26 साल से अलग रह रहे दंपति का विवाह मद्रास हाई कोर्ट ने किया समाप्त, पत्नी के संपत्ति व भरण-पोषण अधिकारों की पूर्ति को बनाया शर्त

Madras High Court

26 वर्षों से अलग रह रहे एक दंपति का विवाह समाप्त मद्रास हाई कोर्ट ने 26 साल से अलग रह रहे दंपति का विवाह समाप्त करते हुए कहा कि पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है। हालांकि, पति द्वारा बेटियों की जिम्मेदारी न निभाने, पत्नी पर निराधार आरोप लगाने और संपत्ति संबंधी दायित्वों को देखते हुए … Read more

‘एक सेंटीमीटर कम’ बताकर CAPF भर्ती से बाहर किया, अपील में दोबारा लंबाई नहीं नापी; गौहाटी HC ने फिर मापने का दिया आदेश

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गौहाटी हाई कोर्ट ने CAPF कांस्टेबल भर्ती में 165 सेमी की अनिवार्य लंबाई के मुकाबले 164 सेमी बताकर खारिज किए गए उम्मीदवार की दोबारा लंबाई मापने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अपील तय करते समय ताजा माप किए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। गौहाटी हाई कोर्ट ने Central Armed Police Forces (CAPF) … Read more

पत्नी ने समझौते में छोड़ा था मेंटेनेंस का दावा, बाद में DV Act के तहत दोबारा नहीं मांग सकती: सुप्रीम कोर्ट

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वैध समझौते में अपने भरण-पोषण और अन्य मौद्रिक दावों को स्पष्ट रूप से छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने Reji Baby v. Subi Mary में कहा कि वैध वैवाहिक समझौते में पत्नी द्वारा स्वेच्छा से छोड़ा गया भरण-पोषण व मौद्रिक दावा बाद में घरेलू हिंसा कानून के तहत पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। हालांकि, समझौते की … Read more

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूल प्रिंसिपल पर SC-ST Act के तहत लगे आरोप किए रद्द, पति के खिलाफ कार्यवाही रहेगी जारी

दिल्ली हाई कोर्ट

पति के खिलाफ आरोप क्यों बरकरार रहे? दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ SC-ST Act की धारा 3(1)(x) के तहत तय आरोप रद्द कर दिए। कोर्ट ने कहा कि बंद परिसर में कथित जातिसूचक गालियां ‘public view’ में नहीं थीं, जबकि पति के खिलाफ प्रथमदृष्टया मामला बनता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक स्कूल प्रिंसिपल … Read more

राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक CJ जस्टिस एसपी शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मेहता ने लगाए कुप्रशासन और पक्षपात के आरोप, CJI ने दोनों से मांगा जवाब

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राजस्थान हाईकोर्ट में कुप्रशासन के आरोपों पर CJI सूर्यकांत ने मांगा दोनों पक्षों से जवाब, न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी जांच राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसपी शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता द्वारा लगाए गए कुप्रशासन और पक्षपात के आरोपों पर CJI सूर्यकांत ने दोनों पक्षों से जवाब मांगा … Read more

तेलंगाना हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट जज की अनिवार्य सेवानिवृत्ति रद्द की, कहा- सजा ‘अत्यधिक कठोर और चौंकाने वाली रूप से असंगत’

TELANGANA High-Court

ट्रायल कोर्ट जज को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को रद्द तेलंगाना हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट जज की 2018 की अनिवार्य सेवानिवृत्ति रद्द करते हुए कहा कि साबित misconduct के मुकाबले सजा अत्यधिक कठोर थी। जज को बिना back wages बहाल करने का आदेश दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट जज को दी … Read more

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बोर्ड की मंजूरी के बिना पेंशन में कटौती अवैध, बैंककर्मी को मिलेगी पूरी पेंशन

हाई कोर्ट

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक पूर्व शाखा प्रबंधक की पेंशन को दो-तिहाई तक सीमित करने के बैंक के आदेश को रद्द मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक की पेंशन दो-तिहाई करने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पेंशन घटाने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिजाब पहनने की छात्रा की मांग ठुकराई, कहा- स्कूल के समान यूनिफॉर्म नियम का पालन जरूरी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की 11वीं कक्षा की मुस्लिम छात्रा की हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित नहीं हुई और समान ड्रेस कोड लागू करना स्कूल के अधिकार क्षेत्र में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस जे.जे. मुनीर … Read more

पूर्व क्लाइंट की गोपनीय जानकारी टीवी पर उजागर करना वकील को पड़ा भारी: सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के लिए बार से हटाने का आदेश बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट

“An advocate cannot use information received in confidence against his client.” सुप्रीम कोर्ट ने Rehana Khan v. Rizwan Siddhiquee में कहा कि वकील पेशेवर संबंध खत्म होने के बाद भी पूर्व क्लाइंट की गोपनीय जानकारी का उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोर्ट ने वकील को सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तीन … Read more

न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 वर्ष की वकालत की शर्त को महत्वपूर्ण रूप से किया संशोधित, अनुभव की शर्त बरकरार – SC

Supreme Court Of India

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए 3 साल के अनुभव की शर्त बरकरार रखी, लेकिन नियम में बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 बहुमत से 2025 में लागू 3 साल के अनुभव की शर्त को बरकरार रखते हुए इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए। अब न्यायिक प्रशिक्षण और सुपरवाइज्ड क्लर्कशिप को अनुभव में शामिल … Read more