Old Monk Rum Ban: मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, कंपनी को ₹500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने का दावा

Bombay High Court

Old Monk की बिक्री पर रोक का Old Monk Rum Ban: ओल्ड मॉन्क की बिक्री पर रोक के खिलाफ मोहन रॉकी स्प्रिंगवाटर ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। कंपनी ने ₹500 करोड़ से अधिक नुकसान और महाराष्ट्र सरकार को ₹350 करोड़ के आबकारी राजस्व की क्षति का दावा किया है। मशहूर रम ब्रांड ‘ओल्ड … Read more

इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी: हर असफल शादी को आपराधिक मुकदमे में नहीं बदला जा सकता, पति और ससुराल वालों के खिलाफ FIR रद्द

allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले में पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करते हुए कहा कि वैवाहिक मतभेदों को प्रतिशोध या दबाव बनाने के लिए आपराधिक कानून का हथियार नहीं बनाया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में टिप्पणी की है कि हर असफल या तनावपूर्ण … Read more

असम में नागरिकता साबित करने के लिए पारिवारिक संबंधों के दस्तावेज जरूरी: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विदेशी घोषित करने का आदेश बरकरार रखा

gauhati high court

फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम के एक व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि मतदाता सूचियों में विसंगतियां और माता-पिता व दादा-दादी से संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजों का अभाव नागरिकता के दावे को कमजोर करता … Read more

समझौते में स्वेच्छा से छोड़े गए भरण-पोषण के दावे को बाद में DV Act के तहत दोबारा नहीं उठा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 सुप्रीम कोर्ट ने Reji Baby v. Subi Mary & Ors. में कहा कि पत्नी द्वारा स्वेच्छा से समझौते में छोड़े गए पुराने आर्थिक और भरण-पोषण संबंधी दावों को बाद में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। हालांकि, बेटी के स्वतंत्र आर्थिक अधिकार सुरक्षित … Read more

मकान-मालिक का किरायेदार होने से इनकार कर स्वामित्व का दावा करने वाला व्यक्ति किराया कानून की सुरक्षा खो देता है: दिल्ली हाईकोर्ट

the_delhi_high_court

LandlordTenantDispute: किरायेदार की अपनी दलील ही कई बार उसके किरायेदारी अधिकारों के विरुद्ध जा सकती है दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो किरायेदार मकान-मालिक-किरायेदार संबंध से स्पष्ट इनकार कर स्वतंत्र स्वामित्व का दावा करता है, वह Transfer of Property Act की धारा 111(g) के तहत किरायेदारी की स्थिति खो सकता है और Delhi Rent Control … Read more

झारखंड DGP नियुक्ति नियम पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति: ‘प्रकाश सिंह’ फैसले से टकराव का प्रथमदृष्टया संकेत

supreme-court-of-india

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के DGP नियुक्ति नियमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि छह महीने से कम सेवा शेष रहने वाले अधिकारी को DGP पद के लिए योग्य बनाना प्रकाश सिंह मामले में तय सिद्धांतों के विपरीत प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है। कोर्ट ने झारखंड सरकार को एक सप्ताह का समय दिया। झारखंड में DGP … Read more

लिव-इन पार्टनर ने शादी से किया इनकार तो आत्महत्या के लिए उकसाने का केस नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने 6 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही रद्द की

supreme_court

सुप्रीम कोर्ट: हर ब्रेकअप को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं कहा जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव-इन पार्टनर द्वारा रिश्ता खत्म करने या शादी से इनकार करने के बाद दूसरे पार्टनर की आत्महत्या मात्र से धारा 306 IPC के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने छह आरोपियों के … Read more

बांग्लादेशी पत्नी को भारत में प्रवेश से इनकार सही, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इमिग्रेशन अधिकारियों के फैसले को माना उचित

cal hc

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय पति की याचिका खारिज की कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक की बांग्लादेशी पत्नी को भारत में प्रवेश से रोकने के इमिग्रेशन अधिकारियों के फैसले को सही ठहराया। अदालत ने उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर पति की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने इमिग्रेशन अधिकारियों के फैसले को माना उचित कलकत्ता हाईकोर्ट … Read more

चेक-बाउंस मामले की सुनवाई: CJI ने राजपाल यादव से कहा कि कुछ वकील भी अच्छे अभिनेता हैं उन्हें लेकर भी फिल्म बनाई जा सकती

सुप्रीम कोर्ट

राजपाल यादव से CJI सूर्यकांत ने कहा- अच्छी फिल्म बनाइए, लोगों को फिर एंटरटेन कीजिए, इमेज दोबारा बन जाएगी चेक-बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव द्वारा 1.15 करोड़ रुपये जमा किए जाने का संज्ञान लिया। CJI सूर्यकांत ने उनसे अच्छी फिल्म बनाकर लोगों को फिर एंटरटेन करने और अपनी इमेज दोबारा बनाने … Read more

वैध वीजा से भारत में प्रवेश का पूर्ण अधिकार नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेशी महिला की याचिका खारिज की

delhi-high-court

एयरपोर्ट पर रोका गया, उसी दिन तुर्कमेनिस्तान वापस भेजा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वैध वीजा मात्र से किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश का पूर्ण अधिकार नहीं मिलता। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर प्रवेश से इनकार राज्य के संप्रभु अधिकार का हिस्सा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है … Read more