तलाक केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: ‘प्रक्रिया शुरू होते ही पति हो जाता है बेरोजगार’

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पत्नी को 50 लाख एलिमनी देने का आदेश तलाक मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी—पति की आय पर सवाल, पत्नी को 50 लाख एलिमनी देने का आदेश, कोर्ट ने रोजगार दावों पर जताया संदेह। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी Supreme Court of India ने एक तलाक मामले की सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी करते … Read more

वकील और पूर्व सैनिक को हथकड़ी लगाकर अपमान: High Court ने सरकार को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश

Bombay High Court

वे न तो आदतन अपराधी थे और न ही गंभीर अपराध के आरोपी बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील और पूर्व सैनिक को हथकड़ी लगाकर ले जाने को अपमानजनक बताया। महाराष्ट्र सरकार को 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने के निर्देश। हाईकोर्ट का कड़ा रुख Bombay High Court की नागपुर पीठ ने वकील और पूर्व सैनिक को हथकड़ी … Read more

महिला की इच्छा सर्वोपरि, जबरन गर्भ जारी रखना असंवैधानिक-सुप्रीम कोर्ट

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‘महिला को जबरन गर्भ जारी रखने को मजबूर नहीं किया जा सकता’: Supreme Court of India का अहम फैसला पीठ ने कहा कि किसी भी महिला, विशेषकर नाबालिग, को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने से अधिक गर्भवती नाबालिग को गर्भपात की … Read more

सबरीमाला सुनवाई: CJI ने कहा यदि समाज किसी बुराई को समाप्त करना चाहता है, तो राज्य उस दिशा में कदम उठा सकता है

सबरीमाला सुनवाई: CJI ने कहा यदि समाज किसी बुराई को समाप्त करना चाहता है, तो राज्य उस दिशा में कदम उठा सकता है

सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान सामाजिक सुधार, धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य की भूमिका पर अहम टिप्पणियां। अनुच्छेद 25(2)(b) की सीमा पर बहस तेज। सातवें दिन सुनवाई में संवैधानिक बहस तेज Supreme Court of India में सबरीमाला मामले की सुनवाई के सातवें दिन संवैधानिक मुद्दों पर गहन बहस हुई। कार्यवाही का केंद्र … Read more

35 साल की देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल लंबित आपराधिक मामले में पुलिस अधिकारी को राहत दी। कहा—अत्यधिक देरी के आधार पर कार्यवाही रद्द करने पर विचार संभव। 35 साल की देरी पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप Supreme Court of India ने एक महत्वपूर्ण मामले में 35 वर्षों से लंबित आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अदालत … Read more

नोटबंदी में जब्त रकम लौटेगी: Bombay High Court का RBI को निर्देश

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नोटबंदी के दौरान जब्त पुराने नोटों के लिए व्यक्ति जिम्मेदार नहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा—नोटबंदी के दौरान जब्त पुराने नोटों के लिए व्यक्ति जिम्मेदार नहीं। RBI को 2 लाख रुपये के नोट बदलने का आदेश। नोटबंदी मामले में राहत Bombay High Court की नागपुर पीठ ने नोटबंदी से जुड़े एक अहम मामले में याचिकाकर्ता को … Read more

केजरीवाल सुनवाई वीडियो हटाने का आदेश: Delhi High Court सख्त, अवमानना नोटिस जारी

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Arvind Kejriwal, Ravish Kumar और वीडियो अपलोड या साझा करने वाले अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किया दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की कोर्ट सुनवाई का वीडियो हटाने का आदेश दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कई नेताओं को नोटिस, अवमानना की कार्रवाई पर विचार। वीडियो हटाने का सख्त आदेश Delhi High Court ने आम आदमी पार्टी … Read more

छात्र हिरासत मामला: Delhi High Court ने दिल्ली पुलिस को चेताया, CBI जांच के संकेत

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दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों की कथित अवैध हिरासत और यातना मामले में दिल्ली पुलिस पर जताया अविश्वास। कहा—जरूरत पड़ी तो CBI जांच के आदेश देंगे। हाईकोर्ट की कड़ी चेतावनी Delhi High Court ने छात्रों और कार्यकर्ताओं की कथित अवैध हिरासत और यातना के मामले में Delhi Police को सख्त चेतावनी दी है। अदालत ने संकेत … Read more

केजरीवाल सुनवाई का वीडियो लीक मामला: Delhi High Court में PIL, सोशल मीडिया से हटाने की मांग

Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की कोर्ट सुनवाई की कथित अवैध रिकॉर्डिंग पर PIL दायर। वीडियो हटाने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग, न्यायपालिका की गरिमा पर उठे सवाल। अदालत की कार्यवाही के कथित लीक पर PIL Delhi High Court में एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर अदालत की कार्यवाही की कथित अनधिकृत रिकॉर्डिंग और … Read more

न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा पर सख्त Delhi High Court, बोला—हादसे का इंतज़ार क्यों?

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दिल्ली हाई कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस और सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा—जोखिम स्पष्ट है, 24×7 सुरक्षा पर तुरंत ठोस फैसला लें। सुरक्षा पर अदालत की कड़ी टिप्पणी मंगलवार को Delhi High Court ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर Delhi Police और अन्य सरकारी प्राधिकरणों की … Read more