CBI जॉइंट डायरेक्टर दोषी करार: 26 साल पुराने रेड केस में तिस हजारी कोर्ट का बड़ा फैसला तिस हजारी कोर्ट ने 2000 के रेड मामले में CBI के जॉइंट डायरेक्टर और रिटायर्ड ACP को दोषी ठहराया। कोर्ट ने कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण और अवैध बताया। फैसला: उच्च अधिकारियों पर कोर्ट की सख्ती दिल्ली की Tis Hazari … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों के सामने किया गया इकबाल-ए-जुर्म (Extrajudicial Confession) सबूत नहीं माना जा सकता। अदालत ने कर्नाटक के एक हत्या मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 🚨 सुप्रीम कोर्ट: पुलिस स्टेशन में किए गए इकबाल-ए-जुर्म पर भरोसा नहीं, हत्या केस में सभी … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत की जगह नहीं ले सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “जहां अभियोजन यह साबित करता है कि मृतक को आखिरी बार अपीलकर्ताओं के साथ देखा गया था और उसके तुरंत बाद मृतक की मृत्यु हो गई, तो … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के मामले को यह कहते हुए रद्द करने को बरकरार रखा कि पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों से यह संकेत नहीं मिलता है कि शादी का वादा झूठा था या शिकायतकर्ता ऐसे झूठे वादे के आधार पर यौन संबंध में शामिल थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सही और स्वैच्छिक है, तो इसे बिना किसी अतिरिक्त पुष्टि के दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बनाया जा सकता है। इस मामले में, अपीलकर्ता-अभियुक्तों को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था, और उच्च न्यायालय ने एक मृतक-विधवा … Read more
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पुलिस अधिकारी (जांच अधिकारी) को एक आरोपी की हिरासत की मांग करने वाले जवाबी हलफनामे में प्रतिबिंबित उनके दृष्टिकोण के लिए फटकार लगाई, जहां उन्होंने कहा कि हालांकि आरोपी उनके सामने पेश हुआ, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सामग्री पेश नहीं की। पीठ ने इस … Read more
सुप्रीम कोर्ट, एक आपराधिक अपील में, इस बात की जांच करेगा कि क्या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 लागू होने पर प्रत्येक आरोपी को समान प्रावधान के तहत दोषी ठहराया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा आईपीसी की धारा 304 भाग- II के … Read more