‘भगवान जगन्नाथ को एनीमेशन में दिखाने से क्या श्रद्धा कम हो जाएगी?’: सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल

supreme_court

महाप्रभु जगन्नाथ फिल्म सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एनिमेटेड फिल्म ‘महाप्रभु जगन्नाथ’ पर आपत्तियों को लेकर सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या भगवान जगन्नाथ को एनीमेशन रूप में दिखाने से श्रद्धालुओं की आस्था कम हो जाएगी। अदालत 29 जुलाई को ओडिशा सरकार की संशोधन याचिका पर सुनवाई करेगी। एनिमेटेड फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट की अहम … Read more

‘नाम से नहीं, सबूत से तय होगा अपराध’, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को बरी किया

delhi high court

‘हर रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकता’ दिल्ली हाईकोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि केवल नाम से किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन नहीं किया जा सकता। अदालत ने पीड़िता के बयानों में विरोधाभास, उसकी उम्र, परिस्थितियों और वैज्ञानिक साक्ष्यों की कमी को देखते हुए … Read more

राम मंदिर ट्रस्ट के चंदे में कथित गड़बड़ी: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र फोरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का दिया निर्देश

supreme-court-nirmohi-akhada-ram-mandir

राम मंदिर ट्रस्ट चंदा जांच सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गड़बड़ी की जांच को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एसआईटी में एक स्वतंत्र फोरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने एसआईटी से जांच रिपोर्ट भी तलब की। राम मंदिर … Read more

फर्जी जमानतदारों पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सख्त, बार-बार जमानत देने वालों की पहचान के लिए तंत्र बनाने का सुझाव

punjab-and-haryana-high-court

फर्जी जमानतदारों पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फर्जी जमानतदारों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए जिला अदालतों और हरियाणा अभियोजन विभाग को ऐसा तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया है, जिससे बार-बार विभिन्न मामलों में जमानतदार बनने वाले व्यक्तियों की पहचान समय रहते की जा सके। फर्जी जमानतदारों पर … Read more

50 हजार का कर्ज बना ₹3.5 लाख, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहकारी बैंकों की वसूली पर लगाई रोक

Allahabad high court

हाईकोर्ट – छोटा कृषि ऋण कई गुना बढ़ना चिंता का विषय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों द्वारा किसानों से अत्यधिक ब्याज वसूली पर गंभीर चिंता जताते हुए अंतरिम आदेश दिया है कि अगली रिपोर्ट तक मूलधन की दोगुनी राशि से अधिक वसूली न की जाए। साथ ही सहकारी बैंकिंग व्यवस्था में सुधार … Read more

आईटी एक्ट की धारा 66 गैर-जमानती नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की टिप्पणी रद्द की

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 की प्रकृति तय करने के लिए धारा 77-बी को पढ़ना आवश्यक है। कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को रद्द कर दिया, जिसमें धारा 66 को गैर-जमानती माना गया था। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सूचना … Read more

चार्जशीट में मृत व्यक्ति का बयान कैसे दर्ज हुआ? पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगी जवाबदेही, CBI जांच के दिए संकेत

punjab-high-court

चार्जशीट में मृत व्यक्ति का बयान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चार्जशीट में मृत व्यक्ति का बयान शामिल किए जाने के मामले में जांच अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। अदालत ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त से हलफनामा मांगा और चेतावनी दी कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती … Read more

गैंगरेप में हर मामले में उम्रकैद नहीं; सजा अपराध और परिस्थितियों के अनुपात में होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

supreme court of india

सुप्रीम कोर्ट गैंगरेप सजा 20 साल सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप के दोषी की सजा में संशोधन करते हुए प्राकृतिक जीवनभर की कैद को 20 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया। अदालत ने कहा कि सजा अपराध की गंभीरता और दोषी की परिस्थितियों के बीच संतुलित एवं अनुपातिक (Proportionate) होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण … Read more

पति से अधिक कमाने वाली आत्मनिर्भर पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण नहीं मिलेगा; DV Act पर कर्नाटक हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

karnataka-high-court

कामकाजी पत्नी अंतरिम भरण-पोषण कर्नाटक हाईकोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केवल याचिका दाखिल करने मात्र से पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण नहीं दिया जा सकता। यदि पत्नी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है और पति से अधिक कमाती है, तो वह अंतरिम भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी। क्या है मामला? कर्नाटक … Read more

सुप्रीम कोर्ट ने केरल वक्फ बोर्ड को दी राहत, हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में संशोधन कर नीतिगत फैसलों और पूंजीगत व्यय पर लगी रोक हटाई

सुप्रीम कोर्ट

केरल वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए केरल राज्य वक्फ बोर्ड को नीतिगत फैसले लेने और पूंजीगत व्यय करने की अनुमति दी। साथ ही हाईकोर्ट से मामले का शीघ्र निस्तारण करने का अनुरोध किया। मामले की पृष्ठभूमि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल … Read more