Legal Today
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि POCSO मामलों में पीड़िता की उम्र का निर्धारण ट्रायल के दौरान होगा, जमानत स्तर पर नहीं। हाईकोर्ट द्वारा अनिवार्य मेडिकल जांच के निर्देश रद्द। नई दिल्ली | कानूनी संवाददाता POCSO मामलों में पीड़िता की उम्र का निर्धारण ट्रायल का विषय, जमानत स्तर पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने POCSO … Read more
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी को पति की आय का 25% तक भरण-पोषण मिल सकता है। कोर्ट ने ₹500 से ₹3000 प्रतिमाह गुजारा भत्ता बढ़ाने के आदेश को सही ठहराया। प्रयागराज | कानूनी संवाददाता पत्नी को पति की आय का 25% तक भरण-पोषण का अधिकार: गुजारा भत्ता बढ़ाने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की … Read more
कलकत्ता हाईकोर्ट ने I-PAC छापों से जुड़े ED और TMC के मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP के निपटारे तक टाल दी। जानिए पूरा कानूनी घटनाक्रम और दोनों पक्षों के तर्क। कोलकाता | कानूनी संवाददाता कलकत्ता हाईकोर्ट ने I-PAC छापों से जुड़े ED–TMC मामलों की सुनवाई टाली, सुप्रीम कोर्ट के SLP फैसले का … Read more
चलती ट्रेन में महिला के सामने पेशाब करने के आरोपी जज की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने कृत्य को घिनौना बताते हुए कहा—ऐसा आचरण बर्खास्तगी के ही लायक है। नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट नशे में जज की शर्मनाक हरकत पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा संदेश: महिला के सामने … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने मनुस्मृति का हवाला देते हुए विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण का अधिकार दिया। कोर्ट ने कहा कि पति की मृत्यु के समय के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक है। नई दिल्ली | न्यायिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: मनुस्मृति का हवाला देकर विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से … Read more
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा संवैधानिक टकराव। जस्टिस नागरत्ना ने इसे असंवैधानिक बताया, जबकि जस्टिस विश्वनाथन ने सीमित वैधता मानी। अब फैसला बड़ी पीठ करेगी। नई दिल्ली | कानूनी विश्लेषण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A पर सुप्रीम कोर्ट में टकराव, दो जजों के विपरीत फैसले के बाद बड़ी … Read more
मुख्य बिंदु: दिल्ली कैश कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने महाभियोग समिति के सामने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। जानिए उनके बचाव के तर्क और सुप्रीम कोर्ट में लंबित चुनौती का पूरा विवरण। दिल्ली कैश कांड: जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की कार्यवाही शुरू, महाभियोग समिति के सामने किया बचाव … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। मामला संसदीय जांच समिति की वैधता और जजेज इन्क्वायरी एक्ट, 1968 की व्याख्या से जुड़ा है। जस्टिस वर्मा को 12 जनवरी को समिति के समक्ष उपस्थित होना है। नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल चुनावों की मतदाता सूची में नाम जोड़ने की मांग पर हस्तक्षेप से इनकार करते हुए अधिवक्ताओं को स्पेशल कमेटी के पास जाने को कहा। AIBE परिणाम लंबित होने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन बताया गया। AIBE परिणाम लंबित होने पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की मांग; … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल गलत जमानत आदेश या कानून का उल्लेख न होने से न्यायिक अधिकारी को ‘दागी ईमानदारी’ नहीं कहा जा सकता। 27 साल की सेवा के बाद हटाए गए जज को पूर्ण बकाया वेतन के साथ बहाल किया गया। चार जमानत आदेशों में धारा 59-A MP Excise Act का स्पष्ट … Read more