विवाहेतर संबंध पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति का विवाहेतर संबंध होना अपने आप में IPC की धारा 498A के तहत क्रूरता का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने साक्ष्यों की कमी के आधार पर पति को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील खारिज … Read more
शारीरिक संबंध बनाने से इनकार-मानसिक क्रूरता राजस्थान हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद में पति को दिए गए तलाक के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि बिना वैध कारण लंबे समय तक शारीरिक संबंधों से इनकार और आत्महत्या की धमकी परिस्थितियों के आधार पर मानसिक क्रूरता माने जा सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कृषि भूमि के उत्तराधिकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम से जुड़े मामले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(1) के तहत पूर्ण स्वामिनी बन चुकी विधवा की मृत्यु के बाद कृषि भूमि का उत्तराधिकार उसके अपने कानूनी वारिसों को मिलेगा, … Read more
कर्नाटक हाईकोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की बरी होने की सजा रद्द कर उम्रकैद सुनाई। कोर्ट ने ₹7 लाख जुर्माना, बच्ची के लिए ₹5 लाख एफडी और पीड़िता को अधिकतम मुआवजा देने का निर्देश दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शादी का वादा कर महिला के साथ यौन संबंध … Read more
तमिलनाडु में 128 स्थानों पर 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को होंगे मार्च मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में RSS के रूट मार्च और सार्वजनिक सभाओं को अनुमति दी। जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने पुलिस की आपत्तियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले खारिज किए जा चुके कारणों को बार-बार अनुमति से इनकार का आधार नहीं … Read more
संसद की समिति की सिफारिश का भी उल्लेख इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि BNS की धारा 69 के तहत शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने का अपराध महिला के संबंध में लागू होता है। बरेली के मामले में ट्रांसजेंडर शिकायतकर्ता की पहचान और कानून की परिभाषा पर विचार करते हुए आरोपी को जमानत … Read more
महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट ने मतदाता सूची में नाम बहाल करने या स्थानांतरित करने की याचिकाकर्ताओं की मांग स्वीकार नहीं की दिल्ली हाईकोर्ट ने SIR के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद Form 6 भरने को लेकर याचिकाकर्ता की आशंका को निराधार बताया। चुनाव आयोग के आश्वासन के आधार पर … Read more
साक्ष्यों में मामूली अंतर अपने आप अभियोजन के पूरे मामले को अविश्वसनीय नहीं बनाता कलकत्ता हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। अदालत ने कहा कि स्नातक और पेशे से दस्तावेज लेखक होने के कारण आरोपी जानता था कि दहेज मांगना गैरकानूनी है। सबूतों में मामूली अंतर से … Read more
‘सार्वजनिक’ शब्द का अर्थ केवल भौतिक स्थान तक सीमित नहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर जाति के आधार पर अपमान या गाली देने का मामला SC/ST एक्ट के तहत अपराध हो सकता है। अदालत ने ‘सार्वजनिक’ शब्द की व्याख्या डिजिटल दुनिया तक विस्तारित करते हुए पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए। … Read more
धर्म परिवर्तन और आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि केवल पहले हिंदू पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति से जुड़े होने के आधार पर दूसरे धर्म में जाने के बाद आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता। धर्म परिवर्तन … Read more