेश न देने का विवेकाधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

Sec 148 NI Act : के तहत अपीलीय न्यायालय को 20% राशि जमा करने का आदेश न देने का विवेकाधिकार है: सुप्रीम कोर्टसर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलीय न्यायालय को उचित और असाधारण मामलों में धारा 148 परक्राम्य लिखत अधिनियम Negotiable Instrument Act Sec 148 के तहत 20% राशि जमा करने का आदेश न देने … Read more

व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा और उसके बच्चे भी हैं, ऐसे ‘लिव इन रेलशनशिप’ मामलों में संरक्षण देने से ‘द्वी विवाह’ हो समर्थन मिलेगा और भारतीय मूल्यों का हनन होगा – HC

व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा और उसके बच्चे भी हैं, ऐसे 'लिव इन रेलशनशिप' मामलों में संरक्षण देने से 'द्वी विवाह' हो समर्थन मिलेगा और भारतीय मूल्यों का हनन होगा

ऐसे मामलों में संरक्षण देने से गलत काम करने वालों को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सहमति संबंध में रह रहे पंजाब निवासी जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे … Read more

दंपत्ति के बीच 44 साल पुराने वैवाहिक संबंध को समाप्त करने का निर्णय देते हुए High Court ने 18 साल से चली लड़ाई का अंत किया

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के हाल ही में करनाल जिले के एक दंपत्ति के बीच 44 साल पुराने वैवाहिक संबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिससे 18 साल से चली आ रही कानूनी लड़ाई का अंत हो गया। प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय ने एक ऐसा समाधान निकाला जिसमें 70 वर्ष … Read more

770 करोड़ रु. की धोखाधड़ी, आरोपी एसआरएस ग्रुप के चेयरपर्सन अनिल जिंदल को सुप्रीम कोर्ट ने दे दीजमानत

e-tickets की अवैध बिक्री के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 143 लागू की जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

[ad_1] सुप्रीम कोर्ट ने 770 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी Fraud Case मामले में आरोपी एसआरएस ग्रुप के चेयरपर्सन अनिल जिंदल Jindal को जमानत दे दी, जिसकी जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा की गई थी। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने लंबी कैद (छह साल से अधिक) और … Read more